यद्यपि कोरोना शुरू भएको आज वर्ष दिन नाघिसकेको छ । यसबीच पहिलो चरणको सङ्क्रमणकालपछिको समयलाई पोस्ट-कोभिड पनि भन्न थालियो । तर वर्ष दिन नबित्दै कोरोना दोहोरियो, फरक भेरिएन्ट पनि देखियो र धमाधम मानिस महामारी र कालले सोत्तर हुन थाले । सरकारले यद्यपि निषेधाज्ञा नै जारी गर्यो तर पोस्ट-कोभिड भनिएको अवधिको कुनै उपयोग गर्न सकेन । विश्वभरिका स्वास्थ्यविज्ञ तथा रोग विशेषज्ञहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर पनि आउँछ भन्ने आकलन गरिसकेका थिए । त्यो आयो र सरकार पुनः पहिलेजस्तै लाचारमात्र बनेन, सरकारमा बस्ने अधिकार पाएका सांसदहरू कुर्सीमा चढ्ने र कुर्सीबाट झार्ने खेलमा तल्लीन रहे । कोरोनाविरुद्ध भारतले पहिलो किस्तमा १० लाख खोप दियो, जुन अति संवेदनशील वर्गलाई पहिलो चरणमा लगाइयो । पहिलो प्राथमिकतामा परेको वर्गमध्ये केहीलाई दोस्रो चरणको पनि खोप लगाइयो तर दोस्रो प्राथमिकताका व्यक्तिबारे अहिलेसम्म अन्योल छ । यद्यपि दोस्रो खोप लिन ढिलो भइसकेको छ । यसबीच चीनले केही खोप अनुदान दिएको छ, जुन राजधानीवासीका लागि पर्याप्त हुन्छ । अर्थात् नेपालसँग खोप मौज्दात छैन ।
खोप मात्र किन, कोरोनाविरुद्ध लड्ने धेरै सामलको नेपालमा अभाव भएको छ । अभाव हुनुमा दुईवटा प्रमुख कारण देखिएको छ । पहिलो नेपाल कोभ्याक्स कार्यक्रमको प्रतीक्ष्ाँमा छ, वा कसैले अनुदान देओस् भन्ने चाहन्छ । दोस्रो आर्थिकरूपले सबल राष्ट्रहरूले चाहिनेभन्दा बढी खोप जगेडा राखेका छन् । यी राष्ट्रले आफ्नो नागरिकलाई खोप दिइसकेपछि मात्र उब्रेको खोप बेच्ने वा अनुदान दिने कुरा आउँछ । त्यसो त बजारबाट खोप खरीद गर्न नसकिने होइन । तर सरकार त्यसका लागि तयार छैन, किन ? यो प्रश्न नेपालमा घामजत्तिकै प्रत्यक्ष्ँ छ । कहाँ के कुरा मिल्न सकेको छैन, मिलेपछि अनुदानको खोप पनि नलिएर, किनेको खोप दिन सरकारलाई आपत्ति हुनेछैन । यो नियतको कुरा हो । ठूलो समस्या त के देखिएको छ भने, नेपालमा कोरोनाविरुद्ध लड्ने प्राथमिक संसाधनहरूको पनि चरम अभाव देखिन थालेको छ । अक्सिजन, अस्पतालमा बेडको अभाव त देखिएकै कुरा हो, परीक्ष्ँण गर्ने केमिकल र कीटहरूको पनि अभाव देखिनु लज्जास्पद हो । तर कसका लागि ? यस अवस्थामा लज्जा त सरकारलाई लाग्नुपर्ने हो, तर नेपाली जनता लज्जित भएको छ । आफ्नै मुलुक र आफैंले रोजेको सरकारको नियतबाट ।
अहिले सरकारको हनिमून मास चल्दैछ । सामान्यतः हनिमून मास तीन महीनाको हुन्छ । अलिकति पनि लाज बाँकी छ भने सरकारले हनिमून अवधि घटाएर नागरिकको समस्यामा ध्यान दिने आस गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकार त व्यापारिक प्रयोजनका लागि आएको अक्सिजन सिलिन्डरलाई चीन सरकारबाट अनुदान प्राप्त भनेर घिनलाग्दो भूmट बोलिरहेको छ। बजारमा अहिले कोरोनाबाट बचाउका लागि कुनै पनि औषधिको सर्वथा अभाव छ । अभाव वास्तविक हो कि होइन, थाहा भएन । किनकि कालोबजारीमा, त्यो पनि पहुँच भएकाले मात्र त्यस्तो औषधि पाइरहेका छन् । अहिले सरकारले सङ्क्रमणमुक्त भनेर जुन तथ्याङ्क दिइरहेको छ, त्यो सरकारको तत्परताले होइन, अपितु व्यक्तिको नियतिले गर्दा भएको हो । किनकि अहिले नियतिकै ठूलो भर छ । नियति बलियो भएर कोही बाँच्छ भने ठीक, अन्यथा मर्नु त अन्तिम सत्य हुँदै हो । यसरी सरकारको नियत र आफ्नो नियतिबीच नेपाली जनता बाँच्न विवश बनेको छ ।
