प्रस, वीरगंज, ३ चैत/
वीरगंज–२५ श्रीसियाको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको मुआवजा वितरण अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाटै हुने भएको छ। मुआवजा वितरणमा चरम ढिलाइ भएपछि समयभित्र नबाँडे बजेट फिर्ता जाने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा अग्रसर भई काम शुरू गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिए।
ड्राइपोर्ट भन्सार र आइसिपी भन्सारबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणपछि मुआवजा दिने क्रममा दुर्ईवटा सरकारी कार्यालयबीच तालमेल नमिल्दा ढिलाइ भइरहेको थियो। मुआवजा वितरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई भएपनि श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहले हस्तक्षेप गरी आवेदन सङ्कलन गने पनि सोअनुरूप कार्यसम्पादन नगरेको कारण मुआवजा वितरणमा ढिलाइ भइरहेकोे थियो। 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बसेको मुआवजा वितरण समितिको बैठकले दक्ष जनशक्तिसहित सरोकारवाला मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका प्रतिनिधिहरू जिप्रकामैं दैनिक कार्य गर्ने तथा छिटोभन्दा छिटो काम सकाएर भुक्तानी दिने तयारी भएको प्रजिअ तामाङले बताए।
गत माघ ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले जग्गा अधिग्रहणमा परेका ९ सय ९९ जनालाई ३० दिनभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिकहाँ निवेदन दिनुपर्नेमा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख डा लालबहादुर खत्रीले हस्तक्षेप गरी उक्त मुआवजाका निवेदनहरू ड्राइपोर्ट भन्सारमा सङ्कलन गरी मालपोत कार्यालयमा फाइल पठाउँदा कसैले नटेरेपछि अहिलेसम्म एकजनाले पनि मुआवजा पाएका छैनन्। नियम अनुसार जग्गाधनीले ड्राइपोर्ट भन्सारको नाममा जग्गा नामसारी गरेपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भुक्तानी दिने प्रावधान छ। ड्राइपोर्ट भन्सारका प्रमुख खत्रीका अनुसार मालपोत कार्यालयलाई ६२ बिघामध्ये खेत र सरेह गरी १५ बिघा जतिको मोठ भिडाएर कित्ता मिलान गरी ड्राइपोर्ट भन्सारको नाममा पुर्जा बनाइदिन सिफारिश भइसकेको र अन्य काम बाँकी रहेको छ।
प्रजिअ तामाङले भने– “जिप्रका पर्साले मूल्याङ्कन निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन ग–यो तर ड्राइपोर्टका प्रमुख आफैंले अन्य प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गर्ने भनी जिम्मा लिनुभएको थियो।” अहिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलको अगुवाइमा सबै काम भइरहेको प्रजिअ तामाङले बताए।
मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण उपसमितिले २०७६ सालमा १३ प्रकारका जग्गाको वर्गीकरण गर्दै कट्ठाको रु ४० लाखदेखि ६७ लाखसम्म मुआवजा निर्धारण गरेको थियो। ६२ बिघा जग्गाको मुआवजा वितरण गर्नको लागि कम्तीमा रु ६–७ अर्ब आवश्यकता पर्छ तर अहिले १ अर्ब ५० करोड रकम मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यलयको खातामा आएको छ।
