विनोद गुप्ता
गत पुस ५ गते सर्वोच्च अदालतले संसद्को विघटन बदर गरिदिएपछि देशको राजनीति नैतिक धरातलमा चलेको भए प्रमले राजीनामा दिएर अहिले नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यसो भएन र फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बन्न पुगेको नेकपा पार्टी र एकीकरणसमेत खारेज गरेपछि बल्झेको नेपालको राजनीति स्वतः बल्झेको र बल्झाइएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रश्न उठ्नु पछाडिको कारण के हो भने फागुन २३ गते दिउँसो १ बजे सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ त्यसै दिन तयार गरी ५ बजेभित्र नै निर्वाचन आयोगलाई बुझाइयो, जसले ज्युडिसियल एक्टिभिजम अर्थात् न्यायिक तत्परता भन्दै देशका वरिष्ठ वकीलहरूले सर्वोच्चले यसरी फास्ट ट्र्याक वा तीव्र गतिमा काम गरेको कहिल्यै नदेखेको अनुभव सुनाउने गरेको पाइन्छ। सर्वोच्चको दुवै फैसलालाई समग्रमा हेर्दा विघटनको मुद्दामा राजनीतिक दल एवं नागरिक समाजको दबाब थेग्न गा–हो हुने देखेर नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको माध्यमबाट सरकारकै आवश्यकता सम्बोधन गर्न पुगेको भान पर्दछ। यसो नहुँदो हो त प्रम ओलीले राजीनामा गर्नुको सट्टा माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोले सरकार बहुमतकै भएको र त्यसैगरी पूर्वसभामुख एवं कानूनविद् मानिनुहुने सुवासचन्द्र नेम्वाङले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म वर्तमान सरकार टिकिरहन्छ भन्ने नसुहाउने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ।
देशमा अहिले सबैले बल अब काङ्ग्रेसको कोर्टमा छ भनिरहेका छन् भने काङ्ग्रेस स्वयम् नै दुई खेमामा विभाजित छ। पौडेल समूह अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओली हटाउने पक्षमा खडा छ भने देउवा अहिले समय परिपक्व नभएको भन्दै प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा उनले ओलीलाई समर्थन गरेको बुझिंदै छ। तर यसको पृष्ठभूमि विचार गर्दा पूर्वमा माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेससँग सरकारमा सामेल रहेकै बेला एमालेसँग चुनावी तालमेल गरी पार्टी एकीकरण गरेर धोका दिएको माओवादी केन्द्र र वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको, माओवादी केन्द्रमाथि विश्वास गर्न नसकिरहेको पनि हुन सक्छन्, नेका सभापति देउवा। समर्थन फिर्ता लिंदा के हुन सक्छ ? एमाले इतरका दलहरूको बीच समझदारी बन्न नसकी एमालेकै नेतृत्वको सरकार चलिरहने वा त्यति बेला माधव नेपाल समूहको एमालेले फ्लोर क्रस गरी सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आएर पुनः संसद विघटन हुने अवस्था आउँछ। तर यस्तो अवस्था संविधान र विधिसम्मत भएकोले माओवादीले नैतिक आधारमा दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ होइन भने माओवादीमा समेत ओलीजस्तै सत्तालिप्सा छैन भन्न सकिंदैन। त्यसैगरी, जसपाले तेस्र्याएको रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधन नहुने र (ख) संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ पुग्दै नपुग्ने अवस्था रहेकोले जसपाले पनि बढीभन्दा बढी मन्त्रालय लिने र सरकारलाई आफ्नो शर्तमा हिंडाउन खोज्ने र हिंड्न नखोजे समर्थन फिर्ता लिनेबाहेक अन्य कार्य गर्न नसक्ने देखिन्छ।
एमालेमा ओलीले नेपाल समूहलाई पनि धम्क्याए पनि सदस्यबाट हटाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ किनभने यसो गर्दा एमालेकै संसद्मा सदस्य सङ्ख्या घट्न जाने हो। दरबार र कम्युनिस्टले पटक–पटक काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको र विगतको निर्वाचनमा समेत जनताले कम्युनिस्टलाई नै शासन गर्न जनादेश दिएकोले ५ वर्ष सरकार चलाउने र चलाउन नसके विधिसम्मत ढङ्गबाट आफ्नो असफलता स्वीकार गरी ताजा जनादेशको लागि मध्यावधिमा जाने गरी दुवै मार्ग नै काङ्ग्रेसको लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। एमालेमा अन्तरविरोध बढिरहँदा केन्द्रीय समितिमा रहेको नेपाल समूहको बैठकले भोलि ओलीलाई एमालेको अध्यक्ष पदबाट हटाइ नेकपा माओवादीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। यो सम्भावना क्रमशः बलियो पनि हुँदै जान सक्छ किनभने नेपालको राजनीतिमा भइरहेको सबै घटनाक्रम नेपालभित्रकै हुन् भन्ने कुरा विश्लेषकहरू मान्न तयार छैनन्। बेलायतबाट प्रकाशित ‘दि इकोनोमिस्ट’को २० मार्च २०२१ को अङ्कमा ‘नेपालको राजनीतिक सङ्कटमा भारत र चीनको फरक एप्रोच’ शीर्षकमा प्रकाशित सामग्री अनुसार भारत र चीन दुवै नेपालको सम्बन्धमा द्विविधामा रहेकाले चीनले नेपालमा हस्तक्षेप गरिरहेको र भारतले सङ्कट व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको पुनः बढेको सक्रियताले संसद् पुनस्र्थापना भएपछि नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय चीन अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र जसरी पनि मिलोस् र कम्युनिस्टकै सरकार बनोस् भन्ने चीनको चाहना छ। यसलाई पूरा भएको हेर्न एमालेको नेपाल समूहलाई कसरी फुटाएर माओवादी केन्द्रसँग फेरि कम्युनिस्टकै सरकार बनोस् भन्ने आफ्नो चाहना पूरा भएको हेर्न चाहन्छ। उता भारतले भने शान्त कूटनीति गरिरहेको भान परे पनि भारतको चाहना भने ओली सरकारको निरन्तरता नै रहेको बुझिन्छ। तसर्थ भारतले विभिन्न दललाई र विशेषगरी जसपालाई ओली सरकारमा समर्थन गर्न प्रोत्साहित गर्ने खेलमा शान्तरूपमा तल्लीन भएको पाइन्छ। 
एमाले र जसपाको सरकार बनेमा समेत संविधान संशोधनको मुद्दामा चर्को बुँदा समावेश गरेर सकेसम्म काङ्ग्रेस र माओवादीले समर्थन नगरून् भन्ने एमालेको चाहना रहनेछ, जसले गर्दा चुनावमा एमालेले आफूलाई मधेसको शुभचिन्तकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपासमेतलाई नै ठेगान लगाउन सकोस्। माओवादीले वर्तमान सरकारको समर्थन फिर्ता नलिनु पछाडिको मूल रहस्य सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको मुद्दा सदर भएमा फेरि नेपाल समूहको सहयोगमा सत्ता हत्याउने नै थियो, जुन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी पनि किंकर्तव्यविमुढ बनेको छ। अब ओलीले एमालेमा संवादका सबै ढोका बन्द गरिदिएकाले नेपाल समूहसँगको एकमात्र विकल्प समानान्तर सङ्गठन खडा गरी शक्ति हासिल गर्ने र आन्तरिक लडाइँबाट ओलीलाई परास्त गर्न नसकिने अवस्था भएमा नयाँ दल गठन गर्ने रहेको छ। नयाँ दल गठन गर्दा माओवादीसँग मिलेर मात्र फेरि नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने नसक्ने कुरा भविष्यको गर्भमा रहनेछ। प्रजातन्त्र मर्दैछ भन्ने पुस्तकका लेखकले गरेको भविष्यवाणी क्रमशः सत्यसिद्ध हुँदैछ। नेपाल, पाकिस्तान र अहिले वर्मा वा म्यान्मामा यो प्रत्यक्ष देख्न र भोग्न थालिएको छ भने विश्वकै दोस्रो ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारतलाई अब तानाशाही प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दरिन थालिएको छ। म्यान्माको घटनामा सार्क र विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रसमेतले ५ सयभन्दा बढी नागरिकको हत्या भइसक्दासम्म चूँ बोलेको पाइँदैन। यसबाट नै के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालको ओली सरकारलाई सार्क र विमस्टेकको मौन वा सक्रिय समर्थन रहेको छ। यो अवस्थामा चीन भने नेपालको राजनीतिमा सक्रियरूपले लागिपरेको छ। नेकपाको गठनपछि चीनले यो पार्टी सङ्गठन निकै नजीक रहेर काम गरेको र नेकपालाई एउटा भरपर्दो शक्तिको रूपमा लिंदै २०१९ मा दुवै दलबीच एक समझदारीमा हस्ताक्षरका साथै लामो समयपछि चिनियाँ महामहिमको नेपाल भ्रमणसमेत सम्पन्न भएको हो। तर नेकपामा उत्पन्न विग्रह एवं वर्तमानमा दुवै पुरानो अवस्थामा फर्किनुले चीन पनि अप्ठेरोमा परेको छ। उता भारतले भने ओली सरकारको कालापानी विवादपछिको चुप्पीले प्रजातन्त्रवादीभन्दा वामपन्थीसँग काम गर्न सहज महसूस गरी अहिले नै नेपालमा निर्वाचन भएमा प्रजातान्त्रिक शक्ति विजयी हुने र त्यो आफू अनुकूल भएपनि नभएपनि भारतको आगामी लोकसभा निर्वाचनको लागि सन्देश हुन सक्ने भएकोले शान्त कूटनीतिमार्फत् ओलीलाई नै समर्थन दिइरहेको हुन सक्छ। त्यसैले यतिबेलाको नेपालको असजिलो अवस्थामा भूराजनीतिक दबाब एवं प्रभावका कारणले सृजना भएको र यसको निराकरणसमेत उतैबाट हुनेछ भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला।
