जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, २० भदौ/
निजगढ नगरपालिकाले विकास निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको नाममा झूटो प्रमाण पेश गरेको खुलासा भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बारामा पेश नपाले झूटो प्रमाण पेश गरेको रहस्य खुलेको हो ।
झूटो विवरणको कागजातमार्फत सम्बन्धित निकायबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरणका लागि नपाले सिफारिश लिन प्रक्रिया चालेको देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आवश्यक रहेको भन्दै वन र चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलनको बहानामा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) पालिकाले तयार गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको प्रक्रिया मिलाएको छ । तर विमानस्थलमा बकैयाखोलाको दक्षिण किनारमा तारजालीमा ढुङ्गा भर्ने कामबाहेक काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गमा नदीजन्य पदार्थ प्रयोग भइरहेको छैन । उक्त प्रयोजनका लागि भनेर निजगढ नपाले लगाएको नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबाट उठेको नदीजन्य पदार्थ हालसम्म प्रयोग गरेको छैन ।
द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा सोको ट्र्याक चुरे पहाड भएर गएको हुँदा सोही चुरे पहाड कटानबाट निस्किएको प्राकृतिक साधन सामग्रीको नै पर्याप्त प्रयोग भएको छ ।
त्यसैगरी, पालिकाको अर्को झूट ‘सर्वसाधारण जनताका घर निर्माणमा नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने र अन्यत्रबाट ल्याउँदा महँगो पर्ने, श्रममूलक विधिबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन गरी बिक्री गर्दै आइरहेका स्थानीयहरूको रोजगार, एक हजारभन्दा बढी ट्याक्टर र ५० वटाभन्दा बढी टिपरलगायत स्काभेटर, लोडरमा रोजगार गर्नेहरू बेरोजगारी हुने, नदीजन्य पदार्थ खोलामा थुप्रिन गई खोलाको सतह माथि उठ्दा बाढीले बस्ती, जङ्गललगायतमा क्षति पुग्ने’ जस्ता कुरा उक्त सिफारिशमा समेटेको छ ।
बेहोरा र समस्या जेसुकै भएपनि त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रक्रिया, ऐन, कानूनको परिधिभित्र रहनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण गर्न आइइई रिपोर्ट निजगढ नपाले तयार गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले मिति २०७१/३/२ मा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जसमा बारा जिल्ला अन्तर्गतको २० हजार ५२६.७ हेक्टर क्षेत्र रहेको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिबाट सन् २०१५ मा प्रकाशित ब्ल ब्तबिक या घट अनुसार निजगढ नगरपालिकाको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रभित्र १, २, ३, ४, ५, ६, १०, ११, १२ र १३ वडा पर्दछन् ।
यसरी चुरे संरक्षित क्षेत्र परे पनि निजगढ नपाले कुनै सहमति नलिई गैरकानूनीरूपमा नदीखोलाको ठेक्का लगाउँदै उत्खनन गर्दै आइरहेको रहस्य उजागर भएको छ ।
यसरी तयार गरिएको आइइई रिपोर्ट पटक–पकट माग गर्दा पनि निजगढ नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्की र निजगढ नगरप्रमुख सुरेशकुमार खनालले उपलब्ध नगरFइ दुई सातादेखि आलटाल गर्दै आइरहेसँगै छलछाम गरी आइइई रिपोर्ट तयार गरेको आशङ्का छ ।
नगरपालिकाले बकैया, धन्सार, बगर, लाल, भक्तलाल र शक्ति खोलाको आइइई रिपोर्ट तयार गरी ठेक्का बन्दोबस्तीको सूचना आह्वान गरिसके पनि कुन कुन खोलाबाट के कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ झिक्न सकिनेगरी आइइई रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । सो बारे पनि जानकारी नदिई गुमराहमा पार्ने काम गर्दै आइरहेको छ ।
यता वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकोले आवश्यक कारबाहीका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालयमा डिभिजन वन कार्यालय बाराले पत्राचार गरिसकेको डिएफओ मन्जुर अहमदले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा र कार्यालयबाट पत्राचार गरी कुन प्रक्रिया, ऐन, कानून टेकेर आइइई रिपोर्ट तयार गरी ठेक्का बन्दोबस्तीको सूचना प्रकाशित गरिएको भन्दै पत्राचार गरे पनि अझैसम्म पनि जवाफ आफ्नो कार्यालयमा नआएको डिएफओ अहमदले बताए ।
