• भरत सहनी
नेपालमा पहिलोपटक सन् १९३० मा कुमारीचोक, काठमाडौंमा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भई यसको विधिवत् सुरुआत भएको देखिन्छ । त्यसको करीब ५९ वर्षपछि, मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विसं २०४५ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)को स्थापना भयो । त्यसपछि यसै संस्थामार्पmत प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । हाल नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रदायक संस्थाहरू एक हजार ५९१ वटा छन् । देशमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको वितरण समान देखिएको छैन । ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये ६३३ मा कम्तीमा पनि एक प्राविधिक धारको विद्यालय वा सिटिइभिटीका कार्यक्रमहरू छन् भने १२० स्थानीय तहहरूमा यस प्रकारको प्राविधिक शिक्षा पुग्न सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पढाइ हुने ६४ कार्यक्रममध्ये ३२ कार्यक्रम तीन वर्षे डिप्लोमा तहका, २६ कार्यक्रम प्रि–डिप्लोमा तहका र छ कार्यक्रम विद्यालय तहका प्राविधिक धारका छन् । व्यावसायिक तालीमतर्पm ३११ विषयमा छोटो अवधिको तालीम दिई सीप परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
प्राविधिक शिक्षाभित्र औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै शिक्षा समावेश भएका हुन्छन् । यसले आवश्यक ज्ञान र सीपका साथै मानिसलाई काम गर्न तयार पार्छ । उन्नत जनशक्तिको विकासलाई बढावा दिन्छ । व्यक्तिलाई सीपयुक्त बनाइ विभिन्न क्षेत्रमा उद्यम तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न सक्षम बनाउँछ । सेवा तथा सामान उत्पादकबीच प्रतिस्पर्धा बढाइ नयाँ प्रविधि अन्वेषण गर्न सघाउ पु¥याउँछ । सामाजिक समानता, समावेशीकरण र दिगो विकासका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले देशको उत्पादकत्व बढाउँछ, व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बन्न र उद्यमशीलतालाई अभिप्रेरित गर्छ । समग्रमा देश विकासमा सहायक भूमिका खेल्छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी सन् १९३० देखि नै नेपालमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्ने दर कमजोर छ । २०७४ सालमा प्रि–डिप्लोमा पढाइ पूरा गर्ने दर ३८ प्रतिशत र डिप्लोमा पूरा गर्नेको दर ५२ प्रतिशत मात्र थियो । डिप्लोमा तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीको टिकाउ दर ५९ प्रतिशत र विद्यालय तहको प्राविधिक धारमा विद्यार्थी टिकाउ दर ५८ प्रतिशत मात्र थियो । यी समस्या समाधान गर्न विद्यार्थीलाई उद्योगमा काम गर्न तयार पार्ने उद्देश्यका साथ पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन जरुरी छ । विद्यार्थीको व्यावहारिक ज्ञानलाई ध्यान दिएर शिक्षण विधि परिमार्जन गर्ने र पढाइ पूरा भएपश्चात् उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा जागीर पाउन योग्य जनशक्ति बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट विद्यार्थीमा जागीरको आस बढ्ने र टिकाउ दर तथा पढाइ पूरा गर्ने दर पनि बढ्न मदत पुग्छ ।
नेपालको प्राविधिक शिक्षाले आपूर्ति पक्षमा बढी जोड दिएको देखिन्छ, बजारको मागलाई पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । बजारको मागअनुरूपका पाठ्यक्रम नहुँदा यस कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादर घट्दै गएर विद्यालय तहको प्राविधिक धारमा कुल क्षमताको २९ प्रतिशत, तीन वर्षे डिप्लोमामा कुल क्षमताको ५२ प्रतिशत र १८ महीने प्राविधिक तालीममा कुल क्षमताको १९ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । २०७८ सालमा कुल भर्ना क्षमताको ५१ प्रतिशत मात्रै भर्ना भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस समस्याको समाधान गर्न सिटिइभिटीले बजार मागलाई ध्यानमा राखी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुनेगरी पाठ्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । बजारको माग विश्लेषण गरी मागमा आधारित कार्यक्रम बनाउने, विद्यार्थीलाई सिकाइ र कमाइ सँगसँगै हुने कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने, अर्धप्रशिक्षित कार्यबलका सीपअन्तर पहिचान गर्ने, पाठ्यक्रममा छुटेका विषय पढाउन नयाँ पाठ्यक्रम विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य गर्न आवश्यक छ ।
शुरूको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमप्रति युवाहरूको आकर्षण बढ्दो रहेकोमा हालका दिनमा बिस्तारै घट्दो क्रममा रहेको छ । यसको मुख्य कारणमा गुणस्तरीय शिक्षासँगै रोजगारको सुनिश्चितता नहुनु हो । गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षासँगै रोजगारको सुनिश्चितताका लागि बजार मागअनुरूपको दक्ष जनशक्ति उत्पादन, समयसापेक्ष पाठ्यक्रमको विकास तथा परिमार्जन, कम सैद्धान्तिक र बढी व्यावहारिक कक्षा सञ्चालन, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था, छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन रकमको व्यवस्थालगायतका कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि नेपाल सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको सुनिश्चितता गर्दै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिशीप) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नितान्त आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सन् १९६३ देखि नै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमको थालनी भएको देखिन्छ । तानसेन मिसन अस्पताल निर्माणका लागि युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन)ले नर्वेजियाली इन्जिनीयर ओड होफ्टुनलाई खटाएको थियो । अस्पताल निर्माणको क्रममा स्थानीय दक्ष जनशक्ति फेला पार्न नसकेपछि उनले बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट (बिटिआई)लाई अप्रेन्टिशिप प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्न पहल गरे । उनको पहलपश्चात् सन् १९६३ मा नेपाल सरकार र युएमएनबीच भएको सम्झौता अनुसार युनाइटेड मिसन टु नेपालको एक परियोजनाका रूपमा बिटिआई स्थापना भएको हो । बिटिआईले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रममार्पmत उत्पादन गरेका दक्ष जनशक्तिलाई विगतमा देश तथा विदेशसम्म रोजगारको अवसर सृजना गरेको थियो र वर्तमानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ ।
सामान्यतया प्रि–डिप्लोमा तह १८ महीना अवधिको हुन्छ । सिटिइभिटीले हालसम्म प्रि–डिप्लोमा तह अन्तर्गत २६ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । यस २६ कार्यक्रममध्ये आठवटा कार्यक्रमलाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमको रूपमा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ र औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमको अवधि २४ महीना कायम गरिएको छ । प्रि–डिप्लोमा तहको २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयरिङ, मेकानिकल इन्जिनीयरिङ, अटोमोबाइल इन्जिनीयरिङ, सूचना प्रविधि, होटेल व्यवस्थापन, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्शन, पूर्व बालविकास सहजकर्ता र चिया प्रविधि जस्ता विषयहरू समावेश गरिएका छन् । नेपाल सरकारले स्वीट्जरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारका लागि सीप परियोजना अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई सन् २०१६ देखि नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । शुरूमा यो परियोजना सघन कार्यक्रमका रूपमा कोशी, बाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखी यस कार्यक्रमलाई आव २०८१/८२ देखि देशका सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिएको छ ।
औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमको अवधि २४ महीनाको रहेको छ । यस कार्यक्रममा एसएलसी/एसइईमा सामेल भएका युवाहरूले भाग लिन पाउने प्रावधान छ । यस प्रावधानबाट एसइईमा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूलाई ठूलो मदत पुगेको छ । प्रशिक्षार्थीको नियमित तथा गुणस्तरीय सिकाइ शिक्षालय तथा उद्योग/व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा गर्ने प्रावधान रहेको छ । शुरूको साढे तीन महीना तथा अन्तिमको एक महीना गरी जम्मा साढे चार महीना शिक्षालयमा आधारित सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कक्षा र बीचको १९.५ महीना उद्योगमा आधारित व्यावहारिक कक्षा सञ्चालन हुने गर्छ । प्रशिक्षार्थीले सम्बन्धित उद्योगको दक्ष प्राविधिकको निगरानीमा व्यावहारिक कक्षा लिंदै उत्पादकत्वमा समेत योगदान पु¥याउने गर्छ । उद्योगमा सिकिरहँदा हप्ताको एक दिन प्रशिक्षार्थीहरू शिक्षालयमा फर्केर सिक्ने गर्छन् । प्रशिक्षार्थीहरू प्राविधिक शिक्षालय तथा उद्योग दुवैतिर सिक्ने भएकाले उनीहरूको दिगो सिकाइमा ठूलो मदत पुग्छ । सिकाइ अवधिमा प्रशिक्षार्थीले दैनिक एक सय शिक्षालयबाट पाउने, मासिकरूपमा सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबको २५ प्रतिशत रकम प्रोत्साहनस्वरूप उद्योगबाट पाउने र तालीमपश्चात् प्रि–डिप्लोमा तहको प्रमाणपत्रसमेत पाउने भएकाले यस कार्यक्रमप्रति युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ । चालू आव २०८१/८२ मा मधेस प्रदेशका लागि १४० वटा कोटा तय गरिएकामा ३७० जना युवाले आवेदन दिएको तथ्याङ्कबाट यस कार्यक्रमप्रति युवाहरूको आकर्षण कतिको छ, प्रमाणित हुन्छ । यस चालू आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा दुई हजार २०० भन्दा बढी युवा अप्रेन्टिशिप कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् ।
शुरूदेखि अहिलेसम्म सिटिइभिटी अन्तर्गतका आङ्गिक, साझेदारी र सामुदायिक विद्यालयमा आधारित प्राविधिक शिक्षालयहरूले मात्रै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएकोले अब उप्रान्त निजी क्षेत्रका सुविधासम्पन्न प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई पनि समेट्नु आवश्यक छ । यस कार्यक्रममा विद्यालय छाड्ने दर (करीब २५ प्रतिशत) उच्च रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ र यसमा सबैभन्दा बढी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई तालीमका लागि नाम दर्ता भई अर्काे अवसर पाएर शिक्षालय छाड्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ । तसर्थ प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थी दर्ता (रजिस्ट्रेशन)बीचको समयमा थोरै अन्तर हुनु आवश्यक छ । यसका साथै विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउन आवश्यकता अनुसार उत्प्रेरणात्मक कक्षा प्रदान गर्नु जरुरी छ । यस कार्यक्रममा अनुत्तीर्ण दर अलिक बढी देखिएकोले सोको न्यूनीकरणका लागि प्रशिक्षण तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी छ । हाल सैद्धान्तिक परीक्षाको प्राप्ताङ्कलाई मात्रै आधार मानी नतीजा प्रकाशन हुँदै आएकोले आगामी दिनमा व्यावहारिक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा नतीजा प्रकाशन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मौजुदा प्रि–डिप्लोमा तहको पाठ्यक्रमलाई विस्थापन गरी डिप्लोमा तहको रूपमा सञ्चालन तथा बजार मागको आधारमा मौजुदा पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गरी सोहीबमोजिमको सीप हस्तान्तरण गर्दा सीपयुक्त जनशक्तिको विकास तथा रोजगार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
