नेपाल सरकारद्वारा विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गर्ने अध्यादेश संसद्मा पेश भएसँगै विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले यसप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले २० वर्षकै कानूनी व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका छन् । यस सम्बन्धमा सर्लाही जिल्लालगायत मुलुकभर विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विवाहको उमेर घटाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । बालविवाहको रोकथाम र किशोरकिशोरीको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष तोकिएको थियो । यसले किशोरीहरूको स्वास्थ्य जोगाउने, उनीहरूको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र परिवारमा स्थायित्व ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो । तर अहिले सरकारले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष पु¥याउने निर्णय गर्नुले विभिन्न प्रश्नहरू जन्माएका छन् । बाल अधिकारकर्मी, महिला अधिकारवादी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले १८ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने अनुमति दिएमा किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने, उनीहरूको शिक्षामा बाधा पुग्ने तथा किशोरकिशोरी परिपक्व नभई परिवारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आउने तर्क राखिरहेका छन् ।
विश्वव्यापीरूपमा विवाहको कानूनी उमेर निर्धारण गरेका मुलुकहरूलाई हेर्दा प्रत्येक देशले आफ्नो समाजको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परिवेशलाई तथा स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता, शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई मुख्य आधार बनाउने गरिएको पाइन्छ । विकसित राष्ट्रहरूमा विवाहको न्यूनतम उमेर सामान्यतया १८ वर्ष वा सोभन्दा माथि तोकिएको छ । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो मुलुक विकसित राष्ट्रको सूचीमा चढिसकेको छैन । विकसित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकांश राज्यमा विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष छ, अभिभावकको सहमतिमा कतिपय राज्यहरूमा १६ वर्षमैं विवाह गर्न पनि पाइन्छ । युरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, नर्वे, स्वीडेनजस्ता देशहरूमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरू भारतमा १८ वर्ष (महिला) र २१ वर्ष (पुरुष) हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । बङ्गलादेशमा पनि १८ वर्ष विवाहको न्यूनतम उमेर भए तापनि व्यावहारिकरूपमा त्यहाँ बालविवाह उच्च छ ।
नेपालमा विभिन्न समयक्रममा विवाहको कानूनी उमेरमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । सन् १९६३ (विसं २०२०) मा मुलुकी ऐन लागू भएदेखि विवाहको न्यूनतम उमेर तोक्ने प्रयास भएको हो । विसं २०४९ (सिभिल कोड संशोधन) विवाहको न्यूनतम उमेर १६ वर्षबाट १८ वर्ष बनाइयो । विसं २०७४ (नयाँ मुलुकी अपराध संहिता)मा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष पु¥याइयो । २० वर्षको उमेर हद लागू भएपछि बालविवाह केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको पाइन्छ । तर अहिले सरकारले १८ वर्षकै कानूनी व्यवस्था लागू गर्न खोज्नुले यसको दूरगामी प्रभावबारे बहस जरुरी भएको हो । सरकारले विवाहको उमेर घटाउनुको कारणबारे गहकिलो जवाफ दिन सकेको छैन । केही कानूनी तथा सामाजिक कारणहरू हुन सक्छन् । नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा १८ वर्षकै आसपास विवाह गर्ने प्रचलन छ । कानून अनुसार ती विवाहहरू अवैध मानिन्थ्यो । यसरी धेरै विवाह अवैध हुने र केटाविरुद्ध मुद्दा चल्ने, उनीहरूको विवाह दर्ता, शिशुको जन्मदर्ता बनाउन समेत समस्या हुने गरेका छन् । तर उमेर घटाउँदा निम्तने समस्यालाई पनि गम्भीरताका साथ मनन गर्न जरुरी छ ।
