प्रस, निजगढ, १६ माघ/
निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न, नगराउन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजले सोमवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न नगराउन सो आदेश जारी गरेको हो । चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालको तर्फबाट निवेदक अजय यादवले निजगढ नपा, कोल्हवी नपा, डिभिजन वन कार्यालय बारा र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेस प्रदेशलाई विपक्षी बनाइ यही माघ १३ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्र यादवले बहस गरेका थिए । अदालतले १४ गते सोमवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मनन गरी दुवै पक्षबीच छलफल गराइ निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने हँुदा माघ २२ गते मङ्गलवार छलफलको मिति तोकिदिएको र सो छलफल नहुन्जेल निवेदनमा उल्लिखित निजगढ नगरपालिका र जयगणेश सप्लायर्स तथा कोल्हवी नगरपालिका र महागौरी सप्लायर्ससँग भएको सम्झौता र सोअनुरूप निवेदनमा उल्लिखित बकैया खोला, भक्तलाल, शक्तिखोला, बगर खोला र धन्सार खोलाबाट रोडा, ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले आदेश जारी गरेसँगै चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनील यादवसहितको टोलीले हिजो मङ्गलवार बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी र डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख एवं डिभिजनल वन अधिकृत राजीवकुुमार झालाई कार्यकक्षमैं भेटी जिल्ला समन्वय समिति, बारालाई अदालतद्वारा जारी गरिएको आदेश सम्बन्धित स्थानीय तह, ठेकेदार कम्पनी, कार्यालयहरूलाई यथाशीघ्र पालना गर्न गराउन ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।
