• अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
कानूनको उत्पत्ति कहिलेदेखि भएको हो भने यकीन प्रमाण खासै कसैले देखाउन नसके पनि कतिपयले मानवजीवनको सुरुआतसँगै कानूनको उत्पत्ति भएको केहीले तर्क दिने गर्छन् । समाजको उत्पत्ति पनि मानवजीवनको उत्पत्तिसँगै नै भएको भन्छन् । जुन अन्यथा पनि होइन । मानवजीवन विभिन्न विधिबाट बाँधिएको भएपनि केही यस्ता अवस्था पनि थिए, जसमा बलियाको मात्र वास हुन्थ्यो । कमजोरको जीवन सधैं खतरामा नै रहन्थ्यो । जसले जङ्गल राज्यको खतरायुक्त अवस्थालाई झल्काउँथ्यो । मानवजीवन सधैं खतरामा रहेको अनुभव गर्दै उक्त खतराबाट मुक्त हुनलाई सामाजिक करारको सिद्धान्त अनुसार सबैभन्दा बलियो शक्ति निर्माण गर्ने अवधारणाको विकास भयो । जसमा सरकारको गठन गर्ने र सरकारले जसरी पनि जीवनरक्षाको जिम्मा लिने सिद्धान्तको सूत्रपात भयो । त्यसपछिका विद्वान्हरूले सामाजिक करारको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै जोन लक जस्ता विद्वान्ले लाइफ लिबर्टी तथा प्रोपर्टीको पनि रक्षाको सवाल उजागर गरे । त्यसपछिका विद्वान्ले आम जनताको प्रतिनिधिलाई सरकारको रूपमा बनाउने तर्क सारे, जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । जुन अहिले प्रायः मुलुकले अपनाएका छन् ।
राज्य तथा सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य सबैलाई बराबर राख्ने हो । कसैले कसैको अधिकारमा आघात पु¥याउनबाट रोक्ने हो । सोही आधारमा राज्यहरूले विभिन्न नियमहरू बनाउन थाले, जसले कानूनको रूप लियो र त्यसैले कानून भनेको नियमहरूको सङ्ग्रह हो, जसले मानिसको व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्छ भने परिभाषाहरू आए । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा कानूनलाई राज्यको आदेशको रूपमा मानिए, जसले व्यक्तिवादी प्रणालीलाई बढावा दियो । शक्तिको मादमा दम्भको जन्म भयो । जसले समाजमा विवादको सिर्जना भयो, फलस्वरूप प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । जसमा अत्यधिक जनधनको क्षति भयो । जसले गर्दा सामाजिक कल्याणका बारेमा विद्वान्हरू सोच्न थाले र सामाजिक विधिशास्त्रको उदय भयो । जसको मुख्य उद्देश्य थियो, व्यक्तिवादको समाप्ति र सामाजिक कल्याणको विस्तार । त्यही भएर विद्वान्हरूले कानून समाजको लागि बन्छ र कानूनको प्रभाव पनि समाजउपर नै पर्छ भन्ने विश्लेषण गर्दै समाज र कानूनबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको सिद्धान्तहरू आए ।
समाज भएन भने कानूनको आवश्यकता नै पर्दैन । यसर्थ कानून समाजकै लागि र कानूनको प्रभाव पनि समाजउपर नै पर्छ । यसर्थ कानून निर्माताले कानून बनाउँदा समाजको अमनचयनलाई ध्यानमा राख्नुका साथै कानूनले कसैलाई हैरानी परेशानी नगरोस् भन्ने ध्येयका साथ बनाए । कानूनको दुरुपयोगबाट कसैको अधिकारमा आघात नपरोस् भन्नेतर्पm सोच्नै पर्छ । कानूनको प्रकृति परिवर्तनशील भएकोले समयसापेक्ष कानून परिवर्तन हुनु स्वाभाविक भएपनि परिवर्तित कानूनले समाजको अपेक्षालाई पूरा गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा लिखित कानूनको सुरुआत जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि मुलुकी ऐनको प्रकाशनबाट भई हालसम्म करीब छवटा संविधान बनाइसकेका छौं, जसले कानूनको परिवर्तनशील प्रकृतिलाई नेपालले राम्ररी अनुभव गरेको भन्नै पर्छ ।
पहिलेका कानूनले नागरिकलाई धेरै अधिकार दिंदैनथ्यो तर पनि अहिलेको अपेक्षा बढी शान्ति थियो भने आपराधिक गतिविधि पनि न्यून नै थियो । अहिले अत्यधिक कानून हुनुका साथै अत्यधिक अधिकार पनि दिइएको छ तर अत्यधिक अशान्ति एवं आपराधिक गतिविधि पनि हुने गरेका छन् । यहासम्म कि कानूनी लडाइँ लडी पीडितलाई न्याय दिलाउने सामाजिक अभियन्ता पनि आपराधिक सोचका शिकार हुँदैछन् । राजधानी जस्तो कडा सुरक्षा घेराभित्र बहस गरेकै कारण सामाजिक अभियन्ताउपर भौतिक आक्रमण हुनु भनेको समाजमा अमनचयन कायम गर्न वर्तमान कानूनी संरचना असमर्थ रहेको भन्नैपर्छ भने कानून लागू गर्ने शक्ति पनि आफनो भूमिकामा सफल रहेको भन्न सकिंदैन । कानूनको उद्देश्यप्राप्तिमा कमजोरी रहेको महसूस गरी सूक्ष्म विश्लेषण गरी सुधार गर्न सक्नुपर्छ । उपरोक्त अराजक अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडि विगतभन्दा बढी अधिकार प्रदान भएर पनि होइन । पहिलोको संविधानमा त केवल नागरिक अधिकारको व्यवस्था हुन्थ्यो । नागरिक दायित्वको व्यवस्था संविधानमा थिएन तर अहिलेको संविधानले त एउटा धारामा कानूनी दायित्वको पनि व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् कानूनीरूपले व्यवस्था प्रभावकारी हुँदाहुँदै पनि अराजकता बढ्दै जानुले कहीं न कहीं कानून कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
कानूनी व्यवस्थाले थोरै भएपनि समाजमा अराजकता तथा आपराधिक मनोबललाई बढावा दिएको भन्नैपर्छ । कसूर नगरेको व्यक्तिलाई फौजदारी कसूरमा नियन्त्रणमा लिई अभियोग दायर गर्नु र सुनवाइपछि सफाइ पाउनु भनेको निर्दोषलाई दुःख दिनु यो पनि कानूनको मनसाय होइन । अदालतले तह तह गरी हक ठहर गरेको देवानी विषयमा पनि अनुचित लेनदेन जस्ता विषयमा प्रशासनमा सुनवाइ गर्नु तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषयमा थाहा पाएको मितिले छ महीनाभित्रमा नालेस गर्न सक्ने प्रावधानले २०औं वर्ष पहिला भएको खरीद–बिक्रीमा पनि मुद्दा खेप्नुपर्ने नियमले समाजभित्र असन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । मानिस सामाजिक प्राणी भएकोले आइसोलेशनमा कोही बाँच्न सक्दैन । एकअर्कामा निर्भरता हुनैपर्छ । डिभिजन अफ लेबर हुनैपर्छ तर अहिलेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मानिस रोगले थला परे पनि कसैले पनि कर्जा दिई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन भने अचल सम्पत्ति खरीद–बिक्री हुन सकिरहेको छैन । दाइजो, तिलकबेगर छोरीको विवाह हुने अवस्था छैन । दाइजो, तिलकको लागि न त कर्जा पाउने अवस्था छ, न त धन–सम्पत्ति बिक्री हुने अवस्था छ । सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सहयोगबेगर मानिस निस्सासिएका छन् । यसले अशान्ति मात्र होइन अपराध पनि सिर्जना हुन सक्छ ।
फौजदारी कानूनतर्पm हेर्दा नयाँ कानूनको रूपमा आत्महत्या दुरुत्साहनका कानून छन् । अनुचित लेनदेनका कानून छन् । अहिले कुनै व्यक्तिले आत्महत्या ग¥यो कि आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोग आफन्त वा चिनजानउपर लागेकै हुन्छ । यद्यपि यस्ता कसूर ठहर भएका धेरै कम दृष्टान्त छन् । अनुचित लेनदेनको कसूरको पनि अवस्था उस्तै छ तर ठहर भएका दृष्टान्त कम छ । यसबाट अपराध र अपराधी नियन्त्रणभन्दा बढी निर्दोषले दुःख पाएको भन्नै पर्छ । जसको कुनै विश्लेषण छैन । यस्ता अवस्थाबाट मानिस समाजमा निर्भीक भएर जीवन गुजारा गर्न सहज छ भनी अनुमान गर्न कठिन छ । यो अवस्था कानूनबाट नै सिर्जना भएकोले कानूनको उद्देश्य पूरा नभएको भन्नै पर्छ । अहिले वैवाहिक सम्बन्धको अवस्था हेर्दा १६ वर्ष नपुग्दै केटा र केटी भागी विवाह गर्ने र शारीरिक सम्बन्ध बनाउने गरेका छन् । दुवैको सहमतिले सम्बन्ध बने पनि केटा पक्ष वैधानिक बलात्कारको शिकारमा कारागार जीवन बिताउने बाध्यता छ भने केटीको पनि जीवन सुखद देखिन्न । यस्ता विवाद समाजमा अत्यधिक हुने गरेको अवस्था छ ।
अहिले सम्बन्धविच्छेद, घरेलु हिंसालगायतका मुद्दाहरूको सङ्ख्या बढ्नुबाट समाजमा सुखी परिवारको सङ्ख्यामा कमी आएको भन्नै पर्छ । विगतमा मानिस त्यति पढे लेखेका थिएनन् तर यस्ता सामाजिक अराजकता पनि त्यति थिएन तर अहिले महिला र पुरुष दुवै शिक्षित भएका छन् । दुवैले आयआर्जन गरेका छन् । अहिले विगतको तुलनामा आर्थिक अभाव पनि छैन तर सामाजिक विवाद बढ्नुमा कहीं न कहीं व्यवस्थापन गर्न नसकिएकै हो । प्राचीनकालमा नैतिक कानूनलाई जोड दिइएको थियो तर आधुनिककालमा नैतिकतालाई कानूनबाट अलग गरियो, जसले गर्दा विश्वयुद्धहरू भए । निकै धनजनको क्षति भएपछि पुनः विद्वान्हरूले नेचुरल लको रिभाइवलको सवाल उठाए । यसर्थ आधुनिक कानूनमा मानवनिर्मित कानून तथा नैतिकताको समिश्रण छ । अहिले समाजमा कानून हुँदाहुँदै पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति हुनुमा कहीं न कहीं नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको भन्नै पर्छ । कानूनको प्रभावको सूक्ष्म विश्लेषणको अभाव भन्नै पर्छ । यसर्थ कानून र समाज अन्तर्सम्बन्धित रहेकोले एकअर्कालाई अन्योन्याश्रित बनाउनुपर्छ । अनिमात्र कानूनको उद्देश्य पूरा हुन्छ ।
