राधेश्याम पटेल, वीरगंज, ३ माघ/
चालू आवको लागि सुपारी आयातको कोटा वितरण गर्न सरकारी पक्षले केही सीमित व्यवसायीहरूसँग रु ५० करोडको डिल गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइराख्दा सरकार अहिले उक्त निर्णय गर्न पछि हटेको छ । गत बुधवार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा कोटा वितरण गरिने २५ हजार टन सुपारी आयातको निर्णय गरिएको छैन । यसअघि काठमाडौंको होटलमा केही सीमित व्यवसायीसँग सुपारी आयातको कोटा वितरण गर्न सरकारले रु ५० करोडको डिल गरेको खबर बाहिरिएपछि सो निर्णयबाट सरकार पछि हटेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ ।
तर केही व्यवसायीहरूले सुपारी आयातको कोटा खुला गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बन्द कोठामा निर्णय गर्नुभन्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कोटा वितरण गर्न व्यवसायीको जोड छ । कोटा ठप्प पारी वितरण नगर्दा राज्यलाई अर्बाैं रुपियाँ घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ ।
व्यवसायी ओमप्रकाश मोरले पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको सरकारजस्तो नभई सबै व्यवसायी सहभागी गराइ पारदर्शी प्रक्रियाबाट सुपारी आयातको कोटा वितरण गर्नुपर्ने माग गरे। “सरकारले केही सीमित व्यवसायीसँग मोटो रकम लिएर कोटा वितरण गर्नुभन्दा पारदर्शी किसिमले सबैले पाउने गरी कोटा दिनुपर्छ” –उनले भने– “अहिले पनि कोटा वितरण भयो भने चालू आवको असार मसान्तसम्म सामान ल्याइसकिनेछ ।”
नेपाली आयातकर्ता कोटा लिएर इन्डोनेसियाबाट सुपारी आयात गरी भारतमा तस्करी गर्ने खेलमा लाग्ने गरेकाले सरकारी पक्षले कोटा वितरण झन्झटिलो र गोप्य डिलमार्फत गर्ने गरेको छ । तर व्यवसायीहरू आयात भएका सबै सुपारी भारत नै तस्करी नहुने दाबी गर्छन् । नेपालमा आयातित सुपारीमध्ये ४० प्रतिशत यहाँका गुटखा तथा सुपारी उद्योगले पाउँछन्, बाँकी पानपसल, घरघरमा पूजापाठ तथा खान उपभोग हुन्छ । त्यस कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको रूपमा पनि सुपारी आवश्यक वस्तु भएकोले यसको आयात खुला गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सुपारी आयात बन्द नै गर्नुछ भने डिजेल, पेट्रोलसमेत आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले अडान अघि सारेका छन् । नेपालबाट तस्करी गरी भारत पु¥याइएका डिजेल–पेट्रोल पनि भारतमा महँगो दाममा बिक्री हुन्छ । नेपालबाट मालसामान भारत तस्करीमा भारतीय सीमा क्षेत्रमा खट्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कडाइ गर्नुका साथै आयातकर्ता नै तस्कर हुन् भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु अव्यावहारिक कुरा भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले फूड आइटममा प्रतिबन्ध र कोटा तथा अन्य विलासी सामान खुला राख्दा सरकारको द्वैध चरित्र उजागर हुन्छ भनेका छन् ।
जस्तै–विदेशी मदिरा, विलासी महँगा कार, जुत्ता–चप्पल, घडी, सुन–चाँदी–हीरालगायत महँगा वस्तुको आयातमा पनि बन्देज लगाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । “भारतबाट तरकारी र फलफूल आयात भइरहेको छ, कृषि उपकरणहरू आयात भइरहेका छन्, विदेशबाट विलासी वस्तु आएको आयैछ” –व्यवसायी मोरले भने– “त्यसमा सरकारको दृष्टि गएको छैन, तर घरघरमा काम लाग्ने वस्तुको आयातमा कोटाबाट स्वीकृति दिइने चलन बसालिएको छ ।”
६ अर्बको सुपारी आयात गर्दा राज्यलाई सवा ३ अर्ब
यदि सरकारले नेपाली आयातकर्तालाई २५ हजार टन सुपारी आयात गर्ने अनुमति दियो भने सवा ३ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुन्छ । विदेशबाट एक किलो सुपारी खरीद गर्दा वीरगंजसम्मको भाडासहित दुई डलर पर्छ, अर्थात् रु २४० । एक किलो सुपारी आयात गर्दा रु ४५ भन्सार महसूल, रु २५ अन्तःशुल्क, रु ४० मूअक र रु २० आयकर गरी कुल रु १३० राज्यको ढुकुटीमा जान्छ ।
यसरी दुई करोड ५० लाख किलो सुपारी आयात गर्दा करीब तीन अर्ब २५ करोड राजस्व सङ्कलन हुने व्यवसायीको विश्लेषण छ । तसर्थ सुपारी आयातलाई पारदर्शी किसिमले वितरण गर्नुपर्ने व्यवसायीले तर्क गरेका छन् ।
