पर्सागढी नेपालको इतिहासमा वीरताको प्रतीक र गौरवशाली स्थल हो । विसं १८७१ पुस १९ मा स्थानीय रञ्जीत चौधरीको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले ब्रिटिश सेनालाई पराजित गरेको यो भूमि नेपालीको लागि स्वाभिमानको गाथा हो । इतिहासमा देशभक्तिपूर्ण बलिदानीको महŒव झल्काउने यो गढी समयको चपेटामा परेर गुमनाम हुँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहको पहलले यो क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रयास भइरहेको छ । ‘विजय महोत्सव’को आयोजनाले पर्सागढीको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महŒवलाई उजागर गर्न मदत गरेको छ । तर यस क्षेत्रमा राज्यस्तरबाट अझै ठोस पहल हुन सकेको छ्रैन । पर्सागढी केवल एक युद्धभूमि मात्रै होइन, नेपाली सेनाको वीरता र आत्मसम्मानको गवाही दिने स्थल हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले यो स्थललाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय महŒव दिनका लागि संरक्षित गरेका थिए । कालान्तरमा राज्य सञ्चालकहरूले यस क्षेत्रलाई बेवास्ता गरे । लामो समयसम्म बेवास्ता गर्दा यो क्षेत्र अतिक्रमण र उपेक्षाको शिकार भयो । पर्सागढी मन्दिर सयौं बिघा जग्गाबाट खुम्चिएर दुई बिघामा सीमित हुनु ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणका लागि सरकार र नागरिकको गैरजिम्मेवारीपनको प्रतिविम्ब हो । ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदाको यो स्तरको बेवास्ताले राज्यको जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ । मुलुकको कानूनले ऐतिहासिक, सार्वजनिक र धार्मिक स्थलहरूको अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट रणनीतिको खाँचो छ । पर्सागढीको जमीन फिर्ता ल्याउन ठोस अनुसन्धान, कानूनी प्रक्रिया र राज्यको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि पर्साका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा पर्सागढीको मुद्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस मुद्दालाई कुनै दलविशेषको एजेन्डा बनाउने होइन, साझा राष्ट्रिय दायित्वको रूपमा हेर्नुपर्छ । पार्टी र विचारधाराभन्दा माथि उठेर ऐतिहासिक सम्पत्ति जोगाउने प्रयास गर्न सकियो भने पर्सागढीले एउटा नजीर स्थापना गर्न सक्छ । नगरप्रमुखले पर्सागढीको विकासका लागि योजनाहरू अघि सारेको उल्लेख गरे पनि यी योजनाले व्यावहारिक रूप लिनका लागि राज्यको ठोस सहयोग आवश्यक छ । केवल पुल निर्माण र सडक निर्माणले मात्रै पुग्दैन । यसको सम्पूर्ण संरक्षणका लागि गुरुयोजनाका साथ दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । मन्त्रीको आश्वासनको मात्रै भर परेर पनि हुँदैन ।
पर्सागढी मन्दिर क्षेत्रको अतिक्रमित जमीन फिर्ता ल्याउने ठोस कदम चालेर नजीर र उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अन्य ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा भूमिका खेल्न नागरिक समाज तयार हुनुपर्ने बेला आइसक्यो । पर्सागढीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सके मधेसका अन्य मठ, मन्दिर, स्तुप र दरबारहरूको अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गर्नको लागि नयाँ लहर शुरू हुनेछ । संरक्षणका प्रयासहरू राज्यको मात्रै जिम्मेवारी होइन । स्थानीयवासी, नागरिक समाज र सङ्घसंस्थाहरूले पनि सम्पदाको संरक्षणमा हातेमालो गर्नुपर्छ । सम्पदाको हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरू अधिकांश स्थानीय नै हुने र यसो नभए पनि कुनै न कुनै रूपमा स्थानीयको संलग्नता रहने हुँदा संरक्षणका लागि सबैभन्दा पहिले स्थानीय समुदाय सचेत र सक्रिय हुनु जरुरी छ । पोख्त प्रमाण पनि स्थानीय समुदायसँग रहने हुँदा नागरिक समाजको खबरदारीले मात्रै पनि अतिक्रमणकारीहरू हतोत्साहित हुनेछन् ।
