चुनावी प्रतिस्पर्धामा गति लिएका राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारहरूलाई यसपटक मौन अवधि शुरू भइसक्दा पनि चुनावी अभियान रोक्न निकै गा-हो देखियो । कतिपय स्थानमा मौन अवधिमा पनि लुकीछिपी प्रचारप्रसार गरिरहेको पाइयो । मौन अवधिमा भोजभतेर पनि देखियो । निर्वाचनसम्बन्धी नियम कानून पालना इमानदारिताको कुरा हो । बेइमानका लागि जता पनि छिद्र हुन्छ । आचारसंहिता उम्मेदवार, मतदाता तथा समाजको भलाइका लागि हो । उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने भनेकै अनियन्त्रित खर्चमा हो । आयोगले तोकेको मापदण्डविपरीत खर्च गर्दा यसले अन्य धेरै विकृति निम्त्याउँछ ।
यस वर्ष पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चलाई विभिन्न १० शीर्षकमा वर्गीकरण गरेको थियो । खर्च गर्न पाउने विभिन्न १० शीर्षकमा मतदाता नामावली खरीद, सवारीसाधन, सवारी इन्धन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन शीर्षक रहेका छन् । उम्मेदवारहरूको चुनाव प्रचार शैली र तडकभडक हेर्दा तोकिएका मापदण्डहरू केवल कागजको खोष्टा साबित भए । उम्मेदवारको दैनिक खर्च तथा भोजभतेर, तडकभडक बयान गरी साध्य छैन । मतदाताको मन जित्नेभन्दा पनि सडकमा कसले ठूलो भीड देखाउने प्रतिस्पर्धा देखियो । सवारीसाधनमा इन्धन र सहभागीलाई पनि इन्धन भर्नैपर्ने बाध्यता रह्यो । चुनाव प्रचार अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि घरेलु मदिरा निषेध जस्तै थियो । उम्मेदवारको पैसा हो, कसले लोकल पिउने ? सबै ब्रान्डेडतर्फ लागे । त्यसैगरी, उम्मेदवारको सम्पर्कमा नरहेका पेट्रोलपम्महरू सुनसान देखिए । आफ्नो पैसाले इन्धन भर्नेहरूको सङ्ख्या न्यून हुने हुँदा यसो भएको हो ।
उम्मेदवारहरूसँग दिनहुँ सयौं मानिसको झुन्ड हुन्छ । त्यो झुन्डलाई चुनावभरि पाल्ने जिम्मेवारी उम्मेदवारको थाप्लोमा प-यो । यसो भएपछि आयोगले तोकेको खर्च र शीर्षक केवल औपचारिकता मात्रै देखियो । चुनावी खर्चकै लागि कैंयन उम्मेदवारले घरघडेरी, खेतबारी बेचेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण काढेका छन् । अनियन्त्रित खर्च भरपाई गर्न गैरकानूनी तरीकाले रकम कमाउन शुरू हुन्छ । यसरी कमाउने धुनमा भ्रष्टाचारको लत बस्छ र बिस्तारै सञ्जाल निर्माण हुन्छ । अन्ततः यसबाट समाजमा बेथिति र विकृति झाँगिन्छ । खर्च उठाउन चुनाव जित्नै प¥यो । जसरी पनि जित्नै पर्ने मानसिकताको विकास भइरहेको छ । जसले गर्दा जुनसुकै हडकण्डा अपनाउन उनीहरू तयार हुन्छन् । त्यसले अशान्ति निम्त्याउँछ । विकृति न्यूनीकरणको सहज उपाय चुनावी खर्च न्यूनीकरण नै हो । आयोगले खर्चको सीमा मात्र तोकेर हुन्न । यसका लागि क्रियाकलापमा नै निषेध गरिनुपर्छ । ठूला जुलूस र सभाहरू पूर्णरूपमा बन्देज गरिनुपर्छ । घरदैंलो तथा सडक प्रदर्शनमा अधिकतम ५० जना हुनुपर्ने, आचारसंहिता शुरू भएपछि चुनावी क्षेत्रमा मदिरा निषेध गर्ने र सो अवधिमा जुनसुकै किसिमको भोजभतेर भएपनि ५० जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ । क्रियाकलाप तथा चुनावी गतिविधिलाई नै न्यूनीकरण गर्न सके मात्रै खर्च न्यूनीकरण सम्भव छ ।
