लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद्को प्रमुख भूमिका नीति निर्माण र सरकारलाई निगरानी गर्नु हो । संसद्मार्फत कानून बनाउने प्रक्रिया नै लोकतन्त्रको स्थायित्व र सुदृढताको आधार हो । तर नेपालमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अभ्यास राजनीतिक दलहरूको सामान्य प्रचलनजस्तो बनेको छ । संसद रहँदारहँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु संविधानको भावनाविपरीत देखिन्छ । संविधानले निश्चित परिस्थिति र बाध्यात्मक अवस्थाका लागि मात्र अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ । तर विगतका सरकारहरूबाट शुरू गरिएको अभ्यासले यो संवैधानिक व्यवस्था राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले पनि यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिंदै छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा सरकारले संसद् नभएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक परेका विषयमा कानून बनाउन अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्था विशेष परिस्थिति वा आपत्कालीन अवस्थाका लागि हो, सामान्य प्रशासनिक कामकाज चलाउनका लागि होइन ।
विडम्बना, नेपालका सरकारहरूले संसद् अवरोधको बेला वा आफ्नो बहुमत नहुँदा अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् । नेपालको इतिहासमा धेरै सरकारले अध्यादेशलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेका छन् । चाहे त्यो २०७२ पछि गठन भएका सरकारहरू हुन् वा यस अघि बहुदलकाल या पञ्चायतीकालका शासकहरूले अध्यादेशलाई प्रायः आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सत्ता सञ्चालनमा सहजता र तत्कालका समस्यालाई समाधान गर्ने बहानामा अध्यादेशको दुरुपयोग हुनुले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
हालैको सरकारबाट पनि अध्यादेश आएकोमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । अध्यादेशमार्फत कानून बनाइनुले संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वबाट सरकार पन्छिने चाल जस्तो देखिएको छ । वर्तमान सरकारले नियमितरूपमा सदन चलाएर संसद्बाटै पारित गर्न सकिने थियो । सदनमा सत्तारूढ गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाई सीट छ । तर त्यसो नगरी हामी जे पनि गर्न सक्छौं भनेर संसद्को अवमूल्यन गरेजस्तो देखियो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूको अध्यादेशप्रतिको व्यवहार दोहोरो पाइन्छ । सत्तामा हुँदा अध्यादेश जारी गर्ने, तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि अध्यादेशको विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले दलहरू संविधानभन्दा पनि आफ्नोे स्वार्थप्रति बढी वफादार छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले संसद्प्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्छ र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति चुनौती खडा गर्छ । सरकारको दायित्व संसद्मार्फत नीति निर्माण गर्नु हो । अध्यादेशको प्रयोगले संसद्लाई उपेक्षित बनाउँछ । अध्यादेशले नागरिकको सहभागितालाई सीमित गर्दै सरकारको मनोमानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । अध्यादेशमार्फत भएका निर्णयले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन नसक्ने र विवाद निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । अध्यादेश दुरुपयोग न्यूनीकरण जरुरी छ । यसको लागि संविधानमा अध्यादेशको प्रयोगका सीमा र मापदण्डलाई अझ स्पष्ट बनाइनुपर्छ । दलहरूले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै अवस्थामा अध्यादेशप्रति समान दृष्टिकोण अपनाउने नैतिकता देखाउन सक्नुपर्छ । अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि न्यायालयले पनि स्पष्ट निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।
