प्रस, वीरगंज, १८ चैत/
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अदूरदर्शिताका कारण पर्सा जिल्लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा क्रम रोकिएको छैन ।
निजामती कर्मचारी ऐनमा पदस्थापन भएको दुई वर्षमा सरुवा गर्नुपर्ने नियम रहे पनि सो नियमलाई मन्त्रालयले धोती लगाएर पर्सा जिल्लामा दिनैपिच्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गरिरहेको छ । यो मन्त्रालय अहिले जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सञ्चालन गरिरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले मधेस प्रदेशको जिम्मेवारी स्वकीय सचिव दिलीप पटेललाई जिम्मा दिएका छन् । पटेलले पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन गर्ने कुरामा निजामती कर्मचारी ऐनलाई धोती लगाइदिएका छन् ।
पर्सा जिल्लाको हकमा चैत १४ गते कृष्णानन्द रायलाई जगरनाथपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिइएको छ । यस अघि फागुन १५ गते सो गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा राज कुशवाहालाई दिइएको थियो । एक महीनामा दुईजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका हुन् ।
धोबिनी गापामा रहेका जयचन्द साहलाई एक महीनामैं परिवर्तन गरी त्यहाँ राजु साहलाई नियुक्त गरिएको छ । हाल कालिकामाई गापाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका अमित गिरीलाई विन्ध्यवासिनी गापाबाट दुई सातापछि नै सरुवा गरिएको थियो ।
एक महीना अगाडि छिपहरमाई गापामा सरुवा भएका अशोक रौनियारलाई एक साता अघि पोखरिया नगरपालिकाको जिम्मा दिइएको छ । रौनियारलाई अहिले हाजिरी गर्न दिइएको छैन र पोखरिया नपामा एक पक्षले तालाबन्दी गरेको छ । पोखरिया नपामा यस अघि सन्देश यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । उनले पोखरियासँगै पटेर्वासुगौली गापा पनि हेर्दै आएका थिए । अहिले रौनियार पोखरियामा आएपछि उनी पटेर्वासुगौली हेर्दै आएका छन् ।
यस अघि पर्सा जिल्लामा दुईवटा पालिका एकैजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पनि हेर्ने काम भइरहेको थियो ।
निजामती कर्मचारीहरूको हकमा पर्सा जिल्लामा अहिले एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्घ, मधेस निजामती कर्मचारी मञ्च, निजामती कर्मचारी सङ्गठन, निजामती कर्मचारी युनियन र राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल कार्यरत छन् । उनीहरूले यसरी निजामती कर्मचारी ऐनविपरीत कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेको विरोधमा विभिन्न चरणमा ज्ञापनपत्र दिंदै आएका छन् तर त्यसको सुनवाइ भएको छैन ।
स्थानीय चुनाव वैशाख ३० गते तोकिएपछि चैत १५ गतेदेखि आचारसंहिता लागू हुने भनिएको थियो । आचारसंहिता लागू हुनु अगावै मन्त्रालयले पुनः कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न सक्ने भनेर पर्सा जिल्लाका आधा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू काठमाडौंमा डेरा जमाएर बसेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले चैत २५ गते आचारसंहिता लागू हुने भनेपछि उनीहरू दुई दिन अघि फर्केका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा आर्थिकलगायत समस्याहरू देखिएका छन् । अहिले कुन पालिकामा को प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छ र उनको कुन बेला सरुवा हुन्छ ठेगान छैन ।
राजनीतिक दबाब, आर्थिक लोभलालचबाट अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा भइरहेको छ ।
