प्रस, वीरगंज, ११ माघ ।
निवृत्तिभरण वञ्चित शिक्षक समूह जिल्ला सङ्घर्ष समिति, पर्साले शुक्रवार नेपाल शिक्षक महासङ्घ, पर्सालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
शिक्षक महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नेपाल सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा सहभागी गराउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । निवृत्तिभरण वञ्चित शिक्षक समूह, पर्साका संयोजक रामबालक यादव नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो ।
महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष यादवले सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच विगतमा भएका सबै सम्झौता अक्षरशः ऐनमा नसमेटिएकाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष यादवले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टाराईले मौखिकरूपमा भन्दैमा शिक्षकहरूले विश्वास नगर्ने बताए ।
सरकारले पुस २९ गते जारी गरेको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ का केही बुँदा स्वागतयोग्य भएपनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनमा थप गरी ‘शिक्षक सेवा’ भन्ने विषय थप गरेको र सो प्रावधानले २०७५/१२/०४ पछि नियुक्त भएका शिक्षकहरूलाई भूतप्रभावी कानून लागू गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु गलत र अन्यायपूर्ण रहेको बताए ।
समितिका जिल्ला सचिव बिन्दुभूषण साहले सेवा अवधि अपुग भई निवृत्तिभरणबाट वञ्चित हुने (अस्थायी, राहत, करार) शिक्षकहरूको समेत नपुग सेवा अवधि गणना गरी पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन् ।
