आइसिपी–परवानीपुर र वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा हिजो मङ्गलवार सरोकारवालाहरूको बैठक बस्यो । जिल्लामा भएका विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भएको भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चासो देखाउनु राम्रो कुरा हो । बैठकले आगामी फागुन मसान्तसम्म सो सडकखण्डको काम पूरा गरिसक्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो सडकखण्ड सडक विभाग अन्तर्गत पर्छ । सडक विभागले आफ्नो जिम्मेवारीको काम राम्रोसँग गराएको भए त्यसमा स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन थियो । तर ठेक्का भएको साढे पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि ६ लेन सडकको काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । ढिला हुने कारण ठेकेदारको पक्षबाट हेर्ने हो भने उनीहरूले आफ्नो गलती ढाकछोप गर्न थुप्रै बताउन सक्छन् । सडक विभागको पक्षबाट ढिला हुने उचित कारण सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । जुन उसले अहिलेसम्म गरेकै छैन । ६ लेन सडक निर्माणका लागि सम्झौता भएर २०७३ असार २९ गतेदेखि काम शुरू भएको हो । काम शुरू भएसँगै सोको निगरानी विभागबाट खटिएका प्राविधिक टोलीले गर्दै आएको पनि होला ।
दुई वर्षमा सम्पन्न हुने यो काम अहिले साढे पाँच वर्षको अवधि पार गर्दा समेत पूरा नहुनुको उचित कारण सार्वजनिक गरिएकै छैन । समाचारमाध्यममा केवल के मात्र आउँछ भने म्याद थप गरिएको छ र यो अन्तिमपटक हो । म्याद थप गर्दा अन्तिमपटक भनिएको कुरा अहिलेसम्म तीन/चार पटकभन्दा बढी भयो होला । प्रत्येकचोटि ६ महीनाको लागि म्याद थप हुन्छ र अन्तिमपटक भनिन्छ । अहिले पनि फागुन मसान्तसम्म म्याद थप छ र यो नै अन्तिम भनिएको छ । तर यसअघि कोरोना, गिट्टी, बालुवा नपाउनु, साइट क्लियर नभएकोलगायतका समस्या दर्शाएर म्याद थप हुँदै आएको थियो । कोरोनाको समस्या २०७६ चैतदेखि मात्र शुरू भएको हो । त्यस्तै, साउन १ देखि भदौ मसान्तसम्म हरेक वर्ष नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोकिने कुरा पनि नौलो होइन । यसको पूर्वतयारी ठेकेदारहरूले गरेकै हुन्छन्। रह्यो कुरा साइट क्लियरको भने यो सडकखण्डमा जीतपुर बजारलाई लिएर केही महीना समस्या भएको थियो । त्यसबाहेक कहींकतै समस्या थिएन । यस मानेमा जीतपुर बजार क्षेत्रबाहेकका सडकखण्ड कोरोना सङ्क्रमणअघि सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर भएन ? अहिले कोरोनाको कारण लकडाउन छैन, नदीजन्य पदार्थको उपलब्धता पनि सहज छ र साइट क्लियर पनि भइसकेको छ तर पनि निर्माण कार्यले भने गति लिन सकेको छैन । ठेक्का समयमा कार्य सम्पन्न नहुने यहाँको मात्र समस्या होइन, यो समस्या देशभरि छ । समयमा कार्यसम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने काम पनि नभएको हैन । तर पनि ठेकेदारहरूलाई यस कुराको असर भने परेको छैन ।
पर्सा जिल्लामा थुपै्र ठूला योजना अलपत्र अवस्थामा छन्, समयमा काम सम्पन्न नभएका योजनाहरूको त ताती नै होला । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध कारबाई गर्ने निर्णय पनि पहिलो होइन । यसअघिका प्रजिअरूले पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध कारबाईको निर्णय गरेका थिए । तर कारबाई गर्ने प्रजिअको सरुवा भएपछि फेरि त्यो निर्णय थाती राखिन्छ र नयाँ प्रजिअबाट त्यस्तै निर्णय गरिन्छ । केवल निर्णय मात्र गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिनुको साटो यसअघि भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा आममानिसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो ।
