- वैधनाथ श्रमजीवी
मुलुकमा दशकौंदेखि रहेका सङ्कटहरू घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । गरीबी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, स्वच्छन्दता, नातावाद, भागबन्डा, भेदभाव, अपारदर्शिता जस्ता समस्याहरू कति पनि घटेको छैन । भलै नेताहरूले आफ्नो भाषणमा मेरो सरकारले थुप्रै विकास निर्माणका कार्य गरेको कुरा सिंहझैं गर्जेर सार्वजनिकरूपमा बताओस् तर वास्तवमा व्यवहारमा कुनै पनि क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य भएको पाइँदैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानोपनी, सञ्चार, विद्युत् यातायातजस्ता विकासका कुरा गर्ने हो भने अपेक्षाकृत विद्युत्को क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य भएको पाइन्छ । अन्य सबै क्षेत्र कमिशनको गोलचक्करमा फसेर बर्बाद भएको सबैले स्पष्ट देख्न सक्छ । भन्नको लागि शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क गरिएको छ तर व्यवहारमा सबै क्षेत्रको शिक्षा सशुल्क नै छ । भर्ना फारामको नाममा परीक्षाको नाममा, कम्प्युटरको नाममा, विद्युत्को नाममा, खेलकूदको नाममा, स्वास्थ्यको नाममा, प्रमाणपत्रको नाममा आदि इत्यादि शीर्षकमा अभिभावकहरूसँग चर्को शुल्क सामुदायिक विद्यालयहरूसमेतले असुलेको देखिन्छ । यसको अलावा फर्जी नामाङ्कनको सूची खडा गरेर विद्यार्थीको लागि आएको निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, खाजा भत्ता, सेनेटरी प्याड आदिको रकममा व्यापक हिनामिना हुने गरेको छ । 
बजारमा कुनै पनि वस्तुको दरभाउमा एकरूपता छैन । फरक–फरक पसलमा एउटै वस्तुको फरक–फरक मूल्य छ । सामान खरीद गर्दा भ्याट बिल माग्दा पनि नदिने व्यापारीहरू नमाग्दा झन् के दिन्छन् ? नक्कली मालसामानले बजार भरेको छ । म्याद सकिएका सामग्रीसमेत बिक्री वितरण हुँदैछ । यतिधेरै अनियमितता हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय केही थाहा नपाएजस्तो गरेर आफ्नो कार्यालयमा थन्केर बसेका छन् । कहिले बजार अनुगमन हुन्न भइहाले पनि त्यो केवल औपचारिकता मात्र हुन्छ ।
कमिशनले नछोएको अहिले कुनै क्षेत्र नै छैन । कालो कमाइको मुख्य माध्यम नै यतिबेला कमिशन हुन पुगेको छ । अझै दशदेखि बीस प्रतिशत कमिशन वैध नै हो समेत भन्न थालिएको छ । कमिशनको प्रभावले पप्पु कन्स्ट्रक्शनद्वारा निर्माण गरिएको पक्की बाटो तथा पुल उद्घाटनपूर्व नै लडेको कसैले बिर्सेको छैन । सबैलाई थाहा छ, कमिशन नदिएसम्म मन्त्रालयहरूमा कुनै पनि फाइल सदर नै हुँदैन । वास्तवमा हाम्रो देश बर्बाद हुनुमा प्रमुख कारण कमिशन पनि हो । पार्टीले पाँच/पाँच वर्षमा चुनाव लड्नु छ । प्रत्येक तहको चुनावमा लाखौं–करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बस्दै गएको छ । यसो पार्टी वा नेतालाई त्यतिधेरै मोटो रकम चन्दा दलाल पूँजीपतिबाहेक कसैले दिन नसक्ने अवस्था रहेकोले चुनावपछि बनेको सरकार स्वभावैले तिनै दलाल पूँजीपतिको सुविधा र सहजतामा ऐन कानून निर्माण गर्ने गर्दछ ।
हाम्रो देशको राजनीति अहिले व्यापारजस्तै भएको छ । जसरी एउटा व्यापारमा व्यापारीले पूँजी लगानी गर्छ, ठीक त्यसैगरी यतिबेला राजनीतिमा दलाल पूँजीपति वा स्वयम् उम्मेदवारले घरखेत बेचेर वा ठूलो राशि ऋण गरेर चुनावमा लगानी गर्छ । जितेपछि सबैभन्दा पहिले उसको ध्यान चुनावताका गरिएको लगानी असुलउपर गर्नमा जान्छ । आफ्नो लगानी ब्याजसमेत असुलेपछि आउने अर्को चुनावको लागि हुने खर्चसमेत आफ्नै कार्यालयमा जम्मा गर्छन् । यतिमात्र नभएर आफ्नो तीन पुस्ता बसी–बसी खानेगरीसमेत कमाउने विभिन्न उपायको समेत खोजी गरेर त्यसलाई अवलम्बन गर्ने गर्छन् ।
यस अन्तर्गत विदेशी शक्ति राष्ट्र तथा दलाल पूँजीपतिहरूको दलाली गर्ने कार्यमा पद र पैसा हाम्रो समाजमा सर्वश्रेष्ठ रहँदै आएको छ । यी कुरा सामन्तवादको ठूलो देन हो । पद र पैसा नभएको मानिसलाई समाजमा कुनै महŒव दिइँदैन । भन्नको लागि यतिबेला हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं तर यसको बजार अझै पनि सामन्तवादबाट मुक्त भएको छैन । पार्टीहरूको नाम चाहे जेसुकै होस् तर सबैको काम एकै प्रकारको देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने गर्छ । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक अनेक वाम पार्टी खुलेका छन्, जसको झन्डा, नाम, नीति सबै कुरा सैद्धान्तिकरूपमा फरक–फरक देखिन्छन् तर व्यावहारिकरूपमा हेर्ने हो भने यिनीहरू दुवै पटक–पटक सरकारमा गएका छन् ।
अझै नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा पाँचपटक नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । त्यसैगरी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, खड्गप्रसाद ओलीलगायत कथित कम्युनिस्ट नेताहरू पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् तर कसैले पनि कमिशन उन्मूलनमा पाइला चालेको, भ्रष्टाचारका संस्थागत ठूला माछाहरूविरुद्ध ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको इतिहास आजसम्म देखिएको छैन । बरु यसको ठीकविपरीत यिनीहरू सत्तामा छँदा प्रत्येकले एक/एक वटा भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड प्रत्यक्ष–परोक्षरूपमा घटाएको देखिन्छ । तर कहिले पनि भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल पार्ने ठोस नीति तर्जुमा गरेको देखिन्न ।
सत्तामा प्रतिपक्षको दबाबले जनहितको कार्य गर्न सरकारलाई ठूलो दबाबको भूमिका खेल्ने उद्देश्यले नै संसद्भित्र पक्ष प्रतिपक्ष रहँदै आएको छ । तर हामीकहाँ आजसम्म कहिले पनि जनहितको लागि प्रतिपक्षीहरूले जनतालाई सडकमा व्यापकरूपमा परिचालन गरेको देखिएको छैन । बरु तैं चुप मैं चुपको रणनीतिमा पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर राज्यकोषको दोहन गरेको, प्राकृतिक सम्पदामाथि व्यापक लूट मचाएको, राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग गरेको, सेवा तथा सुविधाको प्रत्येक अवसरलाई योग्यता, क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको लागि भागबन्डाको विषय बनाएर कोटा छुट्याएर ब्रह्मलुट मचाएको सबैले देखेकै कुरा हो । भागबन्डा र कोटा प्रणालीको पछिल्लो प्रकरणमा न्यायपालिकासमेत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मुद्दामा तीन महीनासम्म इजलासविहीनताले राजनीतिको असली रूप उदाङ्गो गरेको छ ।
नेपाली समाजमा नैतिक र भौतिकरूपमा विपक्षीको लामो समयदेखि सा¥है कमजोर उपस्थिति हुनुले पनि विसङ्गतिहरूले मलजल पाएको छ । बलिया बाङ्गाहरू पद, पैसाको पछाडि यसरी भागेका छन् कि उनीहरू नाम मात्रको विपक्षी रहेका छन् । अहिले एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताविरुद्ध सत्तापक्ष, विपक्ष सबै मौन छन् । सहज र आफू अनुकूल अवस्था आउने हो भने कुनै पनि बेला यिनीहरू यो सम्झौता संसद्बाट पास गर्न तम्तयार छन् । छवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर संयुक्त विरोध गरेका भएपनि उनीहरूको समेत मनस्थिति अस्थिर खालको रहेकाले जनताको विश्वास पाउन कठिन छ । नेपालमा लामो समयदेखि कमजोर विपक्ष हुनु विकास निर्माणको लागि घातक हो भन्दा कुनै अन्यथा नहोला ।
