- विनोद गुप्ता
लामो समयदेखि चलिरहेको एमाले एकताको प्रयास बिथोलिंदै चल्दै असार २६ गतेसम्म सहमतिमा भने पुग्न सकेको छैन । २८ गते सर्वोच्चको फैसला आउनुअगाडि यो टुङ्गिने सम्भावना पनि छैन किनभने प्रम ओलीको बटमलाइन भनेको आफ्नो सत्ताको निरन्तरताको लागि हस्ताक्षर फिर्ता रहेको छ भने नेपाल समूहको बटमलाइन प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गलत भएको स्वीकारोक्तिका साथै सर्वोच्चको फैसला अनुसार अगाडि बढ्ने रहेको छ ।
दुवैजनाको बटमलाइनबाट कोही पनि पछाडि हट्दा राजनीतिक साख नै समाप्त हुने अवस्था छ । सबैको ध्यान सर्वोच्चको फैसलातिर केन्द्रित भइरहँदा तीनवटा विकल्प मेराअगाडि थिए । पहिलो आशावादी अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापनाका साथै प्रममा शेरबहादुर देउवाको नियुक्ति, दोस्रो मिश्रित अवस्थामा पुनस्र्थापना गर्दै राष्ट्रपतिले ओलीको नियुक्ति बदर गर्दै संसद्मा बहुमतको परीक्षण र तेस्रो अत्यन्त निराशावादी अवस्थामा विघटन सदर । तीनवटै विकल्पमध्ये आशावादी फैसला आउनेमा म ७० प्रतिशत ढुक्क थिएँ भने मिश्रितमा २० प्रतिशत र निराशाजनकमा १० प्रतिशत मात्र ।
तर २८ गते सर्वोच्चको फैसला सुन्दा मलाई एक साधारण नेपालीको हैसियतमा अत्यन्त गर्व एवं खुशी लागेको छ । किनभने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मैले विगतका अङ्कहरूमा लेखेको र अनुमान गरेको कुरासँग बिल्कुलै मेल खाने पाएको छु ।
सर्वप्रथम त विश्वासको मत लिने कुरामा नेपालको संविधानको धारा ७७ (ख) मा धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, भनेर उल्लेख गरिएको छ । यहाँनेर विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा भन्नेबाट संसद्बाट वा अन्य कुनै कारणबाट पारित हुन नसकेमा भन्ने अर्थसमेत लाग्दछ र ओली स्वयंले राष्ट्रपतिसमक्ष विश्वासको मत लिने अवस्था नभएकोले ७६ (५) अनुसारको सिफारिश गर्नुभएको थियो ।
त्यसैले सर्वोच्चले यस निर्णयमा अक्षरशः संविधानको मर्म अनुसारको निर्णय गरेको स्पष्ट छ । अर्को विवादित सन्दर्भ उन्मुक्तिको हो । यसमा समेत गताङ्कमा पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थाले काम र कर्तव्यको क्षेत्रलाई समेत उन्मुक्ति दिएको मान्न सकिंदैन भनेर लेखेको सम्मानित सर्वोच्चको संवैधानिक पीठले हूबहू यही निर्णय गरेको छ ।
पुनस्र्थापनामा समेत आफ्नो पूर्वनिर्णय गरेको छ । पुनस्र्थापनामा समेत आफ्नो पूर्वनिर्णयमा संसद्बाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । तर महामहिम राष्ट्रपतिले संसद्लाई विश्वासमा नलिई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशलाई समेत असंवैधानिक भनेकी छन् ।
अर्को जल्दोबल्दो र चर्चाको विषय शेरबहादुर देउवालाई नाम किटान गरेर प्रम नियुक्त गर्न दिएको आदेशले न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा संसद्को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भनेर उठाइएको कुरा छ, त्यसबारे मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अदालतमा १४६ जना सांसदले उपस्थित भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रम नबनाउनु संविधानको उल्लङ्घन भएकोले निजलाई नै प्रम बनाउन परमादेश वा त्यो चाहिंदो आदेश मात्र गरेको तथ्यलाई परीक्षण गर्दा ठीक पाएकोले निवेदकहरूको मागबमोजिम न्याय पाउनुपर्ने व्यक्तिको नाउँ शेरबहादुर देउवा भएकोले उनैलाई प्रम बनाउन परमादेश जारी भएको हो ।
यसमा विवाद गर्ने ठाउँ कतै देखिन्न । त्यसैले अब पक्ष र विपक्ष सबैको ध्यान आउने दिनको राजनीतिमा केन्द्रित गर्नु नै उपयोगी हुने देखिन्छ ।
हिजोको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा माधवकुमार नेपाल अब आफू एमाले पार्टीको एकताको लागि जाने भनेर हिंड्नुभएको प्रसङ्गलाई लिएर देउवा सरकारको आयुको चर्चासमेत चल्न थालेको छ ।
देउवाले विश्वासको मत पाए प्रतिनिधिसभा दुई वर्ष चल्ने र नपाए संसद् विघटन गरी कामचलाउ सरकारको हैसियतमा निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ । तर अब एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहको बार्गेनिङ पावर बढेको छ र आउँदो एक महीनामा नेपाल स्वयम् सन्तुष्ट हुनेगरी एकता नभएमा उहाँले अलग पार्टीको निर्माण गर्ने वा एमालेमैं बसेर ७६ (५) अनुसारको सरकारलाई समर्थन गर्दा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने अवस्थासमेत सबैको सामु भएकोले यसलाई लिएर चिन्तित भइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन ।
चिन्ता केको लागि किन उपयुक्त हुन्छ भने सर्वोच्चले जसरी संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी ऐतिहासिक निर्णय दिएको छ । आउने सरकारले अब त्यसलाई आत्मसात् गरी उच्च जिम्मेवारी बोधका साथ देश र देशवासीको हितमा काम गर्ने अठोट गर्नुपर्दछ ।
नयाँ बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना खोपको उचित व्यवस्थापन गरी देशको आर्थिक गतिविधिलाई सामान्यस्तरमा फर्काउने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध नियन्त्रणका साथै सबै संवैधानिक अङ्गमा आफ्नो दलको नभनी योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्दछ ।
संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई एवं राजदूतहरूलाई दलीय आधारमा नियुक्ति गर्दाको पीडा भोगाइको बोध खासगरी देउवा र प्रचण्डजीलाई पक्कै पनि भएको हुनुपर्छ । नेकाका नेता रमेश लेखकले आज बिहानै आफ्नो रेडियो अन्तर्वार्तामा महाअभियोगबारे सोधिएको प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने भनी स्पष्ट पारिसक्नुभएकोले हालको विपक्षी गठबन्धन सत्तामा गए पनि यो विकास र सुशासन केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।
अहिले देशभर सर्वोच्चको निर्णयको विरोध एवं प्रधानन्यायाधीशको पुतला जलाउने कार्य भइरहेको छ । किनभने उहाँहरूको बुझाइ संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत छ । जब व्यक्ति जडवादी हुन्छ प्रायः त्यस्ता व्यक्तिहरूको धारणा नकारात्मक हुन्छ र उनीहरू हरेक कुरालाई उल्टो गरी बुझ्ने र गर्ने प्रयास गर्दछन् । जगत्गुरु शङ्कराचार्यले विद्वान्को परिभाषा दिंदै भनेका छन्, जसले क्लिष्टभन्दा क्लिष्ट विषयवस्तु साधारण व्यक्तिलाई सजिलैसँग बुझाउन सक्दछ, उही विद्वान् हो ।
हाम्रो संविधान सरल नेपाली भाषामा लेखिएको छ । यो प्रजातान्त्रिक संविधान हो र सकारात्मक धारणाले हेर्दा गणतन्त्रमा जनताको सार्वभौमसत्ता हुने भएकोले उसको निर्णयलाई सर्वोपरी राख्नुपर्ने र विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको हरेक निर्णयले उसको संवेदनशीलतालाई स्पर्श गर्न सकेमा मात्र प्रजातन्त्र स्थापित हुने मान्यतालाई सर्वोपरी राखेर विचार गर्दा न्यायपालिकाले आमनेपालीको राम्रो जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्न देशमा सत्ता लोलुपताका कारण देखिंदै आएको राजनीतिक अस्थिरताउपर लगाम लगाउन नै यस्तो कठोर तर संविधानसम्मत निर्णय गरेको हो ।
त्यसैले रिस, राग, द्वेष सबै भुलेर मुक्तकण्ठले सबैले देश विकासको कार्यमा यो सरकारलाई सघाउनु र सरकार ठीक बाटो नहिंडे वा बाटो बिराए सचेत गराउनु नै अबको उत्तम विकल्प हो । देशमा सङ्कटकालको हाउगुजी देखाउने कामसमेत केही गैरजिम्मेवार वयक्तिबाट भइरहेको छ । यस्तो कुत्सित भावनाको सबैले असहयोग गरी समाप्त गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो ।
