- विनोद गुप्ता
राष्ट्रसङ्घको सदस्यको रूपमा सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा रहँदै आएको हाम्रो देश नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको ७६औं महासभाले ११ नोभेम्बर २०२१ मा बङ्गलादेश र लाओसका साथै विकासशील देशको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । यी तीनवटै मुलुकलाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिइएको छ । सामान्यतया तीन वर्षको तयारी अवधि दिने गरिए पनि कोभिड सङ्क्रमणका कारण उठाउनुपरेको क्षतिलाई समेत विचार गरी अवधि थप दुई वर्ष लम्ब्याइएको हो । राष्ट्रसङ्घले २०२४ मा फेरि तयारी अवधि पर्याप्त हुने नहुने मूल्याङ्कन गरी अवधि थप गर्ने/नगर्ने बारे निर्णय लिनेछ ।
अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तीनवटा सूचकाङ्क क्रमशः (१) मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क (२) आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क र (३) प्रतिव्यक्ति आय सूचकाङ्क निर्धारण गरिएकामा नेपालले १ र २ नम्बर सूचकाङ्कको लागि निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको तर तेस्रो प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन । मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सयमा ६६ अङ्कभन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा सयमा ३२ अङ्कभन्दा घटी रहनुपर्नेमा नेपालको प्राप्ताङ्क ७२.१ र २५.४ रहेको छ । गत वर्ष अर्थात् २०२० मा नेपालको प्राप्ताङ्क क्रमशः ६७.९ र २८.३ रहेको थियो ।
तर तेस्रो सूचकाङ्क अर्थात् प्रतिव्यक्ति आयको कुरा गर्दा प्रतिव्यक्ति आय १२३० अमेरिकी डलर तोकिएकोमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ९११ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ । यस अर्थमा नेपालले आउँदो पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयमा ३१९ डलर बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले विगत सात वर्षमा गरीबीलाई आधा घटाएर पनि आफ्नो प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सकेको छैन । यसको कारण के हो भने हाम्रो घरेलु उत्पादन अत्यन्तै सीमित छ, निर्यात पनि न्यून छ तर आयात बढेको बढ्यै छ ।
त्यसैले अब आउँदो पाँच वर्षमा हामीले देशभित्र उत्पादनका साथसाथै उत्पादकत्वसमेत बढाउने र भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूलाई समयबद्ध रूपमा पूरा गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूको स्थापनाका साथै हाम्रो उन्नतिको एक मात्र आधार रहेको सेतो सुन अर्थात् जलविद्युत् योजनाबाट उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालले हाल करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपत पन्ध्र सय मेगावाटभन्दा बढी हुन नसकेको र भारततर्फ केही मात्रामा निर्यात गरे पनि दिउँसो दुई सय मेगावाट र राति करीब चार सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा झन् उत्पादन थपेर के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ ।
यहींनिर अब प्रवेश हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र नेपाली राजनीतिको कूटनीतिक क्षमताको । एमसिसीले संसद्मा प्रवेश पाउने सम्भावना बढेको छ तर यो अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । यो सम्झौता अनुमोदन भएमा विद्युत् निर्यात गर्न भारतको सहमति चाहिनेछ । भारतसमेत हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सक्रिय भागीदार भएकोले एमसिसी नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएमा भारतलाई सहमति दिन दबाब पर्नेछ । साथै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोप–२६ मा सन् २०५० सम्ममा भारतले कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जीरो (अहिले जति छ, त्योभन्दा बढ्न नदिने) प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको जलविद्युत् ऊर्जा खरीद गर्न भारतलाई कूटनीतिक दबाब दिन सकिने देखिन्छ ।
त्यस्तै, डिपिआर नै नबनेर लम्बित पाँच हजार मेगावाटको गेमचेन्जर परियोजनाले समेत पुनर्जीवन पाउने सम्भावना बढ्दो छ । तर यसको सफलता र असफलता नेपाली राजनीतिज्ञहरूको कूटनीतिक चतुरतामा भर पर्छ । यहाँनेर अत्यन्त स्मरणीय घटना के छ भने २०४९ सालमा एमालेले चार सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको लगानी फिर्ता गराएपछि विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन नेपाललाई २५ वर्ष लाग्यो । पूर्वमा अरुणको दुवै परियोजनाको उत्पादन भारतले अहिले लिएको भारतीय लगानीको विद्युत् किन्ने नीति अनुसार नै खरीद गर्ने र महाकालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइदिने हो भने नेपालको कायापलट हुन सक्छ ।
तर यसो भएन भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर योभन्दाबाहेकको अवस्थामा बढ्न सक्ने देखिंदैन। किनभने सन् १९७० देखि २०१४ सम्मको ४५ वर्षमा औसत चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका कारण हामीले प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकेका हौं । कोभिड सङ्क्रमण अवधिमा त झन् यो दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । २०१६–१७ देखि लगातार तीन वर्षसम्म भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । तर कोभिडकाल २०१९–२०२० मा यो ऋणात्मक हुँदै २०२०–२०२१ मा भने ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यो आर्थिक वृद्धिदरले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा गर्न सकिनेछैन र त्यसमा पनि विकासशील देशमा उन्नति भएपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समूहबाट पाउँदै आएको सहयोग घट्नेछ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेशको लागि पाउँदै आएको व्यावसायिक पहुँचको सुविधासमेत कटौती हुने देखिन्छ ।
यसमा विशेषगरी युरोपियन युनियनले प्रदान गर्दै आएको शुल्क एवं बजार प्रवेशको सुविधा करीब–करीब ५७ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर नेपालमा आउने सहयोगको करीब ८० प्रतिशत सहयोग विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट आउने गरेको छ । यी दुवै बैंकको सहयोग, सुविधा एवं लगानीको आफ्नै मापदण्ड छ, जुन विकासशील देशको मापदण्डसँग खासै सम्बन्धित छैन तर विकासशील देशको दर्जा प्राप्त गर्नुले भने विश्व समुदायसमक्ष नेपालको साखः बढ्ने भई वैदेशिक लगानीको सम्भावना बढ्ने भएकोले खासै फरक नपर्ने भनाइ आएको छ । तर देशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई के गर्ने ? दुई तिहाइले पनि स्थायित्व दिन नसकेको नेपाली राजनीति स्थिर नभएसम्म ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु र प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने कुरामा विश्वास गर्न भने कठिन छ ।
