प्रस, निजगढ, १५ कात्तिक/
सरकारले भूउपयोग नीति लागू गरी जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्नमा रोक लगाए पनि खेतीयोग्य जमीन जथाभावी मासिने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
बारा जिल्लाको कलैया, जीतपुरसिमरा उपमहानगर, कोल्हवी, डुमरवाना, निजगढलगायतका नगरपालिकाहरूमा मापदण्ड मिचेर प्लटिङ भइरहे पनि स्थानीय सरकारहरूले यसलाई रोक्न सकेका छैनन् । विगतमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सूचना मात्र टाँस गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । तर सो सूचनालाई अटेर गरी मापदण्डविपरीत जग्गा कारोबारीले निर्बाधरूपमा प्लटिङ गर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, स्मार्ट सिटी, आर्थिक क्षेत्र (सेज), रेलवे विस्तार, दु्रतमार्गलगायतका ठूला राष्ट्रिय गौरवका योजना सरकारले ल्याएसँगै तराईका उर्वरभूमि मासिने क्रम तीव्ररूपमा बढेको पाइएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तयार गरेको निजी ऐन, कानून कागजमा मात्रै थन्केको छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहलाई भने पनि स्थानीय तहहरूले कानूनविपरीत खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गरी खण्डीकरण गरिरहे पनि रोक्ने, कानूनी दायरामा लगेर दण्डित पार्ने काम गरेका छैनन् ।
फरक–फरक दलबाट चुनाव जितेर गएका तराईका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूबीच एकपछि अर्को विवाद र समस्या खडा हुने गरेपछि भविष्यसम्म दूरगामी असर गर्ने खालका विषयलाई सूक्ष्म ढङ्गले कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा नापी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि अहिले जग्गा कारोबारीहरूसँग प्रभावित भएर मापदण्डविपरीत कार्य गर्न डराएका छैनन् ।
पछिल्लो सरकारी नीति अनुसार तराईको हकमा २० फिट चौडाइको बाटो राख्नुपर्ने भएपनि जग्गा प्लटिङ गर्दा १६ फिट, १८ फिट चौडाइको बाटो राख्दै ग्राहकलाई झुक्याएर जग्गापास गर्ने कार्य भइरहेको छ । कमिशनको भरमा सरकारी र निजी बैंकका कर्मचारीले सहज, सरल ब्याजदरमा ऋण मिलाउने भएकैले राज्यको नीति एकातिर जग्गा कारोबारीको धन्दा अर्कोतिर मौलाएको देखिन्छ ।
“पैसा कमाउने नाउँमा जथाभावी भइरहेको छ । खोजबिन गर्न, गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई कुनै चासो छैन,” नाम नछाप्ने शर्तमा एकजना जग्गा कारोबारीले भने । साना कारोबारीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने नीति सरकारले ल्याएको र ठूला कारोबारीहरूको स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी मनोमानी गर्दै आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कागजात मिलाएर ल्याएपछि काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता आफूहरूको रहेको मालपोत कार्यालय सिमराका एक कर्मचारीले बताए । स्थलगतरूपमा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू जान्छन् । तर पनि सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीतका कार्यहरू भइरहेका छन् ।
थोरै पूँजी हुनेहरूले सात धुर जग्गा किन्ने गर्छन् । सरकारको नीति अनुसार थप जग्गा छोड्नुपर्दा एकातिर जग्गा प्लटिड्ढर्ताको मार अर्कोतर्फ सात धुरबाट घटेर ५/६ धुर मात्र जग्गा बाँकी बस्ने भएपछि अहिले उनीहरू समस्यामा परेका छन् । यसरी नीति, ऐन, मापदण्डविपरीत जग्गा प्लटिङ धन्दा नरोक्दा आफूहरू सा¥है मर्कामा पर्ने गरेको अधिकांश पीडितहरूको गुनासो छ । बल्लतल्ल जग्गा किन्छौं, घर बनाउन खोज्दा, जग्गा नपुग्ने भन्दै नक्शापास हुँदैन । न त जग्गा बिक्री नै हुन्छ, न नक्शापास गरी घर बनाउन पाउँछौंं, अधिकांश पीडितहरूको दुःखेसो एकै खालको छ ।
यता जग्गा कारोबारीको धन्दा मौलाउँदा खेतीयोग्य जमीन मासिंदै दिन प्रतिदिन कङ्क्रिटको जङ्गल बाक्लिंदै गइरहेको छ । धान, मकै फल्ने फाँट, खेतबारी अहिले टुक्रा–टुक्रा भइरहेको छ । केही दिनअघिसम्म चाक्लो देखिएको खेतीयोग्य जमीन प्लटिङले टुक्रा–टुक्रा हुने क्रम बढिरहेको छ । निजगढमा लगभग ३०–३२ सय हेक्टर खेतीयोग्य उर्वर जमीन छ । जसलाई ८–१० वर्षयता सय बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गरी मासिएको अनुमान छ ।
लकडाउनका कारण अन्य विकासका कार्यहरूमा असर परे जस्तै राष्ट्रिय गौरवका योजना निर्माणमा समेत असर परेसँगै प्लटिङ जग्गा किनबेचमा मन्दी आएको छ । अब अवस्था सामान्य हँुदै गएपछि यस कार्यले गति लिन थालेको छ ।
२०६८ सालको राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार खेतीयोग्य जग्गा २५ लाख २५ हजार हेक्टर थियो । पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा १ लाख २९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा मासियो । यो पाँच वर्षअघिको तथ्याङ्क हो । जसले गर्दा तराईलगायतका ३६ जिल्लामा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गइरहेको कृषिविज्ञहरूको ठहर छ ।
बढ्दो शहरीकरणले गर्दा खाद्य असुरक्षा तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परेको ठहर गर्दै सरकारले पछिल्लोपटक मुलुकभर लागू हुने गरी आफूखुशी प्लटिङ गरी जग्गा बेच्न नपाइने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक महानगर, चार उपमहानगर र १२५ वटा नगरपालिकालाई विनाअनुमति जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न नदिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
सरकारले भूउपयोग नीतिविपरीत प्लटिङ गरेर बसाइएका अव्यवस्थित बस्तीका लागि सडक, खानेपानी, पार्क, बिजुली, टेलिफोन, अस्पताललगायत अन्य आधारभूत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी पनि नगर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै नगरपालिकामा जग्गाको प्रकृति र उपभोगको आधारमा कृषि, वन, औद्योगिक, शहरी आवास, ग्रामीण आवास, व्यावसायिक आवास र सार्वजनिक क्षेत्र छुट्याएर वर्गीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेको छ । मापदण्डविपरीत जग्गा प्लटिङ गरी बस्ती बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले पानीका धारा, बिजुली बत्ती जडान गर्न सिफारिश दिने गरेपछि सरकारले लागू गरेको मापदण्ड कागजमा नै सीमित हुन पुगेको छ ।
जिल्लाको सुगम क्षेत्र निजगढ, सिमरा, मनहर्वा, बडहर्वा, कलैया, जीतपुरमा सरकारी नीतिविपरीत प्लटिङ हुँदै आइरहेको छ । यसलाई रोकथाम र नियमन गर्न सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायसँगै बारा प्रशासनको समेत ध्यान जान सकेको छैन ।
