नेपाल विश्वमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक होइन, कानून मान्दै नमान्ने मुलुक पनि होइन, कसैको डर–धाकमा परेर आफ्नो अधिकार छोड्ने यहाँको जनता शक्तिहीन पनि छैन। यस देशमा पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन भए, मानिसले शहादत दिए। सम्पूर्ण देशका लागि मात्र होइन, सानो परिधिको मधेसी जनताको हितरक्षार्थ पनि बेलाबेला भएका आन्दोलनमा वीर मधेसीहरूले बलिदान दिए। तर दुःखद कुरा सार्वजनिक हितको सन्दर्भमा भने हामी समग्र नेपाली नै पानीमरुवा साबित हुँदै आएका छौं। देशमा नियम छ, कानून छ, सुरक्षा निकाय छ, न्यायपालिका छ, तर सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने वा भविष्यमा हुन सक्ने सम्पत्तिको दुर्दशाका लागि कोही जिम्मेवार बनेर देखाउने चेष्टा गर्दैन। राजधानीदेखि सुदूर हिमाली भूभाग होस् वा अनकन्टार देहातको ग्रामीण इलाका, आज देशभरि भूमाफियाहरूको बिगबिगी छ। परोक्ष सबै तिनलाई गाली गर्छन् तर तिनले गरेको कर्तूतलाई व्यक्ति त के, ठूलो हैकम भएको राजनीतिज्ञ वा दबङ्ग हाकिम कसैले तह लगाउन सक्दैन। गाउँ–नगरको कुरै छाडौं देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री निवासको जग्गासमेत भूमाफियाले खाइदियो, सरकार अहिलेसम्म कारबाई चलाउने प्रक्रियामैं अल्झेको छ।
धेरै टाढाको कुरा होइन, राणाकालमा अति विघ्न र पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भसम्म पनि सरकारी मालमत्ता, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कसैले कर्के आँखासम्म लगाउने आँट गर्दैनथ्यो। देश जतिजति कानूनमय बन्दै गयो, देशमा जतिजति आन्दोलनहरू हुँदै गए, देश र जनताको सरोकारका लागि जति व्यवस्थाहरू आए, ती सब अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग मात्र भयो। आफ्नो एक इन्च जग्गा कसैले च्यापेको छ भने जीवनभर मुद्दा खेपेका मानिस आज पनि जीवित छन् तर उनीहरू सार्वजनिक जग्गा इन्चमा होइन, किलोमिटरमा मिचिंदा पनि स्पन्दित हुँदैनन्। भर्खरै भूमाफियाहरूले पर्सा जिल्लाको ढोंगही नदीको धार परिवर्तन गरिदिए। यसरी भूमाफियाहरूको पाँच बिघा जग्गा नोक्सान भयो तर परिवर्तित धारबाट उकास भएको २५ बिघा जग्गा उनीहरूले कब्जा गरे। सुनिन्छ त्यो जग्गा कसबाट हो उनीहरूले खरीद पनि गरे अर्थात् उनीहरूको नाममा रजिस्ट्री पास भइसकेको छ। कसैको नाममा नयाँ रजिस्ट्री पास हुनुको अर्थ हो, कसैले उसलाई बेचेको छ। तर जसको कोही मालिक नै छैन, त्यसलाई कसले बिक्री ग–यो ? त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ। कुनै पनि सरकारको मन्त्रिमण्डलले पास नगरुन्जेल सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास हुनै सक्दैन, हाम्रो कानूनले भन्छ। तर पनि हुन्छ। वीरगंजको माईराम पोखरी वरिपरिको जग्गामा ठूला–ठूला महल ठडिए। त्यो जग्गा खरीद गर्ने मानिस त देखिन्छ तर बिक्री गर्ने को हो, आजसम्म रजिस्ट्री पास गरिदिने मालपोत कार्यालयले पनि बताउन सकेको छैन। नेपाल अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुक पनि होइन कि जग्गा खरीद बिक्रीका लागि एटिएम प्रणाली होस् र जसलाई जुन जग्गा मन पर्छ, उसले मेशिनमा पैसा हालेर खरीद गर्न सकोस्। कुरा स्पष्ट छ, मालपोत र खरीदकर्ता (प्रायः भूमाफिया) मिलेर यस्तो गर्छन्। सबैलाई थाहा छ, तर जग्गा फिर्ता हुँदैन। लापरवाहीवश त्यस्तो हुन गएको छ भने पनि मालपोतका हाकिमलाई कानूनप्रदत्त अधिकार छ, उसले रजिस्ट्री रद्द गर्न सक्छ। सामान्य जनतालाई नियम मिलेन भनेर गरीब जनतालाई वर्षौं कुदाउन सक्ने मालपोत कार्यालय कानूनमैं नभएको यस्तो अनियमितता हटाउन अघि सर्दै सर्दैैन।
