– बैधनाथ श्रमजीवी
पश्चिमा देशहरूले पूँजीवादी व्यवस्थालाई बडो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यसलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पठनपाठनको लागि तयार पारिएको पाठ्यक्रममैं दशकौंदेखि राख्दै निरन्तर पढाउँदै आएपछि प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताको लागि जनताको सरकार नै हो जस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। जबकि प्रत्येक देशमा जहाँ आवधिक निर्वाचनद्वारा कथित प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत जनताको नाउँमा शासन गरिन्छ, त्यहाँ विभिन्न प्रभावमा र दबाबमा पारिएका मतदाताहरूको मतबाट चुनिएपछि तिनै प्रतिनिधिहरूले आफ्नै मनमौजी हिसाबले सम्पूर्ण अवधि कार्य गरेको देखिन्छ। त्यही अवधिमा यदि सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताएर पठाउने लाखौं किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी वा अन्य कुनै पेशा व्यवसायका जनसमुदायले आफूहरूमाथि पर्ने पीरमर्का समाधानको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छन्। त्यतिखेर तिनै जनप्रतिनिधिहरूले जनतामाथि निरन्तर दमन गर्ने गरेको इतिहास तथा वर्तमानमा सबैले देखेको र भोगेकै छन्।
प्रसङ्ग एमसिसी सम्झौताकै लिउँ। हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, हाम्रो संसदीय अभ्यासमा लागेका सबै पार्टी चाहे त्यो कथित कम्युनिस्ट पार्टी होस् अथवा काङ्ग्रेस पार्टी वा मधेसवादी। यिनीहरूसँग नेताहरूको व्यक्तिगत समृद्धिबाहेक जनताको लागि केही विषयवस्तु नै छैन। हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य उद्देश्य नै नेताहरूलाई धनाढ्य बनाउने हो। वास्तवमा पूँजीवाद भनेकै पूँजीको केन्द्रीकरण हो। हालै प्रकाशित पश्चिमाहरूको एक सर्भे अनुसार विश्वको ९० प्रतिशत सम्पत्ति केवल दुई प्रतिशत मानिसको हातमा छ। यस्तोमा तपाईं हामीले जति धर्म–कर्म, पूजापाठ र लाहुरेदेखि खाडीसम्म पुगेर धन जोड्ने प्रयास गरे तापनि वास्तवमा के हामी गरीब तथा मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरू कहिले पनि दलाल पूँजीवादले ओछ्याएको जालबाट बाहिर निस्किन सक्छौं ?
यसको उत्तर नकारात्मक नै आउँछ। हाम्रो राज्यका हर्ताकर्ताहरूले घिच्रो सुक्ने गरी कराइरहेको देशको समृद्धि तथा जनताको सुख के दलाल पूँजीवादी व्यवस्थामा सम्भव छ त ? यसको पनि उत्तर नकारात्मक नै छ। राज्यले सबै आधारभूत नैसर्गिक कुराहरूबाट हात झिक्दै जाने, सबै कुरामा निजी क्षेत्रको पकडलाई बलियो पार्दै लग्ने अनि भन्ने बेलामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिने यस्तो व्यवहारले हामीलाई खाडीमा नपु–याए कहाँ पु–याउँछ त ?
संविधानभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, रोजगार जस्ता विषयलाई जनसरोकारको विषयको रूपमा परिभाषित गर्ने, सबैको पहुँच यस क्षेत्रमा बढाउने भन्ने तर उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्रमा सरकारी निकायलाई उदासीन, पङ्गु बनाएर निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने ऐन कानूनहरू पास गर्दै लगेपछि कसरी देश समृद्ध बन्छ त ? नेपालीहरूलाई सुखको सपना देखाएको सयकडौं वर्ष बितिसकेको छ तर आजसम्म भनिएको सपना न त राजाले, न काङ्ग्रेसले वा न त कम्युनिस्टले कसैले पनि पूरा गर्नेतर्फ पाइला चाल्ने कुरा त परै जाओस् चासोसमेत राखेको आजसम्म पाइएको छैन। संविधानमा लेखिएको शान्तिपूर्ण भेला, विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दा उल्टै राज्यले रबरको गोली टाउकोमा ताकेर हानिरहेको बानेश्वरको घटनाबाट हामीले के शिक्षा लिने ? वर्तमान सरकार नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो अथवा अमेरिकी दलाल पूँजीपतिहरूको ?
त्यसैले अब हामी जनता यस भ्रमबाट मुक्त हुन एकदमै जरुरी छ कि हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। यो केवल भन्नको लागि मात्रै हो। जसरी हिजोआज सबै सरकारी कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ भन्ने नारा लेखिएको ठूलठूलो होर्डिङ बोर्ड झुन्डिएको देखिन्छ, तर त्यही कार्यालयमा विनाघूसको कुनै काम हुँदैन। हो, ठीक त्यसैगरी वर्तमानको हाम्रो शासनप्रणाली दलाल, पूँजीवादी हो। यसले हाम्रो सम्पूर्ण उत्पादनलाई क्रमशः दलाल पूँजीपतिको हितको लागि बन्द गर्दै लग्नेछ। हामीलाई बेरोजगार बनाएर विदेशमा मर्नको लागि भिसा बाँडिरहनेछ। विदेशबाट आउने विप्रेषण र देशभित्रै हामीसँग उठाइने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष विभिन्न प्रकारका करहरूको बोझले हामीलाई निस्सासिएर मर्न बाध्य गरिरहनेछ तर त्यसबापत राज्यले हामीलाई कुनै प्रकारको सुविधा सहयोग दिनेछैन। वा अहिलेसम्म दिइरहेको पनि छैन।
अतः हामीले यस दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको मुख्य चरित्र र प्रवृत्तिलाई बुझ्नुपर्छ। आगामी जेठ महीनामा चुनावको मिति घोषणा गरिएको छ। अनेक बहाना बनाएर उक्त चुनाव यिनीहरूले सार्न पनि सक्छन्। यदि निर्धारित मितिमैं चुनाव भइहाले पनि तपाईं हामी कल्पना गरौं हाम्रोअगाडि विभिन्न राजनीतिक दलबाट चुनावी टिकट लिएर आउने सदस्यहरू के कस्ता छन् ? के उनीहरू गरीब परिवारका हुन् ? हाम्रो देशमा सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरीब छन् तर ती गरीब जनताको प्रतिनिधिको रूपमा उभिएका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रदेशसभा सदस्य तथा सङ्घीय सांसदका उम्मदेवारहरू अधिकांश माफिया हुने गर्छन्। अनि यस्ता माफियाको बीचको लडाइँमा कसले बढी पैसा बाँड्ने, मासु खुवाउने, डन्डा चलाउने, दलाली गर्ने जस्ता कुराको आधारमा जीत–हार सुनिश्चित हुन्छ। यस्तोमा भूलचूकले अपवादको रूपमा वा देखावाको लागि नमूनाको रूपमा कुनै गरीब पनि एकाध जिति नै हाले पनि उसले लाखौं कागहरूको बीचमा बिचरा एउटा सेतो बकुलाले के गर्न सक्छ ? गरीब, श्रमिक तथा उत्पीडित समुदायको हितमा चुनावमा जित्ने माफियाहरूले केही गर्ला यस्तो सोच्नु भनेको ‘गोरु ब्याउँला र दूधभात खाउँला’ भन्नुजस्तै हो। हो, यही मुख्य कारण हो जसले गर्दा राजा हुँदा पनि नहुँदा पनि, कम्युनिस्ट हुँदा पनि नहुँदा पनि अथवा काङ्ग्रेस हुँदा पनि वा नहुँदा पनि जनताको जीवनमा आजसम्म कुनै देखिने गरी परिवर्तन हुन सकेको छैन। किनकि देशमा बाहल रहेको दलाल पूँजीवादी व्यवस्था जनतामैत्री हुनै सक्दैन। यो जहिले पनि माफियामैत्री मात्रै हुन्छ।
