- विनोद गुप्ता
जून ५ मा विश्वभरि वातावरण दिवस मनाइयो। नेपालमा पनि यो प्रत्येक वर्ष मनाइँदै आइएको छ। पर्यावरण सन्तुलन भनेको मुख्यतया जल, वायु र जीवहरूको लागि जीवनदायिनी हुनुप–यो भन्ने हो। तर मनुष्यले नै जन्माएको उपभोक्तावाद संस्कृतिका कारण शुरू भएको उद्योगीकरणजन्य कार्बनसहितका ग्याँसहरूको उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ, जसलाई २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिन विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको छ। यो विश्वव्यापीरूपमा चल्ने कार्यक्रम हो। चलिरहला तर आज नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जल तथा वायु प्रदूषणको अवस्था अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन आउँछ। जलस्रोतमा अत्यन्तै धनी भएर ४२ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता हामीसँग छ तर आज पनि १२ सय मेगावाट उत्पादन तथा ६/७ सय मेगावाट आयात गरिरहेका छौं। नेपालको नदीहरूमा बग्ने पानी प्रयोग गरेर नाइट्रोजनयुक्त मलखाद बनाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि महँगो विद्युत् महसूलका कारण यसले उद्योग लाभदायक हुने देखिएको छैन भने नेपालका प्रायः सबै शहरमा पानीको भूमिगत सतह घट्न गएर गर्मीयाममा समस्या देखिन थालेको छ। प्राकृतिक नदीनालाहरू सबै चुरेको अति दोहनबाट प्रभावित भएका छन् जसका कारण अन्नको भण्डार मानिने तराईको मरुभूमीकरण शुरू भएको लामो समय बितिसकेको छ। किन हुँदैछ यस्तो भनेर विचार गर्दा सबभन्दा पहिले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उक्तिका साथसाथै चारकोसे झाडीको सम्झना हुन्छ, जुन जैविक विविधताले भरिपूर्ण थियो। यसमा रहेका साखुका अग्ला वृक्षमा बादलहरूलाई विद्युत् प्रक्रियाबाट आकर्षित गरी पानी पार्ने क्षमता थियो र त्यसैले चारकोसे झाडीलाई वर्षा आकर्षित गर्ने जङ्गल (रैन अट्राक्टिभ फरेस्ट) पनि भन्ने गरिन्थ्यो। यसको विनाश सर्वप्रथम राजा महेन्द्रको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी सडकको उपेक्षा गर्दै जङ्गलको बीचबाट बनाउने निर्णयबाट भयो।
यो एउटा रणनीतिक राजनैतिक निर्णय थियो। तर यसले पहाड र तराईका बासिन्दाले गरिरहेको दुईतर्फी दोहनलाई अब सडकको दुवैछेउमा बस्दै गरेका बस्तीबाट पनि हुन थाल्यो र आज चारकोसे कतिमा सीमित छ कोही बोल्न चाहँदैन। मलाई २०४६ सालमा अन्तरिम सरकारमा कृषि तथा वनमन्त्री र पूर्व प्रम झलनाथ खनालले नेपाल टिभीलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्ताको सम्झना छ जसमा उनले नेपालमा अब क्राउन हेडेड जङ्गल ५ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गरेका थिए। क्राउन हेडेड अर्थात् घना जङ्गलमा उभिएर आकाशतर्फ हेर्दा आकाशको ३० प्रतिशत भाग मात्र देखिने र अरू सबै भाग अर्थात् ७० प्रतिशत भाग रूख–बिरुवाले ढाकेर आकाश नदेखिने जङ्गललाई भनिन्छ।
यो जङ्गल अब नेपालमा कति बाँकी छ ? वन जङ्गल काटिंदा अन्धभक्तिको अर्को स्वरूप सागरनाथ वन परियोजना। यसमा यथेष्ट मसलाका रूख लगाइएको थियो, जबकि यो रूखको ट्रान्सपोर्टेशन दर अत्यन्त उच्च हुने भएकोले सिमसार वरिपरि बादल क्षेत्रको लागि उपयोगी मानिन्छ। त्यसपछि आयो सिसौं रोप्ने सिलसिला। जैविक विविधताको अध्ययनविना गरिएको यो कार्यले पनि अन्ततः सफलता पाउन सकेन र रूखहरू सुक्न थालेपछि यसमा पनि रोक लागेको छ। यस प्रकारको कार्यले नेपालको जङ्गलको जैविक विविधतालाई नष्ट मात्र गरेन, कैयन् जडीबुटीका प्रजाति लोप नै भए। त्यसपछि शुरू भयो गिट्टी, बालुवा निकासीको सिलसिला। आन्तरिक खपतको लागि यो आवश्यक र उचित नै थियो, किनभने बर्सेनि बाढी–पहिरोले बगाएर ल्याएको माटो नेपालबाट बगेर बङ्गालको खाडीमा एउटा टापू नै बन्न थालेको समाचारहरू आएकै हुन्। तर एक्साभेटर लगाएर पहाड खन्ने, नदी उत्खनन गर्नुका साथै भारततर्फ निकासीको कारण चुरेको जुन विनाश शुरू भएको छ, त्यो यही गतिमा चल्ने हो र वनजङ्गलको विनाशबाट भइरहेको क्षतिसमेत नेपाल अकल्पनीय प्राकृतिक त्रासदीमा फस्न गएको स्पष्ट देख्न र बुझ्न सकिन्छ। अझ नपुगेर २२ लाख रूख काटेर बनाइने भनिएको निजगढ विमानस्थल र सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने घोषणाले यो विपत्तिलाई झन् बढाउने छ।
निजगढ विमानस्थलबारे मैले पढेसम्म यो अमेरिकाको एटलान्टामा रहेको एक करोड यात्रीको चाप थेग्न सक्ने विमानस्थलकै बराबर वा अलि ठूलै हुने र यसमा पूर्व एवं पश्चिमबाट अवतरण गर्न सकिने विशेषता रहेको बुझेको छु। दशकौंको प्रयासपछि २७ लाख पर्यटक भित्र्याउन नसक्ने र तीनतिरबाट भारतले घेरिएकोले चीनबाट मात्र भारतको अनुमतिबेगर आउन सकिने यो विमानस्थल त्यत्तिकै आवश्यक ठानिएको छ भने जङ्गलभन्दा दक्षिणको समथर भूमिमा बनाउँदा ठूलो प्राकृतिक त्रासदीलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। होइन भने विशेषज्ञहरूको राय अनुसार विराटनगर र सिमरालाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्दासमेत चारवटै क्ष्Fेत्रीय विमानस्थलले नेपालको २५–३० वर्षको पर्यटनको गर्जो टार्न सकिने देखिन्छ। तर निजगढ विमानस्थलको निर्माणबाट निम्तिने विपत्तिलाई कसैले टार्न सक्दैन। यसमा थपिंदै छ पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग। पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग पूर्व–पश्चिम रेल र हुलाकी सडक गरी औसतमा प्रत्येक ७ किलोमिटरमा एउटा सडक वा रेलमा चढ्ने यात्री र ढुवानी हुने मालसामानको पर्याप्तता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसबाट तीनमध्ये कुनै एक सेतो हात्ती हुने प्रबल सम्भावना छ र मेरो अनुमानमा त्यो रेल नै हुन सक्छ।
अब प्रसङ्ग आउँछ गिट्टी, बालुवाको। नेपाल सरकारको प्रवक्ताका अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुसन्धान गरी तोकेको क्षेत्रमा मात्रै उत्खनन गरिने र यो आन्तरिक आवश्यकतास पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत अन्य सडकहरूको विस्तार र नयाँ सडक निर्माण गर्न प्रयोग गरिने छ भन्ने भनाइबाट दुईवटा प्रश्न खडा हुन्छः
पहिलो, आन्तरिक खपतको लागि हो भने व्यापार घाटा घटाउन भनेर किन उल्लेख गरियो र दोस्रो के नेपालबाट चुरे शृङ्खला हुँदै बग्ने १६४ नदीनालाहरूबाट अब आन्तरिक सडक विस्तारको लागि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा पाउन सक्ने अवस्था छैन वा सरकार यस धन्दामा लागेका बाहुबलीहरूबाट त्रसित छ। केही दिन अगाडि पूर्वमा अवैध उत्खनन रोक्ने एकजना इन्जिनीयरको हत्या एवं प्रशासनका बडासाहेबहरू उजूरीका बावजूद निरीक्षणमा नजाने र गए पनि कुनै कारबाई नगर्ने अवस्थाबाट त यस्तै हो भन्ने भान पर्दछ। यस्तो अवस्थामा जनता आफैंले यस्ता दुष्चक्रलाई तोड्ने कार्य नगर्ने हो भने नेपालको पर्यावरण भगवान भरोसे नै रहने छ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीका एकजना डिएसपीको मृत्यु पनि क्रसर उद्योगको आन्तरिक कलहका कारण भएको हुन सक्ने आशङ्का गरिए पनि थप के भयो भन्ने कुरा कहिले सार्वजनिक भएन।
अब कुरा गरौं वायुको। नेपालमा वायु प्रदूषण अत्यधिक छ भन्ने कुरा गत लकडाउनमैं प्रमाणित भएको थियो। वायु प्रदूषण हुनु भनेको यसमा कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर र नाइट्रोजन ग्याँस मिसिएर प्राणीलाई प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था हो। नेपालमा ठूला उद्योगमा चिनी, सिमेन्टबाहेक अन्य छैन। चिनी उद्योग खास समयमा मात्र चल्छ भने सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले धेरै चलेका छन्। यसबाहेक स्टिम प्रयोग गरिने उद्योगहरूमा समेत ब्वायलरको चिम्नीबाट निस्कने धूवाँमा कार्बन कण हुन्छ। ग्याँस रूपमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडलाई रूख–बिरुवाले प्रकाश–संश्लेषणको लागि प्रयोग गरी अक्सिजन फ्याँक्ने गर्दछ जसले वायुमण्डलमा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा रहन्छ। नेपालले बर्सेनि कार्बन ग्राफ्ट पाउँदै आएको छ। यो वनजङ्गल संरक्षण गरेबापत विकसित देशहरूले विकासशील र विकासोन्मुख देशलाई दिएको एक प्रकारको क्षतिपूर्ति हो। तर यति सबै हुँदासमेत नेपालमैं समेत वायुमण्डलको तापक्रम बढेको छ। यो बढ्नुको कारण वायुमण्डलमा कार्बन कणको मात्रा बढ्नु हो, किनभने यस्ता कणले कङ्क्रिट भवन र धर्तीकै तापलाई वायुमण्डलको माथिल्लो सतहबाट जानबाट रोकिदिन्छ जसले वायुमण्डलको तापक्रम बढ्न जान्छ। यसै प्रक्रियालाई ‘ग्रीन हाउस इफेक्ट’ भन्ने गरिएको छ। तसर्थ अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट पनि हामी नेपालमा वायु प्रदूषण छ, जसका कारण तापक्रममा वृद्धि भइरहेको भन्न सक्छौं। तापक्रमको यो वृद्धिले फेरि अन्नबाली, फलफूलको समय र उत्पादनका साथै सबैभन्दा बढी त्यस्ता गरीबलाई प्रभावित पार्दछ जो जीविकोपार्जनको लागि दिनमा खुलामा काम गर्दछन्। यिनीहरू कि डिहाइडे«शनका शिकार हुन्छन् वा मृत्युवरण गर्छन्। यसको पुष्टि खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका कामदारहरूको मृत्युदरबाट समेत पुष्टि हुन्छ। अब अर्को प्रश्न छ कार्बनलगायत ग्याँसहरूको उत्पत्तिमा कसको कति योगदान छ। मेरो अनुमान नेपालमा गाडीहरूबाट ५–७ प्रतिशत, उद्योगधन्दाबाट १०–१२ प्रतिशत र ८०–८५ प्रतिशत वनजङ्गलको विनाशबाट भइरहेको छ। यसमा सरकारले अध्ययन गराउन नचाहे पनि उद्योगपति वा उनका प्रतिनिधि संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घले कुनै निष्पक्ष संस्थासँग अध्ययन गराएमा वास्तविकता छर्लङ्ग भई सरकारमाथि वनजङ्गल फडानी रोक्न र उद्योगहरूको नाम दुर्नाम गराउने कार्य बन्द गर्न दबाब पर्नेछ। लामो समय अर्थात् २०५२ सालदेखि लोडसेडिङ खेपिरहेको मुलुकमा यही अवधिमा शुरू भएको जनयुद्ध, २०५८ मा ज्ञानेन्द्रको कू र त्यसपछि २०६२–०७२ सम्मको तरल राजनैतिक अवस्था र अब २०७६–०७७ मा कोभिड लहरका कारण निरन्तर १८ वर्षदेखि औसत ५० प्रतिशत क्षमता वा सोभन्दा कममंै चलेको र भर्खर उद्योगीकरणतर्फ वामे सर्न लागेको देशमा समग्रमा उद्योगधन्दाले वायु प्रदूषण भयो भन्न सुहाउँदैन। कुनै ठाउँ विशेषमा उद्योगधन्दा वरिपरि भएको छ भने त्यसलाई पक्कै नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। माथिका आधारहरूले सरकार प्राकृतिक सम्पदा दोहन गरी रजाईं मात्र गर्न खोजेको देखिन्छ। खासमा वातावरण संरक्षणमा सरकारको कुनै रुचि देखिंदैन।
