सञ्जय साह मित्र

कोरोनाको दोस्रो लहरले समाजलाई प्रभावित पारेको छ । समाजको सबै पेशा र वर्गका मानिस अहिले प्रभावित छन् । कोरोनाको कहरले धेरै उद्योग तथा व्यवसाय बन्द छन् । कर्मचारीहरूलाई त तलब आइरहेको हुनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई तलबले जसोतसो पुग्ने अवस्था देखिन्छ तर अन्य क्षेत्रलाई भने कस्तो असर परेको होला ? गत वर्ष कोरोनाको समयमा लकडाउनको घोषणा गरिएको थियो, सम्भवतः कोरोनाको कारणले यस वर्ष कम असर परोस् भनेर नै लकडाउन घोषणा नगरिएको होला र कतिपय क्षेत्रलाई आंशिक छुट दिइएको होला । यस वर्ष निषेधाज्ञा धेरै जिल्लामा घोषणा गरिएको छ र निषेधाज्ञा पनि प्रभावकारी नै देखिएको छ, धेरै हदसम्म । हुन सक्छ कोरोनाको डर यस वर्ष अलिक बढी आएको होला वा कोरोनाको कारण सर्वसाधारणमा सचेतना केही बढी भएको होला तर गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सडकमा भीडभाड कम देखिएको छ । यद्यपि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था किन छैन भने लापरवाही गर्नेहरू अहिले पनि धेरै छन् ।

सम्भवतः लापरवाहीकै परिणाम हुनुपर्छ, सङ्क्रमण अझै खासै कम भइरहेको छैन । सङ्क्रमण कम नहुनुको कारणले यो सङ्क्रमणकालको अन्त्य कहिले हुने भन्ने कुरा पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । कपियलाई यसैमा नाफा कमाउनु छ भने कतिपयले यसलाई अवसर ठानेका छन् । यस विषम परिस्थितिमा विपन्न समुदायबारे सोचविचार गर्ने खासै कोही वा कुनै पक्ष देखिएको छैन । यो किन भन्नुपरिरहेको छ भने गत वर्ष लकडाउन शुरू भएको केही समयपछि झन्डै सबै स्थानीय तहमा विपन्नलाई खाद्यान्न बाँड्ने तथा मास्क र सेनेटाइजर अनि साबुन वितरण गर्ने एक किसिमको होड नै चलेको थियो । यसको फाइदा अरूले पनि नलिएका होइनन्, तर यो पहिलो अवसर थियो कि नितान्त विपन्न वर्गको घरमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले खाद्यान्न र अन्य सामग्री प्रदान गरेका थिए । सरकार हाम्रो हो भन्ने अनुभूति विपन्नलाई प्रत्यक्षरूपमा भएको सम्भवतः पहिलोपटक थियो तर यसपटक भने त्यस्ता विपन्न समुदायलाई कतैबाट कुनै किसिमको सहयोग भएको खबर आउन सकेको छैन । कतैकतै निश्शुल्क भोजनको कुरा भने ज्यादै सीमित क्षेत्रमा गरिएको सुनिएको छ ।

अहिले जब सबै क्षेत्र वा अधिकांश क्षेत्र ठप्पप्रायः छ, गरीबहरू के गरिरहेका होलान् ? तिनको जीवन कसरी चलेको होला ? यस विषयमा समाजको अन्य वर्गलाई खासै चिन्ता लागेको देखिएको छैन । निषेधाज्ञा वा लकडाउन गरिनुहुन्न किनभने गरिखानेलाई समस्या हुन्छ भनेर आवाज उठाउनेहरूले पनि अहिले खासै केही बोलेको पाइएको छैन र अहिले सामाजिक सञ्जाल तथा औपचारिक मिडियाहरूमा पनि यस्ता विपन्न नागरिकहरूबारे खासै समाचारहरू आइरहेका छैनन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा त जतिसुकै लकडाउन गरे पनि, जो पहिलेदेखि नै गाउँमा बस्दै आएका छन्, तिनीहरूको दैनिकीमा उतिसारो प्रभाव पर्दैन, किनभने गाउँघरमा अधिकांश विपन्न मानिसको घरमा कुनै न कुनै पशु हुन्छ । कम्तीमा दुई चारवटा बाख्रा नै भए पनि हुन्छ । आफ्नै बारी हुन्छ, नभए बटैया खेत लिएका हुन्छन् र त्यही पशुको स्याहार तथा बारीमा सानातिना काम गरेर समय बिताउँछन् र आवश्यक परे कसैको खेतबारी वा घरमा अन्य काम गर्न पनि भ्याउँछन्। गाउँघरमा अहिलेसम्म कस्तो चलन छ भने वैशाखदेखि जेठसम्म फुस तथा खपडाको घरको छानो मरम्मत गर्छन् । खपडा फेर्ने तथा फुसको घरमा नयाँ पराल वा काँस हाल्ने गर्छन् । यसरी जो ग्रामीण गरीब सधैं गाउँमैं बसेर जीवनयापन गर्छ, उसलाई अलिकति मर्का परे पनि उतिसारो पर्न नसक्ने देखिएको छ । तर यदि गाउँमा शहरबाट घर फर्केका मजदूरहरूको सङ्ख्या बढी छ भने त्यस्ताको जीवनमा थोरबहुत प्रभाव परेको हुन्छ ।

शहरी मजदूरको जीवन भने ग्रामीण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरभन्दा धेरै भिन्न हुन्छ । यति सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएन भने सार्वजनिक यातायातमा सामान लोड गर्ने तथा झार्ने मजदूरहरूले ज्याला गर्ने माध्यम नै गुमाउँछन्। हरेक ठूला बजारमा यस्ता मजदूरहरूको सङ्ख्या सयौंमा हुन्छ । यसै गरी सार्वजनिक यातायातमा खलासीको काम गर्ने अति विपन्न समुदायका नवयुवक हुन्छन् । यी नवयुवक तथा ढुवानी मजदूरको दैनिकी सार्वजनिक यातायातसित जोडिएको हुन्छ । यिनको आजीविका हरेक दिन हुने आयमा निर्भर हुन्छ । यसैगरी शहरमा ठेला चलाउनेहरू हुन्छन् जसलाई यस प्रकारको लामो बन्दीले निकै प्रभावित पारेको हुनुपर्छ । उद्योगमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारीका मजदूरहरू पनि शहर र आसपासको क्षेत्रमा हुने गर्दछन् । उद्योग राम्ररी चल्दासम्म जीवन पनि राम्ररी चल्ने तर उद्योग बन्द भएको दिनको तलब नपाउने वा उद्योगमा अनुपस्थित भएको दिनको तलब नपाउने दैनिक ज्यालादारीका मजदूरहरूलाई पनि यस्तो समयले कति कठिनाईमा पारेको होला ? शहर र आसपासमा उद्योग चल्दासम्म अत्यन्तै सानातिना काम वा सेवा गरेर आजीविका चलाउनेहरू हुन्छन् । पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर तथा कर्मचारीको सङ्ख्या निकै ठूलो हुन्छ । केही प्रतिष्ठान तथा सङ्घसंस्थामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू हुन्छन् । यी य र यस प्रकारका साँच्चै विपन्न समुदाय यस महामारीको समयमा कसरी बाँचिरहेका छन् ?

नितान्त दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर गुजारा चलाउने अति विपन्न तथा मजदूरहरू, जसको दैनिक ज्यालादारीको काम नै रोकिएको छ, यस्तो वर्गको सङ्ख्या कति होला ? जहाँ यस प्रकारका मजदूरहरूको सङ्ख्या तुलनात्मकरूपमा बढी थियो, तिनीहरूको हालत अहिले कस्तो होला ? यस विषयमा कसले सोधीखोजी गर्ने ? यस वर्गप्रति कसैको त ध्यान पुग्नुपर्छ । अहिले मिडियाकर्मी पनि अत्यन्त जोखिममा रहेर काम गरिरहेका छन् । आफूलाई पनि जोगाउनु छ । यस अवस्थामा सम्भव हुने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यस विषयसँग सम्बन्धित कतिपय सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गाउँटोलको अवस्था सार्वजनिक गर्न सक्छन् तथा नजीक रहेका वा चिनिएका सञ्चारकर्मीसम्म यस्ता कथा-व्यथा पुर्‍याइदिनु आवश्यक छ । यस कार्यमा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । समाजका बुद्धिजीवीहरूले पनि अति विपन्न समुदायका समस्याबारे वास्तविक तथ्यलाई बाहिर ल्याउन सक्छन् । यसले गर्दा मिडियाको ध्यान तानिन्छ र मिडियाले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । अति विपन्न वर्गले पनि समाजमा यस प्रकारको कठिन परिस्थितिमा बाँच्न पाउनुपर्दछ ।

समुदायमा कतिपय यस्ता पनि परिवार छन्, जो एक छाक खान पाए पनि अरूकहाँ माग्न जाँदैनन् । फेरि कतिपय विपन्न यस्ता पनि हुन्छन् जो ऋणमाथि ऋण थपेर बाँच्न विवश हुन्छन् । घर परिवार सबैको हुन्छ । घर परिवारमा एकातिर मीठोमसिनो खानुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य तथा अन्य सानातिना समस्या आइरहन्छन् । साथै चाडपर्व पनि मान्नु वा मनाउनुपर्ने हुन्छ । यस कठिन परिस्थितिमा यस प्रकारका मजदूरहरूको जनजीवनमा परेको असरबारे विस्तारै अध्ययन हुँदै गर्छ । गत वर्ष पनि कोरोना कहरले जनजीवनमा परेको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावको विषयमा अध्ययन नगरिएको होइन । यस वर्ष पनि यस किसिमको अध्ययन होला तथा हुनुपर्छ पनि, तर गरीबलाई कम्तीमा बाँच्न पाउनुपर्ने र यस्तो ऋण नै नथोपरियोस् जसबाट उसलाई निस्कनै समस्या परोस् भन्ने वातावरण बन्न नदिनु पनि समाजको दायित्व हो । वास्तवमा अहिले जति शक्तिशाली स्थानीय सरकार छ, यसले चाहेमा यस्ता समस्या आउनै सक्दैन तर अधिकांश स्थानीय सरकारको मुख्य ध्यान कोरोनालाई लिएर स्वास्थ्य समस्यातिर केन्द्रित भएको छ। यसको आर्थिक प्रभावतिर कमै ध्यान गएको छ । अझ विपन्न समुदायमा परेको वा परिरहेको प्रभावतिर ध्यान गएकै छैन। विपन्न समुदायमा अझ समस्या नआओस् भनेर स्थानीय सरकारले पनि पाइला चाल्नु जरूरी छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहरमा कतिपय स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका छन् तर विपन्न समुदायको लागि खासै कतैबाट कुनै राहत कार्यक्रम ल्याएको सुनिएको छैन । यस्ता परिवारको खोजी गरी र त्यसमा विनाआग्रह-पूर्वाग्रहस भोकै बस्नुपर्ने, ऋण लिएर गरीबीको खाल्डो अझ ठूलो बनाउनुपर्ने तथा एक छाक खाएर परिवारको स्वास्थ्यलाई झन् कमजोर बनाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका परिवारलाई, के कसरी हुन्छ सहयोग गर्नु आवश्यक छ । अहिले विपन्न समुदायको अवस्था जटिल भइसकेको हुनुपर्छ । झन्डै तीन हप्तादेखि अति निम्नवर्गीय परिवारमा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । यस्ता विपन्न समुदायलाई, परिवारको भरथेग हुनेगरी कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here