सङ्घीय सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सिलिड्ढो बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । उनको राष्ट्रियसभा सदस्य पदावधि समाप्त भएकोले मन्त्रालयबाट बहिर्गमन हुनुपर्दा अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएका हुन् । पौडेलले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालय हाँकिसकेको भए तापनि ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा भने उनको यो पहिलो बजेट भाषण हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत बजेट वृद्धि गर्दै आउँदो वर्षको बजेट आकार तय गरेको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य भने २० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ । मध्यावधि चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले आंशिक अर्थात् कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउन पाउने र पूर्ण बजेट ल्याउँदा असंवैधानिक हुने भन्दै विभिन्न पक्षबाट खबरदारी भइरहेकै अवस्थामा पूर्ण बजेट आएको हो ।
कोरोनाले थिलथिलो पार्नुका साथै मुलुकको राजस्व घट्दो र राजनीतिक खिंचातानीले अस्थिरता निम्तिरहेको बेला बजेट खासै उत्साहजनक नआउने अधिकांशको अनुमान थियो । तर सो अनुमानभन्दा केही फरक किसिमले बजेट प्रस्तुत भएको छ । महामारीको समयमा कुनै पनि मुलुकको पहिलो लडाइँ महामारीविरुद्ध हुनुपर्छ । नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । सो मुताविक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलोपटक १ खर्बभन्दा माथि पु¥याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबाहेक खोप व्यवस्थापन गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खोपसहित कुल कोभिड रोकथाममा र ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । महामारीबाट बच्न भरपर्दो उपाय खोप मात्रै देखिएको अवस्थामा खोप खरीद गरेर निश्शुल्क खोप प्रदान गर्ने कुराले मुलुकवासीमा आशाको सञ्चार भएको छ । जति नै नकारात्मक पक्ष भएपनि तिर्खाले छटपटिएको प्राणीको लागि पानी सबैभन्दा ठूलो खुशी हो ।
हरेक बजेट भाषणमा कर थपिने गरेको कारण डा खतिवडाको कार्यकालमा सरकारको आलोचना हुने गथ्र्यो । सोविपरीत वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले धेरै क्षेत्रमा कर छुट दिएको घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाको पनि आलोचना शुरू भएको छ । कर छुट कानून सम्मत छ/छैन भन्नेबारेमा नागरिक बहस शुरू भइसकेको छ । खासमा यो बजेटले पत्रकारिता क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रहरूका लागि केही न केही ल्याएको छ । पाँच वर्षपछि प्रहरीको रासनभत्ता बढ्यो । चौतर्फी विरोधका बावजूद पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता एक हजार वृद्धि गरिएको छ भने अन्य कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्तामा वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी, कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई छुटैछुट छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक र जनता रिझाउने खालको छ । तर बजेटको लागि आम्दानीको स्रोत र बजेट कार्यान्वयन पक्ष्F भरोसायोग्य हुनुपर्छ । दुवै पक्ष कमजोर देखिएका छन् । यसर्थ प्रस्तुत बजेट वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीको चुनावी नारा मात्रै बन्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
