• भरत सहनी
वि.सं. २०७२ सालमा जारी संविधान अनुसार नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भयो । सङ्घीय सरकारले शिक्षा विधेयक जारी गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा समेत अन्योल बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा विद्यालय शिक्षाको स्तर झन्झन् कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अद्यावधिक र सुधार गर्न सरकारले विद्यालय शिक्षाविधेयक, २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परामर्श चलिरहेको छ । विधेयक यस चरणसम्म आइपुग्दा एक दर्जन मन्त्री तथा सभापति बेहोरिसकेको छ । यसमा सांसदहरूले स्वतन्त्ररूपमा संशोधन हाल्न पाए । शिक्षाप्रति धेरै सरोकारवाला र जन समुदायको चर्चा बटुल्न सकेपनि संशोधन धेरै भएका कारण विधेयकलाई कब्जियत भएको छ । यसो हुनुको एउटा कारण सरोकारवालाको एक तहको सहमतिविना प्रस्तुत गर्नु हो । अहिले अनगिन्ती संशोधन प्रस्ताव र तीमाथि छलफल चलिरहेको छ । कुन विषय थाती राख्ने र कुन विषयमा सहमति भयो भन्ने कुराबाट विधेयक टाढै देखिन्छ ।
निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन नै विधेयकको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । यसमा खासगरी शुल्क, कानून अनुसार चलिरहेको मुनाफाखोरी नियमन र विद्यार्थी छनोटका सवाल छन् । धेरै राजनीतिज्ञ र विद्वान्हरू भन्छन्– सरकारी विद्यालयहरूमा सुधार भए निजी त्यसै हराउँछन् । जताततै आपूmखुशी खुलेका निजी विद्यालयले शैक्षिक योजना अराजक बनाउँछन् र सुधारको दबाब अर्थात् माFगको पक्ष निस्तेज बनाउँछन् । खासगरी शिक्षक नियुक्तिको विषय पनि पेचिलो छ । संविधानमा व्यवस्था नगरिएका प्रादेशिक सरकारका काम जस्तै ः शिक्षक व्यवस्थापन वा १० कक्षाका परीक्षा वा प्रादेशिक शिक्षा आयोग स्थापना गर्ने व्यवस्था चर्कोरूपमा उठेको छ । अर्को विषय छ, निश्शुल्क शिक्षा । शुल्कविना देशले कति निश्शुल्क शिक्षा थाम्न सक्छ ? कसैले नतिरी त्यसै निश्शुल्क हुने होइन । शिक्षाविद् मीन विष्टले–“शिक्षा, रक्षा वा ऊर्जा जत्तिकै महŒवको विषय हो । देशले सोही अनुसार प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ” बताएका छन् । राम्रो मानिने अधिकांश विद्यालयले शुल्क उठाइरहेका छन् ।
अर्को सवाल छ, शिक्षक व्यवस्थापनको । यो खासगरी अवकाश दिने आर्थिक पक्षसँग जोडिएको विषय हो । पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले “निजामती सेवाभित्रै शिक्षण सेवा जस्तो व्यवस्था नगरी विधेयक अगाडि जान सक्ने” सम्भावना नरहेको ेबताएका छन् । आजकल शिक्षक त निर्यात हुन थालिसके । सम्मान र सुविधामा एक कुराले मात्र अब योग्य शिक्षकलाई टिकाउन सकिंदैन । यु ुरोपका कमै तलब पाउने देशमा (स्लोभाकिया) पनि मासिक २ हजार डलर तलब पाउँछन्, यद्यपि त्यहाँ निर्वाह खर्च पनि धेरै हुन्छ । स्तरमा ठूलो असमानता भए पनि भारतमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकले मासिक रु. ६४,००० र निजी विद्यालयका शिक्षकले रु. ३२,००० पाउँछन् । दुवै देशका शिक्षकको तलब नेपालभन्दा माथि छ । देशमा निजी क्षेत्रले समेत शिक्षक नपाउने अवस्था आउन धेरै टाढा नरहेको अवस्था छ । संशोधन पेश गरिएका तर धेरै विवाद नभएका विषयमा काम तामेल गर्दै जानुपर्छ । जस्तैः विधेयकले गुणस्तर परिभाषित गरेन वा शिक्षाको लक्ष्य स्पष्ट पारेन भन्ने जस्ता विषय । यसका लागि संसदीय समितिले एउटा समिति बनाई ती दफा पुनर्लेखन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । केही सांसदमा र विज्ञले कमा कहाँ लगाउने र कुन शब्द राख्ने भन्ने कुरामैं लामो समय बित्न सक्छ । थुप्रै कार्यकारी र तल्लो तहका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय र विवरण पनि विधेयकमा छन् । यसलाई छिचोल्ने काम पनि सँगै गर्नुपर्नेछ ।
समस्याको अर्को कारणमा सैद्धान्तिक अस्पष्टता वा सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता नहुनु हो । मुख्य अस्पष्टता राज्यको दायित्वप्रति हो । निजी र सार्वजनिकको छनोट मात्र होइन । शुल्कका कारण कसैले पढ्न पाएन भने को जिम्मेवार भनेर नछुट्टिनु हो । राज्यले निश्शुल्क आधारभूत शिक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा सबै आफैंले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । शासकीय उपयुक्तताका लागि विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारण एक उपाय हो । अनि तिर्न सक्नेलाई नतिराउनु पनि सामाजिक न्याय होइन । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय धराशायी हुनुमा राष्ट्रियकरण र सर्वव्यापी निश्शुल्कता जिम्मेवार छ । अहिले पनि शुल्कका सवालमा एउटै सार्वजनिक विद्यालयमा दुईथरी विद्यार्थी पढाइनुले दुःख र रोषका साथ यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले भएका शुल्क र निजीबाहेकका विवादमा शिक्षकको अन्तर्गत रहने आदि तपसिलका कुरा हुन् । मुख्य कुरा स्थानीयकरणको हो, विविधताको हो । अनि गुणस्तरीय शिक्षक उपलब्धताको हो । “अधीनमा रही” भन्नेजस्ता शब्दावलीभन्दा स्थानीय सरकारलाई सके आप्mनो बनाऊ, नसके मात्र सङ्घीय व्यवस्था पछ्याऊ भन्नुप¥यो । शिक्षक राजनीतिमा लागे भन्ने एक तहमाथिको सतही कुरा हो । माग बलियो भयो भने शिक्षकमा जनदबाब पर्छ । प्रश्न गरौं त राजनीतिक आस्था वा दलीय झुकाव भएपनि प्रहरी चौकीका प्रहरीले किन आधारभूत सेवा दिइरहन्छन् ? विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थित त हुन्छन् तर दुर्गमकै पनि प्रहरी चौकीमा काम बन्द हुने गरी अनुपस्थित रहँदैनन् । सडक बनेन र सरकारले केही गरेन वा गर्न सकेन भने जनता किन आफैं सडकमा उत्रिएर ठेकेदार ठीक पार्न लाग्छन् ? काम भएन भनेर जनता किन घूस खुवाएर पनि काम गराउँछ ? शिक्षकलाई किन त्यसो गर्दैनन्, सकुन्जेल निजीतिर कुदाइहाल्छन् ।
शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको प्राविधिक पक्षभन्दा राजनीतिक, आर्थिक, शासकीय एवं कानूनी पक्ष बढी छ । उनीहरूको सुझबुझ नहुने होइन, तर शिक्षाविद्ले मात्र पैसा कसरी ल्याउने वा निश्शुल्क भनेपछि निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र शिक्षाको हक कुन भारी हुन्छ भन्न सक्दैन । अहिले प्रस्ताव गरिएका कति विषय संवैधानिक प्रावधान अनुकूल छैनन् । त्यति बेलाको सरकारले गरेका जिम्मेवारीको विस्तृतीकरणले कानूनी रूप दिन सक्दैन । कानून बनाउने खाका मात्र दिन्छ । यो प्रक्रियामा संलग्न राजनैतिक कानून व्यवसायी राधेश्याम अधिकारी भन्छन्– “संवैधानिक अदालत बनेपछि वा सवैधानिक इजलासमा न्याय निरुपण हुँदा बाझिएका प्रावधान खारेज हुन्छन् ।” त्यस कारण यो विषयमा मूल सरोकारवालाबीच बहुविषयक बहुपक्षीय परामर्श जरुरी छ ।
मूल सरोकारवाला नै राजनीतिक दल हुन् । त्यसमा पनि त्यसका प्रधानाध्यापकहरू हुन् । तिनीहरूमा कमसेकम सत्ताधारीका दुई र मुख्य प्रतिपक्षीका एक शीर्षमूर्ति हुनुप¥यो । चतुरमूर्ति वा पञ्चमूर्ति पनि हुन सक्छ तर सहमतिमा पुग्न गाह्रो भएर कुरा भाँडिन सक्ने भएकोले थोरै दलका एक नम्बरकै नेता भए हुन्छ । उनीहरूको सुझबुझ, इच्छा र स्वार्थ रक्षामा यो निर्भर रहन्छ । माथिका मूल विवादित विषयमा उनीहरूले टाउको नहल्लाई पात हल्लिनेवाला छैन । तर उनीहरूले चाहने हो भने संवैधानिक प्रश्नबाहेक अरू सवालले चुट्कीमा दिशा लिन सक्छन् । अर्का सरोकारवाला शिक्षक र निजीवाला हुन् । उनीहरू एकअर्काका विषयमा मौन हुन्छन्, यद्यपि सैद्धान्तिकरूपमा शिक्षक सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । कति शिक्षकलाई त सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा बोल्यो भने आप्mना निजी विद्यालयमा रहेका सन्तान प्रताडित होलान् भन्ने डर पनि होला । अनि शिक्षक महासङ्घ वा तिनीहरूका घटकको नेतृत्व पुरानै शिक्षकमा रहेको छ । शिक्षकको नयाँ पुस्तासँग कसरी संवाद गर्ने विचार गर्नु जरुरी छ । निजीसँगको संवाद राजनीतिक दृढतामा भर पर्छ । विद्रोही र संस्थापनका सैन्य समायोजन गर्न सक्ने, स्थानीय तहको ढाँचा निमेषमा बनाएर सहमति गर्न सक्ने शासकीय संयन्त्रले निजी खारेजीदेखि उपयोगसम्मका काम गर्न सक्छ । अभिभावकलाई रिझाएर नाफासमेत निकाल्न सक्ने निजी क्षेत्र पनि सहमतिमा आउन सक्छ । त्यसको रिमोट कन्ट्रोल त दलहरूसँगै छ । ती दुई रिमोट कन्ट्रोल सँगसँगै रहनु पनि विधेयकको कब्जियतको कारण हो । कारण र उपचारको औषधि एउटै ठाउँमा छ ।
यसको नयाँ हकवाला स्थानीय तह हो । क्षमताको प्रश्न उनीहरूप्रति नै हो । उनीहरूले आप्mना दलका तालुकवालाका कारण पनि यस विषयमा सुन्नेगरी र बरोबर बोलेका छैनन् । यिनीहरूका महासङ्घ सुषुप्तप्रायः छन् । केही उदाहरणीय स्थानीय तहका कामबाहेक उनीहरूका कार्य प्रदर्शन उत्साहजनक छैन । यिनीहरूले नबुझेको के देखियो भने स्थानीय तह भनेको विकेन्द्रित सरकार मात्र होइन, स्थानीयकरण र स्थानीय स्वायत्तताका सहजकर्ता पनि हFे । विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय लोकतन्त्र र स्वायत्तताका परम्परागत एकाइ हुन् । स्रोत र राज्यका निकायको उपेक्षा बेहोरिरहेको तर सामुदायिकताको नाराले भएपनि खारजीमैं नपरेको तर मागको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षको समूह हो यो । यिनीहरू मूल हकवाला अर्थात् अभिभावकका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुन् ।
सामान्यतः आप्mनो आकार र विचार नभएको मानिने कर्मचारीतन्त्र अर्को मूल सरोकारवाला हो । उनीहरूसँग अनुभव र औजार छ । शिक्षा र शासनसँगै बुझ्न सक्छन् । अध्ययन र तुलनात्मक दृष्टि राख्ने मौका पाएका हुन्छन् । उनीहरूसँग छुट्टै समूहजस्तै परामर्श गर्नुपर्छ । खासगरी दातृ निकायसमेतका गैरसरकारी संस्था यसका छद्म सरोकारवाला हुन् । उनीहरू कूटनीतिकरूपमा विचार प्रभावित गर्छन् । शिक्षामा बहुपक्षीय बृहत् परामर्श गर्नु सधै वाञ्छनीय छ, त्यसमा पनि खुला सामाजिक परीक्षण किसिमको परामर्श गरियो भने त्यसले सबैलाई दिशा दिन्छ । समितिले एकपटक बिल्कुलै फरक पृष्ठभूमि भएका राष्ट्र बैंकसहित बैंक सञ्चालक, विद्यालय चलाउनेबाहेक उद्योगी–व्यापारी, सुरक्षा निकायका उच्च प्रतिनिधि, वकिल वा डाक्टरका समूहसँग परामर्श लिंदा नयाँ दृष्टिकोण आउन सक्छ । संसदीय समितिले थप छलफल गर्नु अगाडि कानूनी परामर्शसहित उच्च राजनीतिक सहमति बनाउनुपर्ने विषय पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले विषय संसदीय समितिमा नै उठान गरिसकेकी छन् । सFथै समितिले प्रक्रिया पु¥याएर संशोधनका स्वीकार्य वा अविवादित पक्ष अनुसार मिलाउने र झिक्ने काम गर्न लगाउनुपर्छ । यस अघि नै शिक्षाबारे बृहत् परामर्श गर्नु लाभदायक हुन्छ । समितिले सरकारलाई यस्तो परामर्श आयोजन गर्ने निर्देश गर्न सक्छ ।
