बारा निजगढ नगरपालिकाको क्षेत्रमा मकवानपुरका एक व्यक्तिले सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण गरी निजीकरण गरेको भन्ने समाचार लगातार सार्वजनिक भइरहेको दुई वर्ष पुग्यो । सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण भएकोमा स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन्, सञ्चारकर्मी समाचार लेखिरहेका छन्, अधिकारप्राप्त निकाय मौन छ, अतिक्रमणकारी अतिक्रमणलाई झन् मजबूत बनाउन तल्लीन छ । बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नं १० लाल र मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका वडा नं ६ को सीमा जोडिएको छ । बकैया–६ तर्फ सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा सुमन सिं लोप्चनले आफ्नो जग्गाको सीमा विस्तार गर्दै बारा जिल्लातर्फको करीब दुई बिघा सार्वजनिक जमीन मिचेको भन्ने मुख्य मुद्दा हो । लोप्चन उक्त जग्गा आफ्नै लालपुर्जा नक्शाभित्रको भएको र सोको वरिपरि हाल पर्खाल मात्रै लगाएको दाबी गर्छन् भने अतिक्रमणका विरोधी पक्षधरहरू लोप्चनले पर्खाल लगाएर घेराबार गरेको जग्गा नक्शाभन्दा करीब दुई बिघा बढी भएको बताउँछन् । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका वन एकाइमा समेत स्थानीय खानेपानी उपभोक्ता समितिले जाहेरी दिएको र वन एकाइले लोप्चनलाई आफ्नो जग्गाको सम्पूर्ण कागजात लिएर कार्यालयमा हाजिरी हुन निर्देशन दिएको थियो । तर लोप्चनले हालसम्म कागजात पेश नगरे पनि थप कुनै कारबाई भएको छैन ।
सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा, सम्पत्ति एवं सम्पदा जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । वर्तमान प्रणाली अनुसार यस्ता विषयमा तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ । कुनै पनि घटनाको वास्तविक धरातल तथा यथार्थ स्थानीयस्तरमा जानकारी हुने भएकाले पनि स्थानीय तहको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारका विभागीय एकाइहरू छन् । उक्त एकाइहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सम्बन्धित विषय तथा पक्षबारे जानकारी राख्ने, निगरानी गर्ने र कारबाई गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता निकायहरू गलत पक्षबाट प्रभावित भइदिंदा समस्या हुन्छ । जिम्मेवारी तथा दायित्व बोकेको व्यक्ति वा संस्था जहाँ निकम्मा हुन्छ, त्यहाँ ऐन, कानूनविपरीत क्रियाकलापहरू बढ्छन् । यस्ता प्रवृत्तिले बढावा पाएमा अराजकता निम्तिन्छ र त्यसले कानून एवं कानूनी अधिकारप्राप्त निकायहरूलाई नै पङ्गु बनाइदिन्छ ।
निजगढ क्षेत्रका अधिकारप्राप्त निकायहरू भूमि अतिक्रमणकारी पक्षसँग प्रभावित भएका हुन् वा निकम्मा या पङ्गु भएका हुन्, अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ला । आफ्नो जवाफदेही क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण भएको भन्ने मुद्दा सार्वजनिकरूपमा उठेपछि वास्तविकता के हो ? प्रस्ट पार्ने दायित्व अधिकार प्राप्त निकायको हो । यस मुद्दामा अधिकारप्राप्त निकाय निजगढ नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन् । पालिका र जिल्ला प्रशासन बोल्न सकेको छैन । डिभिजन वन एकाइको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । जग्गाधनीलाई जग्गाको कागज प्रमाण लिएर उपस्थित हुन भनेको तर कागज प्रमाण पेश नगरेको वनको भनाइ छ । उसो हो भने वनसँग नक्शा छैन ? वनसँग सीमा जोडिएका जग्गाधनीहरूले यसैगरी अतिक्रमण गर्दै गएमा प्रमाण मागेर बस्ने कि आफूसँग रहेको प्रमाणको आधारमा कारबाई गर्ने ? लालको अतिक्रमणमा कारबाई गर्नेभन्दा पनि बढावा दिन खोजिएको देखियो ।
