- राजेश मिश्र
सुरक्षा निकाय देशको मेरुदण्ड हो । राष्ट्रिय सुरक्षा, उन्नति र प्रगतिका साथै नागरिकको अमनचैनको सवालमा सुरक्षा निकायको अहम् भूमिका हुन्छ । रातिको समय नागरिक सुतिहरेको बेला सुरक्षा निकाय ड्युटीमा खटेको हुन्छ । नागरिक विना सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षा निकाय विना नागरिकको कल्पना गर्न सकिन्न ।
सुरक्षा निकायको भूमिकामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आदि छन् । अनिवार्य अवकाश भई खाली हुने दरबन्दीमा नयाँ भर्ना गर्ने चक्र निरन्तर चलिरहन्छ । यसरी सुरक्षा निकायको कायम दरबन्दी अनुसारको सङ्ख्या सदा एक समान रहन्छ। विभिन्न पदको प्रतिस्पर्धामा प्रत्येक वर्ष युवाहरू सहभागी हुन्छन् । छनोट हुन्छन् । तालिम लिन्छन् । सुरक्षा निकायको अङ्ग बन्छन् र पद अनुसारको कर्तव्यमा बहाल हुन्छन् ।
नयाँ भर्नाका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा मधेसी महिलाहरूको सहभागिता उत्साहजनक पाइँदैन । उदाहरणको लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको पत्र सङ्ख्या (०७७–०७८)/मानव स्रोत निर्देशनालय/ भर्ना तथा छनोट शाखाको चलानी नं २१९ मिति २०७८/०१/०७ गते प्रकाशित सशस्त्र प्रहरी जवान पदको अन्तिम नतीजामा मधेसी महिलाहरूको उपस्थिति देखिंदैन । नेपाली सेनामा माग भएको सङ्ख्या अनुसार आवेदन नै पर्दैन ।
नगण्य सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीमा उपस्थिति पाइन्छ । यस्तो पनि होइन कि मधेसी महिलाको सङ्ख्या कम छ । उदाहरणको लागि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश २ मा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूको सङ्ख्या ४,१०,७७६ (नेपालको अन्य प्रदेश बाहेक) रहेको छ । प्रदेश २ मधेसीबहुल प्रदेश भएकोले यो सङ्ख्यामा यदि ७५ प्रतिशतलाई पनि मधेसी महिलाको जनसङ्ख्या मान्ने हो भने ३,०८,०८२ हुन्छ । पछिल्लो समय भइरहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा मधेसी युवतीहरूको सङ्ख्या दोब्बर हुन सक्ने आकलन गरिंदैछ । विसं २०५४ देखि २०६३ को बीचमा जन्मेका महिलाहरू राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा दर्ज हुनेछन् ।
पहिलो, सुरक्षा निकायहरूमा अपवाद बाहेक मधेसी महिलाहरूको आकर्षण नहुनुको कारण के हो ? दोस्रो, आकर्षित भएका न्यून सङ्ख्याका मधेसी र दलित महिलाहरू परीक्षाको अन्तिम चरणसम्म किन पुगदैनन् ? यी कुरामा विचार गर्नु जरूरी छ । प्रतिस्पर्धा गरी सुरक्षा निकायमा जाने मानोकाङ्क्षा धेरै मधेसी युवतीको हुन सक्छ । सामाजिक परिबन्द, लोकलाज र आर्थिक समस्या आदि धेरै कुराले मधेसी महिलाहरूको मनोकाङ्क्षा प्रभावित छ ।
उहिले मधेसी समाजमा महिलाहरूको दिनचर्या घरभित्र सीमित थियो । घरभित्र पनि ठूलाबडाको अगाडि बस्ने, बोल्ने र खाने आदि छुट थिएन । यस्तो अवस्थामा घर बाहिर जानु वा परपुरुषसँग कुरा गर्ने कुरै भएन । महिलाहरूलाई घर र घुम्टोको सीमा त छँदै थियो, महिलाप्रति पुरुषहरूको शशङ्कित मनोभावनाका कारण महिलाहरूको इच्छा र आकाङ्क्षा स्वतन्त्र थिएन । गाडीको दुई पाङ्ग्राझैं पुरुषले पैसा कमाउने र महिलाले चुलोचौका गर्ने नियम थियो । महिलाले माइती वा ससुराल (पतिको घर) जानु पर्दा पनि पुरुष अभिभावकत्व नै चाहिन्थ्यो ।
चार–पाँच दशक अघिकै कुरा गर्ने हो भने विद्यालयमा छात्राहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः थियो । समयको गतिसँगै शिक्षालयहरूमा छोरीहरूको उपस्थिति बढ्दै गयो । केही वर्ष अघिसम्म शिक्षण सेवातर्फ उन्मुख मधेसी महिलाहरूको सहभागिता विस्तार हुन थालेको छ । आजको परिवर्तनशील संसारमा मधेसी महिलाहरू पनि हिंड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । चिकित्सा, इन्जिनीयरिङ र बैंकिङ क्षेत्र आदिको पढाइदेखि लोकसेवाको प्रतिस्पर्धासम्म आकर्षण बढ्नु अत्यन्तै सुखद पक्ष हो । यद्यपि सुरक्षा निकायमा मधेसी महिलाहरूको आकर्षण वृद्धि गर्नेतर्फ राजनीतिक र सामाजिक भूमिका अपरिहार्य छ ।
आजको महँगो शिक्षा, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, नागरिकको क्षमता बाहिर छ । यद्यपि आर्थिकरूपले विपन्न परिवारले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कक्षागत तहसम्म छोरीहरूलाई पढाइरहेका छन् । सुरक्षा निकायमा प्रतिस्पर्धा गर्न छोरीहरू सक्षम छन् । तर फर्म भर्नेदेखि परीक्षाका सबै चरण टाढा पर्ने हुँदा मधेसी महिलाहरूको पहुँच नभएको हुन सक्छ । कतिपयलाई आर्थिक समस्या पनि बाधक छ । मधेसी महिलाहरूको सहभागिता कसरी बढ्छ भन्ने कुरातर्फ सामाजिक बहस हुन जरूरी छ ।
महिला, मधेसी, अपाङ्ग, दलित, जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि विभिन्न सरकारी सेवामध्ये सुरक्षा निकायमा समेत आरक्षण छ । सक्षम र योग्य प्रतिस्पर्धी धेरै हुन सक्छन् । तर उनीहरूको आर्थिक क्षमता कमजोर भएकै कारण न टाढाको यात्रा गर्न सक्छन्, न फर्म भर्न सक्छन् । यातायात, होटल, खाना खर्च आदि जुटाउन नसकेर प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुने अवस्था विद्यमान छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि तीनै तहको सत्तामा दर्जनौं राजनीतिक दलका हजारौं जनप्रतिनिधि छन् । मधेसी महिलाहरूको सहभागिताको सवालमा राजनीतिक मानसिकता अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ।
उहिले प्रहरी निरीक्षक तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको नयाँ भर्नाका सबै प्रक्रिया काठमाडौंसम्म सीमित थियो । काठमाडौं जाँदा बस भाडा, होटलको बसाइ र खानाको पैसाको अभावमा दूरदराजको अधिकांश युवाशक्ति प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित हुन्थ्यो । त्यसपछि फर्म भर्ने सुविधा अञ्चल प्रहरी कार्यालयहरूमा भयो । यति मात्र होइन, परीक्षाका चरणहरू अधिकांशतः काठमाडौंभन्दा पायकपर्दो ठाउँमा भयो । जस्तै तत्कालीन नारायणी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, वीरगंमा फर्म भरेका युवतीका लागि परीक्षा केन्द्र प्रहरी तालिम केन्द्र, भरतपुर थियो । दूरदराजका प्रतिस्पर्धीहरूलाई काठमाडौं जाने बाध्यता हट्यो । आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा युवक–युवती फर्म भर्थे ।
अहिले प्रदेश २ का लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमैं छ । तर अहिले विज्ञापन भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि फर्म भर्नेदेखि परीक्षाका विभिन्न चरणका लागि सम्पर्क कार्यालय राजविराज तोकिएको छ । वीरगंजदेखि प्रहरी तालिम केन्द्र (जनकपुर) सम्पर्क कार्यालय राजविराजको दूरी झन्डै २३० किमि, वाग्मती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सिन्धुली जिल्लाको दुधौली १८० किमि, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवल २४५ किमि पर्छ ।
यसको अलावा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, पोखरा २५५ किमि, कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (सुर्खेत) हाल नेपालगंज, बाँके ५०० किमि, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायल, डोटी ८०० किमि पर्छ भने महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगंज, काठमाडौं २८० किमि पर्छ । अपवादबाहेक मधेसी महिला, दलित तथा आर्थिकरूपले विपन्न आकाङ्क्षीहरूका लागि लामो दूरी तय गर्नु र पटक–पटक परीक्षाका लागि टाढा जानु ढुङ्गाको चिउरा चपाउनुभन्दा कम छैन ।
यही सेरोफेरोमा आधारित जिज्ञासामा व्यक्त गरिएका केही विचार प्रस्तुत छ ः–
दानबहादुर राना (अध्यक्ष, पूर्व प्रहरी सङ्गठन, पर्सा)
म जनपद प्रहरीमा सेवा गरेर प्रहरी निरीक्षक पदबाट सेवानिवृत्त भई हाल पूर्व प्रहरी सङ्गठन, पर्साको अध्यक्ष पदमा छु । तपाईंले राम्रो प्रसङ्ग उठाउनुभएको छ । वास्तवमा मधेसी महिलाहरूको उपस्थिति सुरक्षा निकायमा अति न्यून छ । यसको प्रमुख कारणमध्ये एउटा सामाजिक वातावरण पनि हो ।
मलाई लाग्छ, मधेसी महिलाहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि सबैभन्दा पहिले उनीहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । सुरक्षा निकायका लागि शैक्षिक, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सबल हुनुपर्छ । अभिभावकदेखि समाजको हरेक वर्ग सकारात्मक हुनुपर्छ । हामी पूर्व प्रहरीहरू पनि सामाजिक सरोकारका विषयमा योगदान गर्न तत्पर छौं । हामीले आफ्नो अनुभव प्रदान गर्न सक्छौं । हौसला वृद्धि गर्न सक्छौं । मधेसी महिलाहरूका उत्थानका निम्ति हामी काम लाग्न सक्यौं भने आफूलाई भाग्यमानी ठान्नेछौं । समाजले आवश्यक पहल गरेको खण्डमा हामी महिलाहरूको उत्साह वृद्धिका लागि समय दिन सक्छौं ।
जनार्दन मिश्र (सचिव, पूर्व प्रहरी परिषद्, पर्सा)
जनपद प्रहरीको प्रहरी नायब निरीक्षकबाट अवकाश पाएर अहिले जन्मथलो पोखरिया नगरपालिका–९ बैरियामा बस्छु । विसं २०४९ को कुरा हो । युवा उमेर थियो । पढाइ चलिरहेको थियो । आजको जस्तो सूचनाको द्रुत माध्यम उहिले थिएन । एकजना आफन्तबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि गोरखापत्रमा विज्ञापन भएको कुरा जानकारी पाएँ । उतिबेला प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको फर्म भर्नेदेखि परीक्षाका सबै चरण काठमाडौंमैं सम्पन्न हुन्थ्यो ।
मेरो शैक्षिक योग्यता, शारीरिक वजन र उचाइ आदि माग भएबमोजिम थियो । कुनै किसिमको त्रुटि थिएन । त्यसैले मानसिकरूपले तयार भएँ । जसोतसो पढाइ खर्च पूरा गरिरहनुभएका अभिभावकमाथि प्रहरी सहायक निरीक्षकको फर्म भर्न काठमाडौं जाने मेरो अभिलाषा अतिरिक्त भारको रूपमा उदय भयोे । यद्यपि रिन–पैंचो गरेर काठमाडौं गएँ र फर्म भरें । त्यसबेला मधेसी युवती एकजना पनि थिइनन् ।
सुरक्षा निकायको लागि त्यति बेला वीरगंजदेखि काठमाडौंको एकतर्फी बस भाडा झन्डै सय रुपियाँ थियो । त्यसबाहेक काठमाडौंमा बस्ने र खाने खर्च मेरो आर्थिक क्षमताभन्दा धेरै माथि थियो । फर्म भर्नको लागि काठमाडौं जाँदा र फर्कदा झन्डै छ सयभन्दा बढी एक पटकको खर्च थियो । अहिले काठमाडौं वा राजविराज जाँदा एकपटकमा कम्तिमा पनि यातायात भाडा तथा बस्ने र खाने गरेर ३/४ हजारभन्दा कम खर्च हुँदैन ।
सामान्य नागरिकको लागि अति चुनौतीपूर्ण भन्नुपर्छ । महिलाहरूका लागि उपयुक्त वातावरण निमार्ण गर्न सके सुरक्षा निकायमा मधेसी महिलाको लागि राम्रो अवसर छ । मलाई लाग्छ शैक्षिक योग्यता र शारीरिकरूपले तन्दुरूस्त अधिकांश युवा आर्थिक समास्याका कारण उहिले पनि वञ्चित थिए र आज पनि समान अवस्था छ ।
सुषमा द्विवेदी (महिला नेतृ, नेपाली काङ्ग्रेस)
समसामयिक प्रसङ्ग उठान गर्नुभएको छ । सुरक्षा निकायमा मधेसी महिलाहरूको सहभागितत नहुनुको पछाडि धेरै कारण छन् । जसमध्ये सङ्कुचित मानसिकता एक हो । यसको अलावा अपवादबाहेक सुरक्षा निकायतर्फ आकर्षित हुने वातावरण नरहेकोले पनि मधेसी महिलाको पाइला अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यद्यपि सङ्कीर्ण मानसिकता अहिले परिवर्तित हुँदै गइरहेको छ । समाजका हरेक वर्ग जागरुक र सकारात्मक छ । त्यसैले मधेसी महिलाहरूको स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो हुँदै गइरहेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
यद्यपि मधेसी महिलाहरू के गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैनन् भन्ने छुट्याउनु राम्रो होइन । अवसर प्रदान गर्ने हो भने उनीहरू हरेक काममा लागि सक्षम छन् । त्यसैले समाजका हरेक तप्काका साथै अभिभावकजनको कर्तव्य नितान्त महŒवपूर्ण छ । यदि छोरीहरू सुरक्षा निकायमा जान उत्सुक छन् भने हौसला प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सामाजिक अग्रसरता आवश्यक छ । सुरक्षा निकायमा मधेसी महिलाहरूकोे सहभागिता बढाउने वातावरण तयार गर्ने दायित्वबोध सबैमा हुनुपर्छ । शारीरिक तन्दुरुस्ती महिलाहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि अति आवश्यक छ ।
मनोज राम (शिक्षक तथा सामाजिक अभियन्ता)
म शिक्षक पेशामा छु । त्यसबाहेक अवाजविहीन दलित समुदायको अवाज उठाउने कार्य गर्दै आइरहेको छु । अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रसङ्ग उठाउनुभएको छ । सिपाही बाहेकको दर्जामा आज पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दलित वर्ग अक्षम छ । त्यसको प्रमुख कारण हो, आर्थिक विपन्नता । योग्यता छ । शारीरिक तन्दुरुस्ती पनि छ । तर पैसा छैन । टाढा कसरी जान सक्छन् ? पर्सा, बारा र रौतहटका प्रतिस्पर्धीहरूका लागि त राजविराज, बुटवल, पोखरा, सिन्धुली र काठमाडौंमध्ये कुनै पनि पायक छैन ।
प्रहरी सेवामा जाने मनोकाङ्क्षा भए पनि बहुसङ्ख्यक युवा आर्थिक अभावका कारण प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित छन् । सुरक्षा निकायमा मधेसी महिला तथा दलित युवाहरूको सहभागिताको सवालमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । आर्थिकरूपले विपन्न छोरीहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरी सुरक्षा निकायमा जान हौसला अभिवृद्धि गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
