प्रस, निजगढ, १९ साउन/
निजगढ नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा १४ करोडभन्दा बढी रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भुक्तानी गर्न सकेन । आव २०७७/७८ मा विभिन्न शीर्षकमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको पनि भुक्तानी दिन सकेन ।
विद्यालय भवन निर्माण, मरम्मतसम्भार, गुम्बा, मन्दिर निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, फनपार्क निर्माण, क्लब घर निर्माणलगायतका दर्जनौं शीर्षकको भुक्तानी बाँकी छ । त्यसैगरी, नाला, कल्भर्ट निर्माण, सडक कालोपत्र, ट्रमा सेन्टर सञ्चालन, डीप ट्युबेल तथा पाइप विस्तार, गरीब आवास, खेलमैदान मरम्मत, नदी नियन्त्रणलगायतका शीर्षकमा भुक्तानी भएको छैन । रामजानकी विवाहोत्सवका लागि ५० हजार रुपैयाँदेखि नगरपालिकाको सडक कालोपत्र गरेबापतको एकमुस्ट ८६ लाखसम्मका भुक्तानी समयमा गर्न सकेको छैन ।
महŒवाकाङ्क्षी बजेट तर्जुमा गरेपछि साना टुक्रे योजना बनाउँदा जटिलता आउने गरेको देखिएको छ । आव २०७६/७७ मा निजगढ नपाको कुल बजेट रु ६६ करोड १ लाख ९४ हजार थियो भने गत आव २०७७/७८ मा बढेर ९६ करोड २१ लाख ८० हजार ४७० रुपैयाँ पुगेको थियो। चालू आव २०७८/७९ मा निजगढ नपाको प्रस्तावित बजेट रु १ अर्ब १ करोड ९४ लाख २३ हजार ८ सय प्रस्तुत गरिएको छ । जुन प्रस्तावित बजेटलाई धेरै महŒवाकाङ्क्षी मान्न सकिन्छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गरिनुअघि स्रोतको यकीन पहिचान गर्न नसक्नुले पनि चालू आवमा निजगढ नपामा थप आर्थिक व्ययभार थपिने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट प्रस्ताव गरिंदा अलोकप्रिय हुन सक्ने सम्भावना झनै बढ्ने जानकारहरू टिप्पणी गर्छन् ।
सङ्घीय सरकारले ऋणात्मक बजेट बनाए पनि स्थानीय तहलाई यस्तो किसिमको बजेट निर्माण गर्न कानूनले वर्जित गरेको छ । कागजमा मात्रै बजेट बढाएर हुन्न, व्ययभारलाई थेग्नेगरी बजेट बनाउनुपर्छ, अन्यथा भर्खरै निजगढ नपाको कार्यालयका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा टाँसिएको ‘सेवाग्राहीको अधिकार शीघ्र सेवा र शिष्ट व्यवहार’ भन्ने नारा नारैमा मात्रै सीमित हुन जाने देखिन्छ ।
यसरी निजगढ नगरपालिकाबाट गरिने विकास कार्यमा प्रयोग हुने हार्डवेयरलगायत अन्य निर्माण सामानका लागि कतिपय उपभोक्ता संस्था, समितिका लागि जनप्रतिनिधिहरू नै जिम्मा जमानी बसी उधारोमा सामग्री लिएर काम सम्पन्न गर्न लगाएका छन् । केही निर्माण उपभोक्ता संस्थाका लागि आवश्यक हार्डवेयरका सामग्री जमानी बसी निकालिदिए पनि समयमैं नगरपालिकाले भुक्तानी दिन नसक्दा पसलेले बारम्बार फोन गरी तनाव दिने गरेको एकजना जनप्रतिनिधिले दुःखेसो पोखे ।
आव २०७६/७७ मा निजगढ नपाले १५ लाखभन्दा बढी रकमको कार्य टेन्डरमार्फत काम गर्ने अभ्यास गरे पनि गत आवमा जनप्रतिनिधिहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि उक्त अभ्यासलाई खारेज गरेका थिए ।
साना, टुक्राटाक्री बजेट तर्जुमा गरिंदा धेरै उपभोक्ता संस्था, समिति र आफ्ना निकटहरूलाई योजना दिन सकिने भएपनि विकास कार्यको प्रभावकारितामा भने आशातित कार्य भएको नदेखिने नगरवासीको भनाइ छ । यस्ता टुक्राटाक्री, साना योजनाहरू हटाइ १५ लाखभन्दा बढीको योजना टेन्डरमार्फत कार्य गरिंदा नगरपालिकालाई राम्रो हुने, योजनाको मूल्याङ्कन, फछ्र्योटका नाममा असार मसान्तमा अनावश्यक हुने भीडभाड न्यूनीकरण हुने र ठेक्का प्रक्रियाद्वारा घटाघटमा कार्य गर्दा नगरपालिकालाई आर्थिक हिसाबले पनि राम्रो हुने देखिन्छ ।
तर यस्ता कुरालाई बेवास्ता गर्दै साना र टुक्रे योजना बनाउनेतर्पm निजगढ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । महŒवाकाङ्क्षी बजेटका कारण उपभोक्ता संस्था, समिति वा अन्य समितिले कामको सम्झौता गरी काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी समयमा पाउन सकेका छैनन् । यसको असर आउँदो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूलाई समेत तलब, सुविधा समयमा नैं उपलब्ध गराउन नसक्ने समस्या निम्तिन सक्ने देखिन्छ ।
