- विनोद गुप्ता
प्रत्येक वर्षको पुस २७ गते नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह (विसं १७७९–१८३१) लाई ससाना बाइसे/चौबीसे राज्यलाई एकत्रित गरी बृहत् नेपालको सिर्जना गर्ने राजाको रूपमा सम्झिने गरिएको छ । यस दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले करीब २५० वर्षअघि हिमालयको दक्षिणी भेगमा रहेका ससाना राज्यहरूलाई एकत्रित गरेर पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार गरेका थिए ।
२० वर्षको उमेरबाट शुरू भएको यो अभियान लगातार ३३ वर्षसम्म चलेको थियो । कालान्तरमा भारतमा मुगल साम्राज्यको पतन र इस्ट इन्डिया कम्पनीले व्यापारीको रूपमा भारत प्रवेश गरेर उपनिवेश बनाइसकेपछि सन् १८७१ बाट शुरू भएको नेपाल–भारत युद्धपश्चात् नेपाल पराजित भएपछि सुगौली सन्धि सम्पन्न भयो । जस अनुसार वर्तमान सिमाना कायम भयो र ग्रेटर नेपाल खुम्चिन पुगेको बुझिन्छ । 
नेपालमा विसं १८६३ देखि २०७८ सालसम्ममा ३९ जना प्रधानमन्त्री हुनुभएका रहेछन्, जसमा राणाकालमा १६ जना र पञ्चायत एवं प्रजातन्त्र कालमा गरी २२ जना हुनुभएका छन् । राणाकालमा त राणाहरूले तानाशाही शासन गरे तर ३० वर्षको पञ्चायतमा समेत राजाकै सक्रिय शासन रह्यो तर यसबाट अपेक्षित विकास भएन भनेर २०४५ सालको जनआन्दोलनको माध्यमबाट देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भयो र त्यसपछि माओवादी युद्ध, ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ गरी अनेक राजनीतिक उतारचढाव हेर्दै गणतन्त्रसमेतको स्थापना भएको ५–६ वर्ष बितिसकेको छ । ३२ वर्षको प्रजातान्त्रिक नेपालमा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि र शासन जनताको हातमा आएर जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले देशको शासन सञ्चालन गरिरहेका सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरू, जो बराबर सत्तामा रहेका छन्, को चर्चा गर्नु अस्वाभाविक हुनेछैन ।
सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौं । विपीको विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको यो पार्टीले विपी सँगसँगै गणेशमान सिंह, सुवर्ण शम्शेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरासतसमेत बोकेको छ । विपीको नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद भनेको ‘प्रत्येक गरीबको घरमा एउटा दूध दिने गाई हुनु हो’बाट हिंडेको यो दलले न्यब िक्गअअभककष्यल को सट्टा म्ष्कउबिअझभलत गर्दै कलबलगुडी सम्मेलनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवादको परिभाषालाई उन्नतिको समान अवसर भनेर रूपान्तरित गरिदियो ।
खुला बजार अर्थनीतिको अवलम्बन गरेर व्यवसाय त यतिविधि फस्टायो कि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सपछि यसैले अहिले पनि धानेको छ तर उदारीकरणको नाममा शुरू गरिएको निजीकरणले उद्योगधन्दातर्फ खासै प्रगति भने देखिंदैन । यसका महाधिवेशनहरू पनि सभापतिको चुनाव र जित्नेले मन पराउनले सत्ताभोग गर्न पाउने संस्कृति बोकेको पाइन्छ । योग्यताको कदर गर्न जानेको छैन । कोशी, गण्डक र टनकपुर हात तल पारेर सन्धि गरेको आरोप बोक्दै आएको छ । सत्ताउन्मुख भएको कारण यस दलमा समेत वैचारिक छलफल हुन छाडेको छ । तर २०४६ सालपछि यसले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले औद्योगिक क्षेत्रमा खासै प्रगति नगरे पनि सेवा र व्यवसाय क्षेत्रमा भने देशले राम्रै प्रगति गरेको मानिन्छ । २०४६ देखि २०५२ सम्मको अवधिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको सुनौलो अवधि भन्ने गरिएको छ । तर काङ्ग्रेसको शासन अवधि पनि भ्रष्टाचारमुक्त भने रहेन ।
एमाले र नेकपा
पञ्चायतकालदेखि नै आफ्नो अस्तित्वलाई जीवन्त बनाइराख्न विपीको विरोध गर्दै पञ्चायतबाट फाइदा लिन विभिन्न टुक्रामा विभाजित नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई २०४६ सालको जनआन्दोलनताका नेकाका नेता स्व गणेशमान सिंहले नै मोर्चा बनाएर एक ठाउँमा उभ्याउनुभएको हो । तत्पश्चात् एमाले बन्यो र नेकाको किचलोपछि उसको सरकार पनि बन्यो । त्यहाँबाट हिंड्दै यो दल नेकपामा समेत परिवर्तित भएर दुई तिहाइ बहुमतसमेत हासिल गरे पनि यसले देशको लागि कुनै दीर्घकालीन निर्णय गरेको पाइँदैन ।
विपक्षमा बसेर यसले गरेको सबैभन्दा ठूलो काम २०४९ सालताका अरुण तेस्रो आयोजना बन्न नदिनु थियो । बाँकी सरकारमा रहँदा यसले पहिले पनि नियमित दैनिक कार्यहरूका साथै प्रचारमुखी कार्यहरू मात्र गरेको पाइन्छ । जस्तै नेकाले ल्याएको गाविसलाई ७० हजार अनुदान ‘ग्रामीण स्वावलम्बन’ अन्तर्गत दिएर क्षमता अभिवृद्धिका साथै अनुदान रकम बढाउने योजनालाई एकैपटक ‘आफ्नो गाउँ आपैंm बनाउ’ शीर्षकमा पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर लोकप्रिय मात्र बनाएन, बरु यसैका कारण स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो सफलता पनि प्राप्त ग¥यो।
त्यसैगरी, सामाजिक भत्ताहरूको रकम बढाएर लोकप्रियता कमाउने काम ग¥यो । तर शासनको आफ्नो तमाम अवधिभरमा कहिले पनि मृत बनाइएका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेन । २०५२ सालपछि माओवादी जनयुद्ध शुरू भयो । २०५८ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासन शुरू भएर २०६२–६३ को आन्दोलनदेखि २०७२ सम्म अर्थात् १० वर्ष संविधान निर्माणको नाममा खेर फलियो । जारी भएको संविधानमा न जनताले दिएको राय समेटियो, न संविधानसभाको बैठकमैं यसबारे छलफल भयो । मधेसीबाहेक सबै दलका नेताहरूले बनाए र जारी गरे । विश्वकै सर्वोत्कृष्टमध्येको एक र दक्षिण एसियाको सर्वश्रेष्ठ घोषणा गरिएको यो संविधानले ५४ जनाको ज्यान लियो ।
माओवादी
२०५२ सालबाट जनयुद्धको नाममा बन्दूकबाट परिवर्तन ल्याएर क्रान्ति गर्न हिंडेको यो दल अन्ततः १७ हजार जनतालाई मृत्युवरण गराएर संविधानसभाको अत्तो थापेर शान्ति प्रक्रियामार्फत बुलेटबाट ब्यालेटको राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो । पहिलो संविधानसभामा ठूलै बहुमत ल्याए पनि संविधान बनाउन र सम्झने लायक कुनै राष्ट्रियस्तरका राम्रो काम गर्न नसकेको यसले दोस्रो संविधानसभामा बहुमत पाउन सकेन । कालान्तरमा काङ्ग्रेससँग बनेको संयुक्त सरकार छाडेर एमालेसँग मिलेर नेकपा बनाउन पुगेको यो दल आफ्नो नेतागणको दूरदृष्टिका कारण आज फेरि ‘पुनः मुसी भवः’ चरितार्थ गर्दै माओवादी केन्द्रको रूपमा रहन पुगेको छ । आफ्नो शासन वा संयुक्त शासनकालमा समेत यसले कुनै अविस्मरणीय काम गरेको पाइँदैन ।
मधेसी दलहरू
मधेसबाट राजनीति शुरू गरेर आज नामले मात्रै भएपनि राष्ट्रिय दलमा रूपान्तरित भएका यिनीहरू आज पनि अस्तित्वकै लडाइँ लड्दैछन् । यिनको नियति नै सत्तामा भाग पाउने अवसरको खोजी हुन पुगेको छ ।
आज फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हुन पुगेको छ । महन्थजी, भट्टराईजी, उपेन्द्रजी र महतोजी ओडार नै खोज्दै हुनुहुन्छ । प्रचण्डजी र नेपाल समूह काङ्ग्रेससँग सत्तासीन भएपछि ओलीजीलाई यति रिस उठेको छ कि उहाँले संसद् नै चल्न दिनुभएको छैन । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर यसरी संसद् अवरुद्ध गरेर देशको कसरी विकास गर्न खोज्नुभएको हो, त्यो ओलीजीबाहेक अरूलाई थाहा हुने कुरै भएन । बेसार र अम्बाको पातबाट कोरोना भगाउने, पानीजहाज चलाउने, घरघरमा ग्याँस पाइप पु¥याउन सक्ने नेताले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
अहिले काङ्ग्रेस सरकारको चर्को आलोचना शुरू भएको छ । काम गर्न नसकेकोमा आलोचना हुनै पर्दछ तर विचार गर्नुस् त यो सङ्कट ओलीले आफू सत्तामा बसिरहन ल्याएका हुन् कि हैनन्? आज काङ्ग्रेसले अग्रणी भूमिका खेलेर सरकार गठन नगरेको भए के ओली, प्रचण्ड र माधव समूहको संयुक्त सरकार सम्भव थियो ? र त्यो पनि नभएको देशको शासन कसले चलाउने थियो ? गुण र दोष नेपाली काङ्ग्रेसमा छ तर यसले सधैं आफ्नो चुनाव चिह्न अनुकूल देशलाई छहारी दिंदै आएको छ ।
त्यसैले अबको समय भनेको रामराज्यको कल्पनामा भौंतारिनुभन्दा सैद्धान्तिक विचलन र वैचारिक शून्यता उन्मुख यो दललाई बाटोमा ल्याउन आम नेपाली जनताको ठूलो भूमिका रहेको छ । यो भूमिकामा हामी अग्रसर हुनु र प्रश्न सोध्ने बानी बसाउने र अरूलाई पनि लगाउने हाम्रो प्रथम नागरिक दायित्व हो । दुईवटा मात्र दीर्घकालीन मुख्य मुद्दा (१) पूँजीगत शीर्षकको खर्च बढाउने र (२) राम्रो औद्योगिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन गराउन सके छोटो समयमैं यो देशको कायापलट हुन सक्छ । आर्थिक सम्पन्नता हासिल भएमा एकता र राष्ट्रियता दुवै स्वतः बढेर जान्छ ।
