- राजेश मिश्र
‘अफिस अफिस’ शीर्षकमा प्रसारित एउटा हिन्दी धारावाहिक निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा सोरैआना प्रासङ्गिक छ । पात्रहरू मुसद्दीलाल, पटेल, भाटिया, शुक्ला, पाण्डेय र उषाजीको नाम धेरैलाई थाहा होला । आम नागरिकको समस्या र कर्मचारीहरूको कुनियत उदाङ्गो पार्ने प्रकृतिका थुप्रै धारावाहिकहरू छन् । सोहीमध्ये एउटा धारावाहिक निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ । राजनीतिक दलहरूको रोजाइमा कस्ता व्यक्ति पर्छन् ? राजनितिक–वृत्तमा शैक्षिक योग्यतालाई किन महŒवहीन ठानिन्छ ? कर्मठ र असल व्यक्तिलाई किन टिकट दिंइदैन ? लगायत विविध प्रसङ्गमा धारावाहिकमा व्यङ्ग गरिएको छ ।
आलेखको मूल प्रसङ्ग अघि उक्त धारावाहिकको सङ्क्षिप्त अंश प्रस्तुत छ–
निर्वाचनको घोषणा भइसकेको थियो । शिक्षित, योग्य, कर्मठ र समाज परायण मुसद्दीलाललाई टिकट नपाउने कुरामा शून्य–आशङ्का थियो । जनतामा भ्रम छरेर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै स्वार्थमा लिप्त हुने जनप्रतिनिधिहरूभन्दा आफू फरक काम गरेर देखाउने उनको धोको थियो । जनताको मर्म अनुरूप विकासको कार्यमा सरकारी बजेट सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मुसद्दीलालको आकाङ्क्षा थियो । यसै कारण उनी चुनाव लड्न चाहन्थे ।
एक दिन मुसद्दीलाल आफ्नो मित्रका साथ एउटा राजनीतिक दलको कार्यालय गए । पहिलो चरणमा किन आउनुभो, कसलाई भेट्नु छ ? भन्दै प्रश्नहरू बौरिए । दोस्रो चरणमा उषाजीको फन्दामा परे । यस्ता कैयौं चरण पार गर्नुप¥यो । अन्ततः दलको विधान अनुरूप उनले आफ्नो पहिचान र पेशा आदि खुल्ने विवरण भरेर बुझाए । उनीसँग अनिवार्य शुल्कका साथै अतिरिक्त रकम माग गरियो । भोलि आउने भनेर उनी घर फर्किए ।
टिकटको लागि नित्यदिन कार्यालय धाउने काम शुरू भयो । भोलि–पर्सीबाहेक अर्को जवाफ पाउँथेनन् । दलपतिसँग भेटेर आफ्नो मनको कुरा राख्नै पाउँदैन थिए । राजनीतिक छलकपटबाट अनभिज्ञ मुसद्दीलाल वाक्कदिक्क भइसकेका थिए । एकदिन उनलाई झोंक चल्यो । सबैलाई छिचोल्दै एक्कासि दलपतिको कक्षमा पसे । दलपतिको कक्षमा पसेका मुसद्दीलाल चकित भए । यस्तो लाग्थ्यो उनी आवाजविहीन भइसकेका छन् । केही बेर त उनको मुख खुलेकोखुलै रह्यो । दलपतिको आचरण कार्याकर्ताहरूभन्दा भिन्न थिएन । टिकटको लागि चोरी, अपहरण, हत्या, हिंसा र बलात्कारका आरोपित एक नामूद व्यक्ति दलपतिसँगै थियो । दलपतिको पाऊ मलिरहेको थियो । आफूभन्दा राम्रो उम्मेदवार अरू कोही नभएको कुरा बताइरहेको थियोे । जुन स्थानको टिकटका लागि मुसद्दीलाल आएका थिए, सोही स्थानको लागि उक्त अपराधी प्रकृतिका नेता पहिलेदेखि दलपतिको कक्षमा उपस्थित थियो ।
यद्यपि मुसद्दीलाल टिकट पाउने कुरामा पूर्ण आशावादी थिए । शिक्षित, कर्मठ, योग्य, इमानदार र सकारात्मक प्रवृत्तिका मुसद्दीलाल अन्य दाबेदारहरू भन्दा सयौं गुणा राम्रो छविका व्यक्तित्व थिए । उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यता रसमाजका लागि गरेको कार्य दलपतिलाई जानकारी गराए । त्यसपछि दलपतिको प्रश्नले मुसद्दीलाल आक्रान्त भए । के तपाईंले चोरी गर्नुभएको छ ? हत्या गर्नुभएको छ ? बलात्कार गर्नुभएको छ ? भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ ? यी प्रश्नका उत्तर मुसद्दीलालसँग थिएन । पैसा जोसँग छ र जो बाहुबली छ उसैले चुनाव जित्छ भन्ने दलपतिको आशय थियो ।
उहिले अनपढहरू किन शासन गर्न पाउँथे ?
इतिहास अनुसार नेपाल ससाना राज्यहरूमा विभाजित थियो । राजाहरू आआफ्ना राज्यका सर्वोपरि थिए । राजाहरूको हुकुम अनुसार सबै काम हुन्थ्यो । उच्च पदमा राजाका भाइभरदारहरूको हालिमुहाली थियो । यसबाहेक राजा निकटका आम नागरिक मात्र राजनीतिक ओहोदामा विराजमान हुने अवसर पाउँथे । सत्तामा समेल हुनका लागि राजाको वफादार हुनु योग्यताको प्रमाणपत्र थियोे । राजाको वफादार भएपछि औंठा छाप भए पनि सत्तामा पुग्न सकिन्थ्यो । यसै कारण शैक्षिक योग्यता बढी महŒवपूर्ण थिएन । तर कार्यालयमा बहाल हुने व्यक्तिका लागि तत्कालीन व्यवस्था अनुकूल शैक्षिक योग्यता अनिवार्य थियो । शैक्षिक मापदण्ड त केवल सत्तासीनहरूको निर्देशनमा काम गर्ने कनिष्ठ कर्मचारीहरूका लागि तोकिएको थियो । डर, त्रास र जागीर खोसिदिने धम्कीका कारण शैक्षिक योग्यता औंठाछाप सत्तासीनहरूको अधीन
थियो ।
अहिले पनि उहिले कै पुनरावृत्ति–
समयक्रमसँगै पटकपटक शासन व्यवस्था फेरियो । त्यससँगै शैक्षिक मापदण्ड पनि परिमार्जन हुँदै आएको छ । अहिले एसएलसी ‘आइरन गेट‘ रहेन । अहिले कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह हो । उहिलेको दुई वर्षे स्नातक तह परिमार्जन भएर पछि तीन वर्षे र अहिले चार वर्षे कोर्षमा परिणत भइसकेको छ । सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी, अर्थात् तहविहीन पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा दश पास तोकिएको छ । निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारका लागि शैक्षिक योग्यता उहिले त महŒवपूर्ण थिएन नै, आज पनि अवस्था फेरिएको छैन ।
तहविहीन पद भए तापनि शैक्षिक योग्यता किन अपरिहार्य छ ? किनभने कार्यालयको फाइल वा कागजपत्र राख्ने वा खोज्ने काम निरक्षरबाट सम्भव हुँदैन । अब प्रश्न के उठ्छ भने पदविहीनदेखि माथिल्लो विविध तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई चलाउने जनप्रतिनिधिहरूलाई शैक्षिक योग्यता किन अनिवार्य छैन ? किनभने राजनीतिकवृत्तमा योग्य होइन, भीड बढी चाहिन्छ । अर्को कुरा भीडमा पनि रवाफ भएका व्यक्ति बढी रुचाइन्छन् । राजनीतिकवृत्तमा ठूला माछालाई तानियो भने ससाना माछाहरू स्वतः जालमा फस्छन् भन्ने मनोविज्ञान स्थापित छ । उसैलाई बढी महत्व दिइन्छ, जोसँग पैसा र शक्ति छ । निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मत दिलाउन सक्षम छ । देशको बागडोर राजनीतिकवृत्तमा निहित छ । भोजपुरी कहावत ‘दही के राखवार बिलाइ’ अर्थात् ‘दहीको रक्षक बिरालो’ भनेझैं नियम बनाउने वा नियम मास्ने शक्ति राजनीतिकवृत्तमा केन्द्रित छ । त्यस कारण स्वार्थपरक क्रियाकलाप बढी छ ।
राजनीतिकवृत्तमा योग्यता निर्धारण गर्ने मापदण्ड विचित्र छ । रौतहटको ईंटाभट्टाकाण्ड, काठमाडौंका गुण्डा नाइकेहरूको लीला तथा लापरवाह ठेकेदारजस्ताले राजनीतिक दलहरूमा ठाउँ पाउँथेनन् । राजनीतिकवृत्तमा अकर्मण्य पात्रहरू प्रशस्त छन् । कपटी छलछद्म गर्ने पात्रहरूको बढी हालिमुहाली पाइन्छ । दलपतिहरू जसरी पनि दलपति बनिरहने मनोविज्ञानले ग्रसित छन् । त्यस कारण राजनीतिकवृत्तमा शैक्षिक योग्यताको कदर अपवादबाहेक छैन ।
यस्तो पनि होइन कि राजनीतिक वृत्तमा योग्य, सक्षम र समाजपरायण पात्र छैनन् । तर न्यून सङ्ख्यामा रहेका त्यस्ता पात्रहरूलाई खासै महŒव दिइँदैन । राजनीतिकवृत्तमा शोषण, अन्याय र अत्याचार छैन भन्ने होइन । अहिले निर्वाचन नजीकिंदै जाँदा प्रत्येक दिन दल परिर्वनका समाचारहरू आइरहेका छन् । यसको प्रमुख दुई कारण छ–पहिलो, स्वार्थपूर्ति नभएको, दोस्रो योग्यताको आधारमा महŒवपूर्ण स्थान नपाउने हुँदा ।
एकल शासन व्यवस्था निजी खेतजस्तै थियो, जहाँ मालिक आफूखुशी बाली लगाउने हैसियत राख्थे । गणतन्त्र बहुआयामिक शासन व्यवस्था होे, कसैको निजी पेवा होइन । सत्तामा जो भए पनि समाज अनुकूल काम गर्ने नियत हुनुपर्छ । उपरोक्त धारावाहिकको कथाले राजनीतिकवृत्तको चरित्र चित्रण गरेको छ । सामाजिक घटनाक्रमलाई कथा, फिल्म, गीत, लेख वा स्तम्भमार्फत चित्रण गर्नुको मूल उद्देश्य समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउने चेष्टा हो । प्रचलित लोकोक्ति ‘भैंस के आगे बिन बजाई, भैंस बैठी पगुराई’ जस्तै हुने हो भने परिवर्तनको आकाङ्क्षा फलीभूत हुनेछैन ।
गत निर्वाचनमा शैक्षिक योग्यता लगायत गुणले भरिपूर्ण जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएनन् भन्ने होइन । तर बाघको आक्रमणमा परी घाइते भएको स्याल जस्तै उनीहरूको अवस्था छ ।
निष्कर्ष
यदि राजनीतिक दलहरू इमानदार छन् भने आफ्नो विधानमा स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म पद अनुसार शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्नुपर्दछ । अहिले समय फेरिएको छ शैक्षिक योग्यता भएका नागरिकको कमी छैन । पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरेर नयाँ पुस्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । शैक्षिक योग्यताको महŒव राजनीतिकवृत्तमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पढ्न र बुझ्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूका लागि ‘करिया अक्षर भैंस बराबर’ भन्दा बढी होइन । अयोग्यहरूले ऐनको धारा र उपधारा न पढ्न सक्छन्, न बुझ्न सक्छन्, तसर्थ लागू पनि गर्न सक्दैनन् । अरूले झुक्याउन सक्छ । अरूमा निर्भर भएपछि मतदाताहरूको भलो हुने कार्य कदापि सम्भव छैन । त्यस कारण उम्मेदवार हुनका लागि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुनुपर्छ । सदस्यमा साक्षर, वडा अध्यक्षमा कक्षा १२ र गाउँ, नगर र महानगरपालिका प्रमुखका लागि स्नातक तह उत्तीर्णका साथै कप्युटरको आधारभूत तालीम अनिवार्य हुनुपर्दछ ।
