- राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
अक्सफोर्ड डिक्शनरीले ‘कूटनीति’ शब्दलाई ‘वार्ताद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यवस्थापन’ भनेर व्याख्या गरेको छ । मानिसहरूलाई अपमानित र अपमान नगरी व्यवहार गर्ने यो एक सीप हो । अर्काे शब्दमा, कूटनीति भनेको मानिसहरूलाई विचलित नगरी कठिन परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता पनि हो ।
‘डिप्लोम्याटिक्स वा डिप्लोमा भनेको ‘बडापत्र’ वा ‘लाइसेन्स’ हो । रोमन साम्राज्यको समयमा ‘डिप्लोमा’ नागरिकहरूलाई अन्य देशहरूमा यात्रा गर्न जारी गरिएको राहदानी थियो ।
राष्ट्र हितका लागि वार्ता र बार्गेनिङ कूटनीतिको मुख्य विशेषता हो । एक असल कूटनीतिज्ञ त्यो हो जसमा उत्कृष्ट मध्यस्थताको गुण हुन्छ तर राष्ट्रहरूबीच शान्ति र समझदारीको लागि सन्देशवाहकको रूपमा काम गर्दछ । युद्ध र व्यापार द्वन्द्वको समयमा कूटनीतिज्ञको भूमिका अधिक अपरिहार्य हुन्छ ।
डोना ली र ब्रेन हकिंग (२०११) भन्छन् कि कूटनीतिले शान्तिको आधारमा मानव मामिलाहरूमा शिष्टाचार समावेश गर्दछ, र वार्तालापको प्रविधि कायम राख्छ ।
त्यस्ता प्रविधिहरूको तार्किक प्रयोगको माध्यमबाट, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको विशेषता र सार्वभौम राज्यहरूको प्रणालीको ‘परिभाषित’ संस्थाको मुख्य प्रक्रियाहरूमध्ये एक मानिन्छ जुन ‘वेस्टफेलियन’ प्रणालीपछि १६८४ को शान्ति सम्झौतापछि, संसारको भौगोलिक सिमानाहरूमा देखा प¥यो । यसमा केही महŒवपूर्ण विभेदहरू थिए । पहिलो, राज्यस्तरमा जसलाई कूटनीतिक इतिहासमा ‘परराष्ट्र नीति’ भनिन्छ । दोस्रो, यसलाई विश्वव्यापी प्रणालीको संस्थाको रूपमा हेरिएको थियो । समयसँगै विभिन्न नीतिहरू लागू र अभ्यास भएका छन् जसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ भनिन्छ ।
एक सार्वभौम राजनीतिक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न विदेशी राजनीतिक अधिकार क्षेत्रहरूमा आधिकारिक दूतहरू पठाउने गरिन्थ्यो । पुरातन समयमा ग्रीस, पर्सिया (इरान), भारत र चीनलगायत देशहरूले सन्देश, उपहार वा शाही सदस्यहरू र देशका कुलीन परिवारबीच विवाहमार्फत गठबन्धन बनाउनेजस्ता गतिविधिको अभ्यास गरेका थिए ।
दार्शनिक र चिन्तकहरूले लेख्नुभन्दा पहिले कूटनीतिको सिद्धान्त कायम थियो । समयसँगै कूटनीतिक सम्बन्धका प्रवृत्तिहरू समयको गति, राजनीति र देशबीच सम्बन्धमा परिवर्तन र प्रविधिको विकाससँगै परिवर्तन हुँदै गएका छन् ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि, कूटनीतिक सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ प्रतिमान परिवर्तनको लागि मार्ग प्रशस्त ग¥यो । यो त्यो समय थियो जब कूटनीतिको नयाँ च्यानल र मोडहरू खुले । बहुपक्षीय कूटनीति, सार्वजनिक बहस, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय कार्यविधि र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई समावेश गरी नयाँ कूटनीतिक प्रक्रियाहरू सुदृढ भएका छन् ।
नेपाली कूटनीतिको शुरूआतः
मुख्यतया परराष्ट्र मामिलाका विषयमा लेख्ने पत्रकार गोपाल खनालले आफ्नो ‘नेपालको परराष्ट्र नीति ः निरन्तरता र परिवर्तन’ लेखमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नै अखण्ड नेपालको आधुनिक कूटनीतिको बीउ छरेको तर्क गरेका छन् । देशको भूराजनीतिक अवस्थाबारे शाहले दुर्ई छिमेकी भारत र चीनलाई उद्धृत गर्दै नेपाललाई ‘दुर्ई ठूला ढुङ्गाबीचको तरूल’ भनेका छन् ।
इतिहासमा नेपालले छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दा विभिन्न उतारचढाव भोगेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाल कमजोर र भारत केन्द्रित भएको मानिन्छ । सन् १९५० नोभेम्बरमा राजा त्रिभुवनले भारतमा शरण लिएपछि भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले नेपालीहरूलाई राणा गणतन्त्रको चंगुलबाट मुक्त गरायो तर नेपालमा भारतको प्रभाव झन् बढ्यो ।
सन् १९५९ को पहिलो आम निर्वाचनमा विपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस दुईतिहाई बहुमतले विजयी भएको थियो । कोइराला देशको प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो कूटनीतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाए । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कोइरालाको लोकप्रियता सहन नसकेर कोइरालाविरुद्ध फाउल गेम खेल्न थाले ।
राजा महेन्द्र पनि सत्ताका लागि महŒवाकाङ्क्षी थिए । १५ डिसेम्बर, १९६० मा राजाले पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचित सरकार विघटन गरे र ३० वर्षसम्म दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे ।
तैपनि राजा महेन्द्र विदेशी मामिलामा आफ्नो दृष्टिकोणमा चतुर थिए । उनले विश्वका अन्य देशसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरे र संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनजस्ता ठूला विश्व शक्तिहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाए । उनको शासनकालमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्यो । १९५५ को अफ्रो–एशियाई बाङडुङ सम्मेलनको परिणामस्वरूप असंलग्न परराष्ट्रनीति आएको थियो ।
राजा महेन्द्रको बुद्धिमत्ताले नै पश्चिमा राष्ट्रको ध्यान नेपालतर्फ तानेको थियो । त्यसैले निरङ्कुश प्रवृत्तिका बावजुद उनलाई नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिको शिल्पकार भनिन्छ । सन् १९५५ सम्म नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति बनाएको थिएन र दिल्लीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । सन् १९५५ देखि १९७२ सम्मको राजा महेन्द्रको शासनकालले हाम्रो विदेश नीतिमा परिवर्तन ल्यायो ।
राजा वीरेन्द्रले पनि आफ्नो कार्यकालमा नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न प्राथमिकता दिंदै देशलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरेका थिए । चीन र पाकिस्तान प्रस्तावलाई समर्थन गर्न तयार थिए तर भारतले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । अस्वीकार गर्नुको एउटै कारण थियो कि राजाले भारतसँग परामर्श नगरी यो निर्णय गरेको र यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ आयाम थपिने छ जसको परिणाम भारतीय प्रभावमा ह्रास आउने छ भन्ने लागेको थियो ।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिः
युध्दभन्दा अगाडिका साथीहरूले आआफ्नो ठाउँ बनाउन थाले । निश्चित मापदण्डपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई महŒव दिनको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो (२४ अक्टोबर १९४५) । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालले परराष्ट्र नीतिमा नयाँ अध्यायको शुरूआत ग¥यो । राजा महेन्द्रको सत्तारोहणपछि देशको राजनीतिक विकासलाई नयाँ बाटोमा डो¥यायो । त्यसपछि उनकै समयमा दुर्ई महŒवपूर्ण घटना भए ।
पश्चिमा मुलुकहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध र चिनियाँ कम्युनिस्ट सरकारसँग दौत्य सम्बन्ध, जसलाई नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा कोसेढुङ्गाको रूपमा लिइन्छ । सन् १९५५ लाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महŒवपूर्ण वर्षको रूपमा लिइन्छ । बाङ्डुङ सम्मेलनमार्फत, राजा महेन्द्रको दूरदर्शिताले, नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार बनाउने अवसर प्राप्त ग¥यो, अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधार तयार भयो । त्यस दिनदेखि नेपालको परराष्ट्र नीतिको दिशानिर्देश भयो जुन असंलग्न आन्दोलनमा नयाँ आयाम थियो । जसको सम्पूर्ण श्रेय राजा महेन्द्रलाई जान्छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्यः
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी नेपालको आर्थिक समृद्धि र समृद्धिको प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य हो । यसले विश्व शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदान पु¥याउने उद्देश्य राखिएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति निम्न आधारभूत सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छः
१. एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मानस
२. एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नेस
३. पारस्परिक समानता को सम्मानस
४. गैर–आक्रमण र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानस
५. पारस्परिक लाभको लागि सहयोगस
६. संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा अटल विश्वासस र
७. विश्व शान्तिको मूल्य
राष्ट्रिय हितः नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, नेपाली जनताको अधिकार, सीमा सुरक्षा, आर्थिक कल्याण र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत तŒव हुनेछन् ।
(स्रोतः नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट)
उद्देश्य र निर्देशिका जस्तोसुकै राम्रो लेखिएको भए पनि, के हाम्रो परराष्ट्र नीतिले देशको इज्जत र साख जोगाउन सकेको छ ?
२०४६ पछिको कमजोर परराष्ट्र नीतिः
नेपालमा सन् १९९० (२०४६) मा संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि अन्य मुलुकसँग सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । तर हाम्रो परराष्ट्र नीति निकै कमजोर भएको छ । वर्षाैंदेखि राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको मुलुकको परराष्ट्र नीतिले खासै महŒव पाउन सकेको छैन । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सन् २०१५ मा भारतको आर्थिक नाकाबन्दीपछि चीनसँग पारस्परिक सम्बन्ध अझ राम्रो बनाएका थिए ।
विश्वका ठूला आर्थिक र सैन्य शक्तिहरूले नेपालप्रति चासो राखेकाले राजनीतिक दलहरूले देशको परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोणमा एकतर्फी समझदारी गर्नुपर्छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) राजनीतिक नेताहरूको अदूरदर्शिता (मायोपिक भिजन)ले विवादित बनेको छ । उनीहरूकै अदूरदर्शिताले गर्दा देश अहिले रणमैदान हुन पुगेको छ । एमसिसीले देशका जनतालाई विभाजित गरेको छ । आउँदो दिनमा हामीले अरू कति यस्ता कहालीलाग्दा दृश्यहरूको अवलोकन गर्नुपर्ने हो र देशलाई लीलामीमा राखेको टुलुटुलु हेर्नुपर्ने हो ।
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले धेरै सासाना राज्यहरूको एकीकरण गरी एकल र एकत्रित राज्य बनाई ज्यादै बहादुरी र दूरदर्शी नेपालको परराष्ट्र नीतिको जग बसालेका थिए । उनले अवलम्वन गरेको असंलग्नता र तटस्थताको नीति आजपर्यन्त उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि त्यसपछिका शासकहरूले त्यो गाथालाई कायम राख्न सकेनन् । अझ २०४६ पछि त प्रत्येक शासन परिवर्तनसँगै विदेश नीतिलाई नेताविशेषको रूपमा सिर्जना गरियो ।
अझ भन्नुपर्दा विदेशीको पाऊ पर्दै उनीहरूको कृपामा शासनमा रहने र उनीहरूले जे भने त्यही मान्नुपर्ने अवस्थामा देशको सार्वभौमसत्ता नै सुम्पिसकेको अवस्था छ । हामी आफैंसँग प्रश्न गरौं, के हामी सार्वभौम छौ ? आधुनिक संसार अन्तर्निर्भर प्रकृतिको छ । त्यसैले हामी एक अर्कामा आश्रित छौं । तथापि आफ्नो देशको अस्तित्व र सार्वभौमसत्ता जोगाइराख्न हामीले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्नु अवश्यम्भावी छ ।
देशको अर्थतन्त्र जति कमजोर हुन्छ, छिमेकीको आधिपत्य त्यति नै सहनुपर्छ । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिका लागि रणनीतिक योजना र नीतिहरू निर्माण गर्नु नै अन्य देशहरूसँग सम्झौता र वार्ता गर्ने अन्तिम माध्यम हो जसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारलाई पनि बलियो बनाउँछ ।
