निर्वाचन खर्च घटाउन तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउनुपर्ने विषयमा चर्चा चलेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै चर्चा चलाएका छन् । निर्वाचन आयोगमा भने यस किसिमको प्रस्ताव लिएर कुनै पनि राजनीतिक दल नपुगेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । हाम्रो मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । उक्त तीनै तहको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै सम्पन्न गर्दा राज्यकोषबाट धेरै खर्च हुने गरेको र विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले छुट्टाछुट्टै खर्च गर्दा पनि मुलुककै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा यसबाट मुक्त हुन पनि तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गरिनुपर्ने तर्क छ । अर्कोतर्फ तीन तहको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्न प्राविधिक र कानूनीरूपले सम्भव नहुने तर्क छ । तीन तहको निर्वाचन हुनुपर्ने अवधि फरक रहेकाले एकैपटक सम्पन्न गर्न कानूनी अडचन छ । एकैपटक मतदान गर्दा हाल निर्धारित मतदान केन्द्र र जनशक्ति अपुग हुने, धेरैवटा मतपत्रमा मतदान गर्दा मतदाता अल्मलिने निर्वाचन आयोग पक्षको तर्क छ । एकैसाथ मतदान गर्दा एकजना व्यक्तिलाई मतदान गर्र्न १८ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने र जसको कारण हाल एक दिनमा मतदान गर्ने सङ्ख्याका मतदाताले मतदान गर्नुपर्दा तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने आयोगका आयुक्तहरूको भनाइ छ ।
मुलुकले एकल र संयुक्त निर्वाचनका अनुभवहरू सँगालिसकेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक भएको हो । सोभन्दा पहिलेका एकल निर्वाचनहरूको अनुभव पनि छ । अघिल्लो व्यवस्थादेखि नै स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फरक समयमा गरिंदै आइएको छ । अहिले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्ने चर्चा चल्नुमा केही राजनीतिक कारण पनि छन् । सत्ता गठबन्धनका अधिकांश दल तीन तहको निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन जतिसक्दो पछि सार्ने पक्षमा उनीहरू छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले साथै सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस विगतझैं प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक तर स्थानीय तहको निर्वाचन भने छुट्टै चरणमा गर्नुपर्ने बताउँछन् । केही अगुवा नेताले यसरी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सोही दलका अन्य नेताहरू भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
राष्ट्रियसभाको चुनाव वा उपचुनावमा जस्तो गठबन्धनकै रूपमा आम चुनावमा जान सक्ने सम्भावना छैन । यतिबेला नेका महाधिवेशनमा होमिएको छ । महाधिवेशनअघिको गुट, उपगुट र महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाले दरल्लिएको घाउ सुधार हुन केही समय लाग्छ । त्यसैगरी, गठबन्धनका अन्य दलहरूमा विभाजनको चोट आलै छ । विभाजनपछि सङ्गठन निर्माणविना नै चुनावमा जाने हो भने अकल्पनीय क्षति हुन सक्ने डर छ । टिकट वितरणदेखि मतदानसम्म पनि घात प्रतिघात हुन सक्ने गठबन्धनका दलहरूमा त्रास छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनेमा नियम, कानून र प्राविधिक पक्ष मिलाउन नसकिने होइन । तर आयोगका पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक होइन, पटक–पटक चुनाव चाहिएको छ । आयोगमा सधैं चहलपहल रहिरहोस् भन्ने मेसो लिन पनि त्यसो गर्नुपरेको हुन सक्छ । राष्ट्रिय महŒवका कुनै पनि विषयमा आआफू पक्षीय स्वार्थलाई छाडी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो भने मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
