नेपालको भौगोलिक संरचनामा चुरे क्षेत्रले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । प्राकृतिकरूपमा चुरे हिमाल, पहाड र तराईबीचको प्राकृतिक ढाल जस्तो मात्रै देखिन्छ, तर त्यसो होइन । तराई–मधेसको भूमिलाई रसिलो, मलिलो राख्दै जीवन प्रदान गर्ने मुख्य स्रोत नै चुरे हो । यही चुरे पछिल्लो समय अतिक्रमण, दोहन र सरकारी उपेक्षाको शिकार बन्दै गएको छ । चुरे क्षेत्रको विनाशले मधेस मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालकै आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई गम्भीररूपमा प्रभावित पार्न सक्छ । चुरे क्षेत्र जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ । यस क्षेत्रले मधेसमा जलस्रोत व्यवस्थापन र भूमिलाई मलिलो बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर अवैध एवं अवैज्ञानिकरूपमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा चुरे क्षेत्रको माटो खस्कँदै गएको छ । जब माटो नै रहँदैन भने वन मासिन्छ, भूक्षयको जोखिम बढ्छ र बिस्तारै जलस्रोत एवं पानीका मूलहरू सुकेर जान्छन् । चुरेको विनाशसँगै तराई–मधेसको उर्वरभूमि सङ्कटमा पर्दैछ । यहाँका खोलानदीमा बाढी नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक प्रणाली कमजोर हुँदैछ ।
हरेक वर्ष असार–साउनमा मधेस डुबानमा पर्ने, हिउँदमा खेतीपाती गर्न सिंचाइको अभाव हुने प्रक्रिया बढ्दै गएको छ । चुरेबाट बग्ने नदीहरूमा बालुवा बढेर पानीको प्रवाह घट्दै जानु, बाढीले बस्ती नै उथलपुथल पार्ने समस्या देखा पर्नु र सोही कारण मधेसका कृषकहरू निरन्तर मारमा पर्न थालेका छन् । चुरे क्षेत्रले वर्षामा पानी सञ्चित गरेर भूमिगत जलस्रोत कायम राख्छ । जब चुरे मासिन्छ, जमीनमा पानी थिग्रन सक्दैन । यसको प्रत्यक्ष असर मधेसका इनार, धारो, नहर र खेतबारीमा देखिन्छ । पानीको सतह घट्दै जाँदा सिंचाइ अभावले उत्पादनमा असर पु¥याउँछ । जब मधेसको खेती कमजोर हुन्छ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धक्का लाग्छ । तराई–मधेस नेपालको अन्नभण्डार हो । यहाँका खेतबारीले मुलुकलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायतका मुख्य उत्पादन आपूर्ति गर्दै आएका छन् । चुरेको दोहन बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमीनको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ ।
जलस्रोत सङ्कटका कारण उत्पादनमा गिरावट आउँछ । खाद्यान्न उत्पादन घट्दा यसको असर बजार मूल्यमा पनि पर्छ । देश आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्दा महँगी बढ्ने, गरीबी चुलिने र खाद्य सङ्कट गहिरिंदै जाने खतरा रहन्छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध दोहन, वन फँडानी र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न सरकारले कडा कानूनी नीति ल्याउन आवश्यक छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्षरूपमा जोडिनुपर्छ । यसमा पनि विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रको नेतृत्व हुनुपर्छ । संरक्षणको कामलाई व्यावसायिकीकरण गर्दै सामुदायिक वनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, चुरे क्षेत्रको भूमिगत जल पुनस्र्थापना गर्न वृक्षारोपण, ससाना पोखरी निर्माण, पानी सोस्ने प्राकृतिक प्रणालीलाई पुनस्र्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरू बनाउनुपर्छ । चुरे क्षेत्रमा हुने हरेक विकास योजनाहरू वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुभन्दा विकल्पका स्रोतहरू खोजिनुपर्छ । यसका लागि कुनै पनि सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा मात्र कुरा राखेर हुँदैन । यो विषयमा दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
