जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १२ माघ/
नेपाल सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ लागू गरेको एक दशक नाघे पनि बारामा यो रणनीतिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन ।
डिभिजन वन कार्यालयहरूले सो नीति अनुसार कार्य गर्ने योजना बनाउने गरे पनि राजनीतिक साथ नपाउँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको बुझिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को राज्यको नीति अन्तर्गत धारा ३५ (५)मा ‘राज्यले वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपभोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ । उक्त रणनीतिको कार्यविधिमा अतिक्रमित क्षेत्र तुरुन्त खाली गर्ने, हटाउने, जमीनलाई पुनः वन क्षेत्र कायम हुनेगरी, प्रकृति हेरी तारबार, वृक्षारोपण गर्ने, हुर्काउने र संरक्षणका लागि जनसहभागिता जुटाउनेलगायत बुँदा समेटिएका छन् । व्यक्तिगत, संस्थागत, धार्मिक नाउँमा वर्षौंदेखि अतिक्रमित वन क्षेत्र पनि खाली गराइ वन क्षेत्र नै कायम गर्ने भनिएको छ ।
मधेस प्रदेशको बर्दिबासदेखि बाराको अमलेखगंजसम्म राजमार्गमा जोडिएका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा वन क्षेत्रभित्र बस्ती बसेको पाइन्छ । पाँच/सात वर्ष अघिसम्म पातलो देखिएको वन क्षेत्रका त्यस्ता बस्तीहरू अहिले बाक्लिंदै गएका छन् । वन क्षेत्रमा रहेका अवैध बस्ती स्थानान्तरण वा हटाउन स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा बस्ती स्थापित गराउँदै ‘भोट बैंक’ बनाउँदै आइरहेका छन् ।
पथलैयानजीकै दुधौरा पुलसँगै रहेको छ दर्जनभन्दा बढी घरटहरा बसेको वर्षौं भएपनि सोको स्थानान्तरण वा हटाउन न सङ्घीय सरकार, न प्रदेश सरकार, न स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
गत वर्ष डिभिजन वन कार्यालय, बाराका तत्कालीन प्रमुख एवं डिएफओ विनोद सिंहको निर्देशनमा पथलैया सबडिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रभित्र रहेको दुधौरा बस्ती हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर अनावश्यक राजनीतिक दबाब र असहयोग भएपछि वन कार्यालय पछि हट्नुपरेको थियो । सुुकुमबासी वा कुुनै पनि नाम वा बहानामा वन क्षेत्रमा बस्ती बस्नु, बसाइनु, वनको जमीन कब्जा, अतिक्रमण गर्नु वन ऐन, कानूनविपरीत ठहर्ने डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख एवं डिएफओ राजीवकुुमार झा बताउँछन् ।
भर्खरै नेपाल सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले वन क्षेत्रको अतिक्रमित जमीन, बस्तीहरूलाई वैधानिकता दिने कार्य वन क्षेत्रका लागि ठूलो समस्या र चुनौती बन्न सक्ने देखिएको वन, वन्यजन्तु विज्ञ एवं जानकारहरूको भनाइ छ ।
बाराको निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका र जीतपुुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका दुुई दर्जनभन्दा बढी बस्तीका अधिकांश भूभाग वनसँग जोडिएका छन् । माओवादी द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनताका वनको जमीन कब्जा, अतिक्रमण गरी बसेको स्वयम् अतिक्रमणकारीहरू नै बताउँछन् ।
पछिल्लोपटक अतिक्रमित वनको जमीन संरक्षण गर्ने नाउँमा फायरलाइन खोलिएका छन् । अग्निरेखा खोलिएपछि त्यसपछाडि वनको जमीन अतिक्रमण गरी बढाउन रोकिए पनि त्यस अघिका अधिकांश वनका जमीनमा भने निर्धक्क बस्ती बाक्लिंदै गएको छ ।
यसरी अवैध बस्ती, जमीन कब्जा, अतिक्रमण बेलैमा हटाउन नसक्दा अझै बारामा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालय, बाराको रेकर्डबाट देखिन्छ ।
