प्रस, निजगढ, २३ जेठ/
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दै पहिलो चरणमा अभियन्ताहरू २४ घण्टे रिले अनशनमा बसेका छन् । रिले अनशनमा बस्नेहरूमा निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिका अध्यक्ष एकबहादुर श्रेष्ठ, मोजहर मन्सुर, भीम सापकोटा, वासुदेव तिमल्सिना, पद्मबहादुर भण्डारी, गोपाल लम्साल, लीलादेवी लामिछाने, कृष्ण प्रसाद खरेल, लक्ष्मी गौतम, भोलाप्रसाद गौतम, जोशीमाया तामाङ, चण्डिका उप्रेती, आशा चौलागाई, खड्गप्रसाद उप्रेती रहेका छन् ।
अनशनकर्ताहरू निजगढका राजनीतिककर्मी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी हुन् । मङ्गलवार दिउँसो तीन घण्टा निजगढस्थित शहीद चोक अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरी सडक अवरुद्ध पारी अभियन्ताहरू रिले अनशनमा बसेका हुन् । सरकारलगायत अधिकांश राजनीतिक दल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बन्नुपर्ने कुरामा जोडदार आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशले जेठ १२ गते विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरण, पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने, वन्यजन्तु, पानीको मूल, सिमसार क्षेत्र मासिने, हात्ती, बाघ जस्ता वन्यजन्तुको वासस्थान मासिने जनाउँदै विमानस्थल निर्माणको विपक्षमा निर्णय गरेसँगै विरोधमा निजगढमा निरन्तर सडक सङ्घर्ष भइरहेको छ ।
आन्दोलनकारीहरूले ‘ले ले जनता खुकुरीले, विकास विरोधी न्यायाधीशहरूलाई छप्काई दे, विकास विरोधी न्यायाधीश देश छोड’ जस्ता नारा लगाउँदै अविलम्ब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सर्वोच्चले निर्णय उल्टाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । अढाई दशकभन्दा बढी समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सरकार अघि बढिरहेको र विगत ७ वर्ष यतादेखि विमानस्थल निर्माणका लागि चारकिल्ला तोक्ने, तारबार गरी विमानस्थल निर्माण गरिने जमीन घेर्ने, सो क्षेत्रमा पर्ने पसाह खोला, बकैयाखोलामा तारजालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध, निजी जमीनको मुआब्जा वितरण गर्नेजस्ता कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । विमानस्थल मध्य पर्ने टाँगियाबस्ती अन्यत्र सार्ने सरकारको योजना अन्तिम चरणमा रहे पनि एकाएक विकल्प अन्त खोज्ने अदालतको निर्णय आउने बित्तिकै चारैतिर विरोधका आवाज उठिरहेको छ ।
एकातिर वातावरण, पर्यावरण, वन्यजन्तु संरक्षणविद्हरूले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेपनि समग्र नेपालकै विकास आयोजना मेघा प्रोजेक्टका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्च अदालतद्वारा रोक गर्ने निर्णयले समग्र मुलुकको विकास, आर्थिक समृद्धि, रोजगारजस्ता कुरा सयौं वर्ष पछि पर्ने र हवाईमार्गमा नेपाल अन्य विदेशी मुलुकमाथि भरपर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै आएका छन् ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जस्तोसुकै सङ्र्घष गर्नुपरे पनि पछि नहट्ने निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिका अध्यक्ष एकबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन् ।
न्यायालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्दै विकासमा समेत अंकुश लगाउनु पक्कै पनि विदेशी चलखेल हुन सक्ने भन्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाए मुलुकको विकास, समृद्धिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने युवा समाजसेवी एंव अभियन्ता विनोद भारतीले बताए ।
