हाम्रो मुलुकमा सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा पटकपटक भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरिए पनि यो समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न सरकारहरूले सुकुमबासी समस्या समाधानको नाममा आयोगहरू बनाउँदै आए । तर ती आयोगहरूको प्राथमिकता सुकुमबासीको समस्या समाधानभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित देखियो । राजनीतिक नियुक्ति र आयोग परिवर्तनको खेलले सुकुमबासीको समस्या निको हुनुभन्दा पनि झन् बल्झिएको छ । सुकुमबासी समस्या समाधानको मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्ने आयोगहरू सरकार परिवर्तनसँगै विघटन हुने प्रचलनले समस्या जटिल बनाएको हो । अघिल्लो आयोगले तयार गरेको कागजात पछिल्लो आयोगलाई हस्तान्तरण नहुने, हराउने, नयाँ आयोगले पुराना कागजात कथं फेला पारे पनि त्यसलाई अमान्य घोषणा गर्ने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले समस्या समाधान हुनेभन्दा पनि अन्योल थप्दै र जटिल बनाउँदै लगिरहेको छ ।
भूमिसम्बन्धी आयोगहरूमा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा बनेका आयोगहरूले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि दलका कार्यकर्ताहरूलाई खुशी पार्ने नीति अख्तियार गर्न तल्लीन रहन्छन् । एक सरकारको पालामा गठन भएका आयोगहरूले गरेका कामकारबाहीलाई अर्को सरकार वा आयोगले निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति समस्याको मुख्य कारण हो । सुकुमबासीहरूको समस्या समाधानको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, ढिलो र अपारदर्शी छ । यसले सुकुमबासीहरू प्रक्रियामा अनावश्यक खर्च गर्न, राजनीतिक दल र नेताहरूको पछि लाग्न बाध्य छन् । सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका वास्तविक लाभग्राही पहिचानमा आयोगहरू असफल छन् । कतिपय अवस्थामा ठूला भूमाफिया र शक्तिशाली समूहले सुकुमबासीको नाममा सरकारी भूमिको दोहन गरेका घटना उजागर भएका छन् ।
सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने नै हो भने दीर्घकालीन र व्यवस्थित नीति आवश्यक छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि एक स्थायी र स्वायत्त भूमि आयोग गठन गर्नुपर्छ । आयोगलाई कुनै राजनीतिक दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखेर स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । नापी तथा मालपोतलाई नै यो अधिकार दिंदा पनि फरक पर्दैन तर त्यहाँ पारदर्शिता र निष्पक्ष अनुगमन हुनुपर्छ । वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचानका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्दै बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन र अनुगमन गर्नुपर्छ । यसले वास्तविक लाभग्राही र भूमाफिया छुट्याउने कामलाई सहज बनाउनेछ । भूमिलाई वैज्ञानिकरूपमा वर्गीकरण गरेर सुकुमबासीहरूलाई पुनर्वासका लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुनर्वास योजनालाई दिगो बनाउन कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका कार्यक्रमसमेत समेट्न सक्नुपर्छ । मुख्यतः भूमि आयोगहरूमा राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दक्षता, इमानदारी र निष्पक्षताको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ । सरकारले भूमि व्यवस्थापन र भूमिसुधारका लागि नीति मात्र घोषणा गरेर समय र बजेट सकाउनुभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । समस्या समाधानका लागि भूमिहीन पक्षको प्रत्यक्ष सहभागितामा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ ।
