- सम्पादकीय
सरकार परिवर्तन भएको छ । सरकार, अर्थात् अब नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको साटो सरकार प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा भएका छन् । अनि मन्त्रीहरूको अनुहार फेरिएको छ ।
के यत्तिले सरकार परिवर्तन भयो, हिजो सरकारीतन्त्र (कर्मचारीतन्त्र) मा रहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिशन आदिका कारण खरीद प्रक्रिया लम्बिने वा रद्द हुने अवस्था आउँदैन ? सबैलाई थाहा छ, यस्तो केही हुँदैन ।
सरकारीतन्त्र जस्तो छ, त्यस्तै रहन्छ, त्यसैले नेपाली नागरिकले सरकार परिवर्तनको अनुभूति शून्य महसूस गर्छ । अनि किन सरकार परिवर्तनबाट के–के न हुन्छ, ओलीका साथ सबै सरकारजन्य विकृतिहरू हराएर जान्छ र देउवाका साथ चोखो, जनमैत्री सरकार आएर कर्मचारीतन्त्रलाई भरपर्दो बनाउँछ भनेर हर्षबढाइँ गर्ने ? देउवा त झन् योसमेत पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बने । उनले गरेर हुने भइदिएको भए, चारपटकमा नै धेरै नभए थोरै पनि केही हुन्थ्यो । ओलीलाई जुझारू र देउवालाई अन्तर्मुखी भनिन्छ । अनि कसरी ओलीले गर्न नसकेको काम देउवाले गर्छन् ? हो पार्टीगत, लबिगत कुरामा केहीले लाभ पाउलान् । तर समग्रमा देश र जनताले के पाउँछ ?
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता जग्गा प्रकरणको टुड्डो लगाउन सकेनन्, महामारीले विकराल रूप लिइरहँदा खोप खरीद सम्झौता भएको औषधि जनतालाई उपलब्ध गराउन सकेनन् । यस्ता धेरै विकृति उनले हटाउन सकेनन् । के देउवाले हटाइदिन्छन् ? पक्कै सक्दैनन् । ललिता प्रकरणमा पोलिएका विजय गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै अदालतमा पुगे । नेपालका कुनै पनि नेता जननेता हुन सकेनन्, राजनेता हुन सकेनन् । परिस्थितिको वेगले कसैलाई अग्लो बनाइदियो त्यति मात्र । हलुको चीजलाई हावाले उडाउँदा त्यसमा उड्ने शक्ति भएको भ्रम भएजस्तै नेपालका नेताहरू समयको कुनै खण्डमा उँभो–उँभो लागेका देखिन्छन्, हावाको वेग समाप्त हुनेबित्तिकै ती तल झर्छन् ।
जुन नेताहरूलाई महान् भनियो, उनीहरूले सरकार चलाउने अवसर पाएनन्, तर जसले सरकार चलाउने मौका पाए ती कोही पनि महान् बन्न सकेनन् । कसैले पनि कर्मचारीन्त्रलाई बाटोमा लगाउन सकेन । विकृत कर्मचारीतन्त्रले सबै नेताहरूलाई थाङ्नामा सुताइदियो । कुनै औषधि एजेन्टले कमिशन नपाउँदा कोभिशिल्ड खोप सम्झौता रद्द भयो । सरकार मुन्टो निहु-याएर बस्यो ।
सरकारी कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार गतिलो, विवेकशील, जनमैत्री हुन सकेन भने कुनै पनि सरकारले केही गर्न सक्दैन । सरकारले गर्ने भनेको निर्णय हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो । कर्मचारीले नै गरिदिएन भने कसैले गर्न सक्दैन । यस्तोमा कठोर अनुशासन पालना गर्न सक्ने, गराउन सक्ने कुनै व्यक्तित्व सरकारमा आयो भने मात्र, होइन भने नागनाथ गए, साँपनाथ आएबाहेक देश र जनताले केही पाउँदैन । यसो भनिरहँदा सबै दोष कर्मचारीतन्त्रको मात्र भने होइन । कर्मचारीलाई बिगार्ने राजनीतिकर्मीहरू हुन् ।
कानूनविपरीत काम गर्न दबाब दिने, आपूm चोखिएर बस्ने, दलमा गुट–उपगुट सिर्जना गर्ने, गुटभित्र पनि विभिन्न खेमा जन्माउने कामले विधिको शासन धराशायी भयो र कर्मचारीतन्त्रले आप्m विकृतिहरू ढाक्न कानून र गैरजवाफदेह राजनीतिकर्मीहरूलाई ढाल बनायो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य त के रह्यो भने जुन दल बढी क्रान्तिकारी भएर सत्तामा पुग्यो, भ्रष्टाचारलाई उसैले बढावा दियो र उसैले सबैभन्दा बढी विधिको हुर्मत लियो ।
