विनोद गुप्ता
विगत केही सातादेखि राजधानीलगायत क्ष्Fेत्रमा देखापरेको वायु प्रदूषणले सरकारलाई नबनाए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवेदनशील बनायो र उसले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई तात्कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा ७ करोड मृत्यु प्रदूषणका कारण हुने गरेको छ भने नेपालमा प्रदूषणका कारण बर्सेनि १ हजार ६ सय व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ, जसमा करीब ३० प्रतिशतको कारण वायु प्रदूषण रहने गरेको छ। मार्च महीनाको अन्तिम बिहीवार पानी परेपछि दिउँसो २ः४५ बजे काठमाडौंको वायुको ब्त्तक्ष् छद्ध मा झरेको थियो जुन पहिले ३३४ सम्म पुगेको थियो। यसको कारण १ हजार मिटरमा झरेको भिजिबिलिटी ७ हजार मिटरसम्म पुगेको थियो। सामान्यतया नेपालमा डढेलो नोभेम्बरदेखि अप्रिलसम्म लाग्ने गरेको र विगतमा ७३ जिल्लामा २७१३ डढेलोका घटना रेकर्डमा छ। यस वर्ष भने २९ जिल्लामा १२९ घटनाको जानकारी आएकोमा पानी परेपछि यो सङ्ख्या १८ जिल्लामा ५९ मा झरेको पाइन्छ। छापाहरूमा आएको खबर अनुसार मनाङमा थानचोक वनबाट शुरू भएको डढेलो नियन्त्रण गर्न डेढ महीना लाग्यो र फेरि माघको दोस्रो साता विभिन्न वन क्षेत्रमा आगलागी शुरू भयो। यसलाई हिमपातका कारण नियन्त्रण गर्न केही सजिलो भएको थियो। मनाङमा फेरि तेस्रोपटक आगलागी भयो र यसले २८ सय हेक्टर वन जङ्गललाई नोक्सान पु–यायो। यस्तै गोरखामा पनि करीब ५० ठाउँमा आगलागी भयो तर आगलागीमा संलग्न एकजनाको मात्र पहिचान भयो भने मनाङमा त कसैको पहिचान नै हुन सकेन। त्यस्तै मध्यपहाडी तथा तराईको वनजङ्गलमा कोही पक्राउ परेको वा पहिचान भएको जानकारी छैन। यो समाचारबाट के बुझिन्छ भने डढेलो नियतवश लगाइन्छ। यस पछाडिको उद्देश्य घाँस, दाउरा र शिकार पनि हुन सक्छ।
सरकारले यसको नियन्त्रणको लागि वन ऐन २०७६ मा ६० हजार जरिवाना वा ३ महीना कैदको व्यवस्था गरेको छ तर व्यक्ति नै पहिचान नभएपछि कारबाई कसलाई भन्ने प्रश्न उठ्छ। सरकारको यो कदम दण्डात्मक व्यवस्था हो जुन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, त्यसैले सरकारले सर्वप्रथम त रोकथाम गर्न घाँस, दाउराको उपलब्धताको लागि वन क्षेत्र बाहिर व्यवस्था गर्नुपर्दछ र दोस्रो सबैभन्दा खतरनाक कार्य जुन पूर्ववर्ती सरकारले पनि गरे र वर्तमान सरकारले समेत गरिराखेको छ त्यो तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ अन्यथा गणतन्त्रपछिको पालिकाहरूले मचाएको डोजर आतङ्कजस्तै सरकारले पनि सडक र रेल बनाउने नाउँमा जे गर्दैछ त्यो देश हितमा छैन।
विचार गर्नुस् रक्सौलदेखि पथलैयासम्मको दूरी जम्मा २२ किलोमिटर छ र यहाँबाट पूर्वतर्फको मध्यबाट पञ्चायती सरकारले बनाएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पूर्वी खण्डमा ठाउँ–ठाउँमा बसेका बस्तीहरूले वनजङ्गल समाप्तप्रायः पारिसकेर यो क्ष्Fेत्र मरुभूमिकरणतर्फ अग्रसर रहेको छ। रक्सौल सीमाबाट ५–६ किलोमिटरको दूरीमा हुलाकी सडकको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ र यस्तोमा अब यो २२ किलोमिटरको दूरीभित्र नै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको पूर्वीखण्डको परिकल्पना गरेर निर्माण थालिएकोले औसतमा नेपालको चार कोसे झाडीलाई प्रत्येक ७ किलोमिटरको दूरीमा कम्तीमा दुई ठाउँमा लम्बवत् चिर्दा (हुलाकी सडक समथर भूमिमा पर्ने) जङ्गलमाथिको चाप चार गुणा बढ्ने र वनजन्य जीवहरूको प्राकृतिक वास स्थान नै हरण हुने अवस्था आउने सोच सरकारमा पलाएको छैन। अझ त्यसले नपुगेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि २४–२५ लाख रूख काट्ने तयारी पनि छ। सरकारले विकासको नाममा सारेका यी कुनै पनि आयोजनाले नेपालको वातावरण र खास गरेर वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुको साटो बढाउने छ। 
संसारभरिका पर्यावरण विद्हरूको मान्यता के छ भने प्राकृतिक बाधालाई सकेसम्म भर्टिकली मात्रै छेडछाड गर्न उपयुक्त हुन्छ। होरिजन्टल गरिने विकासले विनाश निम्त्याउँछ। तर नेपालमा तराई मात्रै होइन अब मध्य पहाडी राजमार्ग पनि लम्बवत् निर्माण भइ नै सकेको छ भने उच्च पहाडी राजमार्गको समेत निर्माण चालू छ। जम्मा जम्मी १२० किलोमिटर चौडाइ भएको देशको प्रकृतिलाई चार ठाउँमा लम्बवत् चिरेर अझ स्याटेलाइट शहर निर्माण गर्ने योजना छ। निर्माण हुने यी सबै शहरका बासिन्दाले पेट पाल्न ग्याँस र विद्युत् नै प्रयोग गर्नेछैनन्। वनमा सहज प्रवेशको सुविधाले अधिकांश निश्शुल्क प्राप्त हुने दाउरा ल्याउन वनमैं जानेछन्। त्यस्तो अवस्थामा वन डढेलो कति लाग्दा र कसरी नियन्त्रण होला ? अहिलेसम्म डढेलो नियन्त्रणमा प्राकृतिक हिउँ र पहिरोको भर पर्ने हाम्रो देशले त्यस बेला कुन प्रविधि प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने होला ?
वायु प्रदूषणको लागि अहिले उद्योगहरूलाई दोष दिने सजिलो परम्परा नै चलेको छ। स्थानीयस्तरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले छाला, पशु वधशाला, प्लास्टिक रिफाइनरी, भट्टीमा आधारित तेललगायत उद्योगहरूलाई मानेको छ। तर धूवाँ र धूलो फाल्ने सबै उद्योगहरूले कार्बन उत्सर्जन त गरिरहेकै हुन्छन्। तथापि तथ्याङ्क केलाउने हो भने समग्र नेपालमा अटोमोबाइल र उद्योगसमेत गरी मेरो अनुमानमा २०–२५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रदूषण हुने गरेको बाँकी ७५–८० प्रतिशत प्रदूषण वनजङ्गलको विनाश गर्दै आइरहेको रूख कटानीबाट भएको छ। नेपालका सबै उद्योगहरूको क्षमता उपयोग (अबउबअष्तथ गतष्ष्शिबतष्यल) नै ५० प्रतिशतभन्दा माथि नगएको र ब्ककझदथि गलष्त हरूको वर्चस्व रहेको अवस्थामा वायु प्रदूषणको सबै दोष उद्योग र गाडीहरूलाई दिन मिल्दैन। काठमाडौं उपत्यकामा गाडी र उद्योगको धूवाँको बढी प्रभाव यसको भौगोलिक अवस्थाका कारण हुन सक्छ। त्यसैले, कि नेपाल सरकारले वा उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनले यो दोष हटाउन यसको अध्ययन गराई निर्णय सार्वजनिक गर्न जरूरी छ। यसबाट सबैको चेतना खुल्नेछ।
चैत २३ गते सोमवार राजधानीकै एयर क्वालिटी इन्डेक्स फेरि २५६ पुगेको छ भने रारा ताल नजीकैको मापनयन्त्रले पनि प्रदूषणको स्तर २१० देखाएको छ। धनगढी, सिमरा, भरतपुर र सौराहामा वायु प्रदूषणको स्तर ३ सय नाघेको समाचार छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक्युआई २००–३०० सम्म अस्वस्थकर र ३ सय अङ्क नाघेमा विपद्को स्थिति उत्पन्न भएको मानिन्छ। यस हिसाबले कोरोनाको दोस्रो लहरले त्रसित देशलाई वायु प्रदूषणले विपद्को स्थितिमा पु–याएको र यसको व्यवस्थापनको लागि हामीसँग हावा चाल्नु र पानी पर्ने बेला पर्खिनुको कुनै विकल्प तत्काल उपलब्ध छैन। किन उपलब्ध छैन भने वन–जङ्गलको यतिबिघ्न विनाश गर्दासमेत कस्तो विपद् आइपर्छ भन्ने कल्पनासम्म गरेनौं वा थाहा पाए पनि जेसुकै होस् भन्ने मानसिकतामा बसिराख्यौं।
नेपालको वनजङ्गलमा सतहीस्तरबाट पानी पु–याउन सजिलो छैन तर नेपालमा सशस्त्रको विपद् व्यवस्थापन टोली छ। यसले यस प्रकारको आगो नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुने कार्बन डाइआक्साइड ग्याँस उत्सर्जन गर्ने ट्रलीमा राखिएको अग्निशामकको प्रयोगबाट सानो खालको डढेलो नियन्त्रण गर्न सक्दछ र त्यसैगरी सेनासँग रहेको हेलिकप्टरलाई अन्य मुलुकजस्तै कार्बन डाइआक्साइड उत्पादन गर्ने रसायन छर्ने प्रविधियुक्त बनाउनेतर्फ सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ। हामीले आफ्नो दुर्बुद्धिले चारकोसे झाडीलाई समाप्तप्रायः पारिसकेको वर्तमान अवस्थामा अग्ला रूखहरूको अभावमा बादल लागे पनि थोरै पानी पर्ने, नदीबाट भइरहेको गिट्टी, बालुवाको दोहनबाट मूल सुक्नेजस्ता कार्यहरूले नेपालको इकोसिस्टम तहसनहस भइसकेको छ र यसलाई निकट भविष्यमा लिकमा ल्याउने कुनै सम्भावना नभएकोले डढेलो नियन्त्रणको लागि आधुनिक उपकरणको प्रयोग नगरी नहुने अवस्था आइसकेको छ। कोरोनाको कारण लकडाउन नभए पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना अनुसरण गर्ने हो भने फेरि लकडाउन नजीकै पुग्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं। दूरदृष्टि भएका नेता र त्वम् शरणम् कर्मचारीतन्त्र भएको देशको सबैतिर यस्तै हविगत होला। यस्तो अवस्थामा बाबा भोलेनाथ, पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् भनेर प्रार्थना गर्नुबाहेक के नै गर्न सकिएला र ?
