वामपन्थी दलहरूको दोहोरो चरित्रको मारमा एमसिसी

• श्रीमन्नारायण

नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७५ वर्षमा यी दुई देशबीचको सम्बन्ध यति बढी कटु एवं नाजुक अवस्थामा यसभन्दा अघि कहिल्यै थिएन जति कि अहिले देखिन्छ । नेपालका वामपन्थी दलका नेताहरूको दोहोरो राजनीतिक चरित्रबाट दिक्क लागिसकेपछि गत महीना दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

सम्झौता अनुमोदन नभए चीनका कारण नेपाल त्यस्तो निर्णयमा पुगेको आफूहरूले बुझ्ने उनको चेतावनीले पनि अमेरिकासितको हाम्रो सम्बन्ध नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको मान्नुपर्दछ । नेपालका अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले त अमेरिकाले नेपाललाई विकास सहयोग, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कार्यक्रममा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ तर सामान्यरूपमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट नेपाल पछि हट्दा यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्न सक्दछ । उनले एमसिसीलाई नेपाली नेताहरूले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा गर्ने हो र नेपाल एक्लैको निर्णय हो, अप्रत्यक्षरूपमा यो चीनतिर लक्षित देखिन्छ ।

उत्तरी छिमेकी जसरी भएपनि एमसिसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित नहोस् भन्ने पक्षमा खुलेरै लागेको छ । अमेरिका र चीनबीचको जुधाइमा नेपाल मिचिने त होइन ? भन्ने आशङ्का पनि व्याप्त छ । दलीय आधारमा परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्दाको दुष्परिणाम भोग्न नेपाल बाध्य भएको छ । अब हामी वामपन्थी दलहरूको चाहना बमोजिम चीनको पक्षमा उभिएर क्युबा तथा उत्तर कोरियाजस्ता देशको पङ्क्तिमा उभिने कि अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरू, जापान, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लियासित राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने भन्ने विकल्प रोज्ने अवस्था उत्पन्न हुन गएको छ । जानीजानी देशलाई असंलग्न एवं तटस्थ परराष्ट्रनीतिको घेराबाट बाहिर निकालेर एउटा समूहलाई रोज्न बाध्य पारिएको छ । द्विविधामा बाँच्ने नेपाली नेताहरूको पोल पनि खुलेको छ । नेपाली जनताले पनि त्यस्तै पाएको छ, जस्तो उसले रोजेको छ ।

एमसिसी प्रकरणले नेपालको परराष्ट्रनीतिको कमीकमजोरीलाई पनि प्रस्ट पारिदिएको छ । यस प्रकरणले कतिपय विषयलाई चर्चामा ल्याइदिएको छ । हुनत संसद्मा सम्झौता पेश भइसकेको छ तर पारित हुने कि नहुने आशङ्का कायमै छ ।

एमसिसी अनुदान लिने वा नलिनेमा सरकार अस्पष्ट छ । सत्ताधारी गठबन्धनबीच मतैक्य छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको निर्णय क्षमता र विपक्षीको भूमिकालाई पनि सूक्ष्मपूर्वक नियालिरहेको छ । अमेरिका मात्रै होइन विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र अन्य दातृ निकायहरूले पनि नेपाल विदेशी लगानीमैत्री छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन पनि गरिरहेको छ ।

सोभियत सङ्घको ‘रूबल’ र ‘कमेकोन’ पछ्याउने पूर्वी जर्मनी झन्डै कङ्गाल भएको थियो । जबकि दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएका पश्चिमी जर्मनी र जापान अति विकसित देश भइसकेका छ । मार्शल प्लान र अमेरिकी डलर सहायता लिने पश्चिमी जर्मनीले आफ्नो सार्वभौमसत्ता पनि जोगाएर विकसित राष्ट्र बन्यो । अहिले ऊ युरोपेली सङ्घको महŒवपूर्ण राष्ट्र हो, जबकि उग्र राष्ट्रवादले क्युबा तथा उत्तर कोरियाको बाटोमा पु¥याउनेछ ।

शुरूमा चिनियाँ राजदूतले चीनको चिन्ता नगर्नुहोस्, रकम ठूलो छ, आफ्नो स्वार्थ हेर्नुहोस्, जे ठीक हुन्छ, त्यही गर्नुहोस् भनेका थिए तर त्यसको केही समयपछि चीनको बोली फेरियो ।
नेपालमा एमसिसी सम्झौताको बारेमा घनीभूत छलफल चलिरहेकै बेला चीनको सरकारी समाचार माध्यम ग्लोबल टाइम्समा यसको विरोधमा समाचार प्रकाशित भयो । उक्त समाचारमा एमसिसी सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि रहेको तथा यसले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउने उल्लेख थियो । समाचारमा वाशिङ्टनले पाँच सय मिलियन डलरको सहयोग परियोजना नेपालमा गरीबी निवारणको लागि भएको भए स्वीकार्य हुने तर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरेको मात्रै उल्लेख गरिएको छैन अपितु एमसिसी चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना (बिआरआई)लाई चुनौती दिने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

कोभिड–१९ को बेला पनि भर्चुअल माध्यमबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको सम्बोधन र प्रशिक्षण पाउँदै आएका नेपालका कम्युनिस्टहरू चीनको चिन्ताबाट दुःखी हुनु अस्वाभाविक होइन । बेइजिङमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्या देशमा कम छैन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पनि एमसिसी परियोजना नेपालको हितमा नभएको सुझाव दिंदै आएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र विज्ञहरूले पनि यही सुझाव दिंदै आएका छन् कि एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन ।

चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका पूर्व काठमाडौं ब्युरो प्रमुख माओ सिङपिङले त नेपाली अनलाइनमा लेख नै लेखे कि नेपाललाई एमसिसी चाहिंदैन किन भन्नुपर्छ ? उक्त लेखमा उनले नेपालको सम्प्रभुताको मूल्य पाँच सय मिलियन डलर हुन सक्दैन भन्दै एमसिसीमा अमेरिकाको खतरनाक योजना लुकेको भन्दै नेपालका छिमेकीहरूलाई पनि एमसिसी चुनौती बनेको लेखेका छन् । आफ्नो आलेखमार्फत उनले एक किसिमले दक्षिणी छिमेकी भारतको पनि सहानुभूति र समर्थन पाउने प्रयास गरेका छन् तर भारतले भने यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला ठानी केही पनि बोलेको छैन ।

चिनियाँ पत्रकारको उक्त लेखमा भविष्यको सुरक्षाका लागि नेपालले एमसिसीको अवलोकनमा दुई निकट छिमेकीसँग आग्रह गर्नुपर्ने र विवाद हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मात्रै न्याय दिने तर्क गरेका छन् । चिनियाँहरूको अनावश्यक चिन्ता र टिप्पणीले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अवश्य पनि चोट पु¥याइरहेको छ । अमेरिकाद्वारा एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभए यसको गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यमा मिचाहा कूटनीति शुरू गरेकोले चीनले यसको प्रतिवाद गर्छ भन्ने टिप्पणी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । आखिर नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्ने अधिकार चीनलाई कसले दिएको छ ? चिनियाँ हस्तक्षेप निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका भ्रम

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा पनि केही कम्युनिस्ट नेताहरूले यो बन्यो भने भारतीय सेनाका विमान नेपाल आएर कब्जा गर्छन् भन्दै जनतामा भ्रम छरेर विमानस्थलमा सुतेर निर्माण कार्यमा अवरोध गर्न लगाएका थिए ।

२०५०/५१ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको यति धेरै विरोध भयो कि तत्कालीन नेकपा एमालेले त्यसकै बलमा मद्यावधि चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जित्यो । जब बढी सिट ल्याएर त्यो दल सरकारमा पुग्यो, त्यही सरकारले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैंकलाई सहायताका लागि पत्राचार ग¥यो । यसका लागि विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपालले टोली नै पठायो तर विश्व बैंक फर्केर आएन ।

अरुण तेस्रोविरोधी आन्दोलनमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक–पटक यसमा गलती भएको भनेर सार्वजनिकरूपमैं आत्मालोचना गरेका छन् । त्यो सहायतालाई राजनीतिक रङ्ग नदिएको भए र अरुण तेस्रो बनेको भए न नेपालले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपथ्र्यो, न उत्पादनमूलक उद्योग यति धेरै पछि परेर आयातको परनिर्भरतामा देश पुग्थ्यो । तर विडम्बना त्यसले धेरै विकासका ढोका बन्द गरिदियो । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् केयर नेपाल नामक संस्थाले अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा पहाडी जिल्लाहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दा केही कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनमोर्चालगायतले दुष्प्रचार गरे कि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ, नेपालमाथि कब्जा जमाउँछ, नेपाली चेलीबेटीहरूको इज्जत जान्छ, देशको बहुमूल्य जडीबुटी खोसेर लैजान्छ तर त्यस्तो केही पनि भएन । झोलुङ्गे पुल बनाएर त्यो संस्था फर्कियो । झोलुङ्गे पुलबाट लाभ नेपाली जनतालाई भइरहेको छ ।

एमसिसी अन्तर्गत चार सय केभिएको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना हो । यसमा नेपालमैं पहिलोपटक सबैभन्दा बढी झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान आउन लागेको छ । नेपालमा प्रतिफल निश्चित भएका र देशको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहयोगी बन्ने पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आउने गरेको सहयोग, अनुदान र लगानीको विरोध गरिन्छ । जबकि कानून, नीति निर्देशिकालगायतका तालीम, जनचेतनामा आउने सहयोगको विरोध हुँदैन । देशको आर्थिक प्रगति र जनस्तरमा सुधार त ठूला परियोजनाको सञ्चालनबाट हुने हो ।

२०६८/६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन दुवै माओवादी नेता भएका बेलामा एमसिसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो साथै नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्डमा छनोट भएको जानकारीपत्र प्राप्त भएको थियो । २०६९/७० मा खिलराज रेग्मीको पालामा सम्भावना अध्ययनका लागि नेपाली अर्थशास्त्री समूह गठन भएको थियो । एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो । २०७०/७२ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डा रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

२०७२/७३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र माओवादीका नेता अर्थमन्त्री भएका बेला एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करीब एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । भीम रावल त्यति बेला रक्ष्Fामन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुस २५ गतेको बैठकले एमसिसी सम्झौतालाई सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नको लागि पेश गर्ने निर्णय भए बमोजिम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष पेश गरेका थिए ।

आपैंmले निवेदन दिएर मागेको अनुदानमा आफैले तयार पारेको शर्त अनुसारको सम्झौतामा पनि यो तहको रडाको हुने भएपछि अमेरिकालाई आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो । चार वर्षदेखि संसद्मा त्यो विषयलाई प्रवेश गर्न नदिएर माओवादीले चीनको स्वार्थ अनुकूल र भित्रभित्रै अमेरिकालFई पनि रिझाउन अनेक तिकडम गरेको प्रस्ट हुन थालेको छ । एमसिसी फिर्ता भएमा नेपालका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीको पनि अमेरिका र युरोपेली देशहरूसितको सम्बन्ध प्रभावित हुनेछ ।

२०७८ असोज १३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीलाई पठाएको पत्रमा फेब्रुअरी मसान्तसम्म एमसिसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । माओवादीकै नेता कृष्णबहादुर महरा विगतमा र अग्निप्रसाद सापकोटा अहिले सभामुख भएका कारण संसद्बाट यो अनुमोदन हुन सकेन ।

भित्रभित्रै अमेरिकालाई पनि रिझाउने तथा बाहिर चीनलगायत आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि मनाइराख्ने नीतिले प्रचण्डलाई अन्योल पारिदिएको छ । हुनत संसद्मा अब यो पेश पनि भइसकेको छ तर बाहिर माओवादी एवं एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूको विरोध प्रदर्शन रोकिएको छैन । एमसिसी पारित भएमा हाम्रFे केही साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवश्य पनि जोगिनेछ ।