• भरत सहनी
नेपालमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा शैक्षिक गुणस्तर र समानतामा विभिन्न चुनौतीका कारण सिकाइ उपलब्धि महŒवपूर्ण क्षेत्र रहँदै आएको छ । खासगरी सामाजिक–आर्थिक र भौगोलिक असमानताका कारण देशभरि गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जस्ता मुख्य विषयहरूमा औसत सिकाइ उपलब्धिमा उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको छ । नेशनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट अचिभमेन्ट (नासा)को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालका माध्यमिक तहका विद्यार्थीले विशेषगरी गणित र विज्ञान जस्ता विषयमा प्रवीणताको मापदण्ड पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यसम्ममा लगभग ४०–५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अपेक्षित योग्यताको स्तरमा पुग्छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । विद्यालय पूर्वाधार, शिक्षकको गुणस्तर र संसाधनको उपलब्धता जस्ता कारक तŒवहरूका कारण नतीजामा यस प्रकारको भिन्नता देखाएको छ । नासाको प्रतिवेदन अनुसार समग्रमा विद्यार्थीहरूले विज्ञान र गणितको तुलनामा सामाजिक अध्ययन र भाषा विषयहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । माध्यमिक शिक्षाको सिकाइ उपलब्धिको अवस्था हालैको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) तथा कक्षा १२ को नतीजाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । २०८० सालको एसइईमा करीब ४८ प्रतिशत र कक्षा १२ को परीक्षामा करीब ५३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुन सके । यस नतीजामा पनि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशतबारे विश्लेषण गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको नतीजा अझै डरलाग्दो देखिन्छ ।
नेपालमा एसइई २०७३ सालदेखि प्रारम्भ भएयता पहिलोपटक सबै विद्यार्थीका लागि मौका परीक्षाको जुगाड गरिएको हो । मौका परीक्षामा सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण होस् भन्ने सरकारको चाहना थियो । तर मौका परीक्षा दिएकामध्ये करीब ५७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुन सके । मौका परीक्षाको अवधारणा विद्यार्थीहरूलाई उत्तीर्णताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने मात्र नभई विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र बिकोस् भन्ने हो । तर यसतर्फ सरकार गम्भीर खासै भएको देखिंदैन । विद्यार्थीहरूलाई जुनसुकै हालतमा पनि उत्तीर्ण गर्नेगरी आउने दिनमा पनि मौका परीक्षाको प्रावधान नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । सरकारले सङ्ख्यात्मक शिक्षाभन्दा पनि गुणात्मक शिक्षातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । कक्षा ३ का विद्यार्थीले एक मिनेटमा ४५ वटा शब्द शुद्ध, गति, यति र लयमा पढ्न सक्ने र पढेकामध्ये ८० प्रतिशत बोध भएको हुनुपर्ने बेन्चमार्क सरकारले तय गरेको छ । तर दुर्भाग्य, कक्षा ५ का अधिकांश विद्यार्थीले पनि यो बेन्चमार्क पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । यतिमात्र होइन, कक्षा १० का पनि कतिपय विद्यार्थीहरू नेपाली तथा धेरै विद्यार्थी अङ्ग्रेजी किताब राम्रोसँग पढ्न र पढेको कुरा बुझ्न नसक्ने अवस्थाका देखिन्छन् । तसर्थ गुणात्मक शिक्षाका लागि नेपाल सरकारले एक उच्चस्तरीय आयोग बनाइ यस सम्बन्धमा उचित सोधखोज गरी सोहीबमोजिम अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
एसइई २०८० को नियमित नतीजामा ४८ प्रतिशत र मौका परीक्षामा ५७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुले एसइईको समग्र नतीजा सन्तोषजनक देखिन्छ । यस नतीजाबारे सकारात्मक तथा नकारात्मक तरीकाले विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू उपल्लो कक्षामा कतिको राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्लान् ? प्राप्त प्रमाणपत्रको आधारमा विश्व बजारमा कतिको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् ? यसबारे चर्चा गर्नु जरुरी छ । विगतमा छिमेकी मुलुकबाट मैट्रिक (कक्षा १०) पास गरेका विद्यार्थीको प्रमाणपत्रलाई लिएर कसरी खिल्ली उडाइन्थ्यो, हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । के वर्तमानमा हामीले एसइईको प्रमाणपत्रलाई त्यसै रूपमा लिइरहेका त छैनौं ? यसबारे मनन गर्नु जरुरी छ । तसर्थ एसइईको साखलाई जोगाउन सङ्ख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ । शिक्षालाई गुणात्मक बनाउन विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि केन्द्रित शिक्षण प्रणाली लागू गर्नुका साथै परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित बनाउन र गुणस्तरीय शिक्षाप्रति सबै सरोकारवालाहरूको इमानदारी आवश्यक रहेकोले यसबारे थप चर्चा गर्न आवश्यक रहेको छ ।
विगतमा एसएलसी परीक्षालाई आइरन गेटको रूपमा लिइन्थ्यो । एसएलसी परीक्षाको एक प्रकारको आफ्नै खालको सुन्दर र कमजोर पक्षहरू थिए । एसएलसीलाई करीब आठ वर्ष अगाडि नै विस्थापित गरी सरकारले एसइईलाई कक्षा १० को एक सामान्य परीक्षाको रूपमा लागू ग¥यो । तर अझै पनि यसको बुझाइबारे धेरैमा अन्योलता पाइन्छ । तसर्थ यसबारे शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनु जरुरी छ । एसइईको उद्देश्यबारे नबुझाउन्जेलसम्म एसइईलाई मर्यादित बनाउन सकिंदैन । हाल एसइई अमर्यादित तवरबाट सञ्चालन भइरहेको केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । एसइईको बाह्य अनुगमनमा गएका केही साथीहरूको अनुभव पस्किन चाहन्छु । एकजना साथीका अनुसार जब उनी परीक्षा हलमा प्रवेश गरे, तब उनले कक्षाकोठामा नियमित शिक्षण भएको सरह विद्यार्थीहरूका हातहातमा किताब तथा गेसपेपर देखे । यतिमात्र कहाँ हो र, एकजना विद्यार्थी त केन्द्राध्यक्षको कार्यालयभित्र उत्तरपुस्तिका लेख्दै गरेको उनले देखे । झट्ट हेर्दा शुरूमा त ती विद्यार्थी अपाङ्गता भएका विद्यार्थी हुन् कि जस्तो उनलाई लागेको थियो, तर एकछिनपछि हेर्दै जाँदा ती विद्यार्थीमा अपाङ्गता नभएको प्रमाणित भयो । उनलाई त अचम्म कतिखेर लाग्यो भने, ती विद्यार्थीलाई गेसपेपर पल्टाउँदै सही उत्तर पत्ता लगाउनमा सहयोग पु¥याउनका लागि दुईजना शिक्षकसमेत परिचालित थिए । केन्द्राध्यक्षको कार्यालय कोठामा परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थी पहुँचवाला परिवारका विद्यार्थी हुन् भन्ने कुरा उनले पछि मात्र थाहा पाए । त्यसैगरी, एसइईको अनुगमनका क्रममा बाह्य अनुगमनकर्ताको रूपमा खटिगएका दोस्रो साथीको अनुभव सुन्दा झनै अचम्म लाग्यो । परीक्षा हलमा भएको स्मार्ट बोर्डमा प्रश्नको उत्तर लेखिएको थियो र विद्यार्थीहरूले खुरुखुरु सार्दै थिए, उनले बताए । त्यसैगरी, तेस्रो साथीको भनाइ अनुसार विद्यार्थीहरूको हातहातमा स्मार्ट मोबाइल थियो र मोबाइलको सहयोगबाट विद्यार्थीहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्दै गरेको अनुभव उनले सुनाएका थिए । माथिका यी उदाहरणहरूबाट एसइई कतिको मर्यादित ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेको छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले के कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा राम्रो नतीजा ल्याउलान् त ? माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका यस्ता विद्यार्थीहरूबाट उच्च शिक्षामा कस्तो नतीजाको अपेक्षा गर्ने ?
अब चर्चा गरौं, संस्थागत विद्यालयका बालबालिकाहरू कसरी सरकारी सुविधालाई सदुपयोग गर्दैछन् । सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ८ देखि १० सम्मको शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले विगतका केही वर्षदेखि छात्रवृत्ति तथा विशेष कोटा प्रदान गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूका लागि नेपाल सरकारले मेडिकल, इन्जिनीयरिङ तथा कृषिलगायतका प्राविधिक सङ्कायहरूमा अध्ययनका लागि प्राथमिकता दिंदै विशेष किसिमको कोटा प्रदान गर्दै आएको छ । बाहिरीरूपमा हेर्दा नेपाल सरकारको यस प्रकारको नीति तथा प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रवद्र्धन गर्न र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अवसर प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ । तर भित्रीरूपमा यस नीति तथा प्रावधानलाई नियालेर हेर्दा ज्यादै खतरनाक देखिन्छ । किनभने सरकारको नीतिबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूभन्दा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूले बढी फाइदा लिने गरेको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले एकदमै रहस्यमयी तरीकाबाट सरकारको नीतिको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । ज्यादै चलाख तथा चतुर अभिभावकका बालबालिकाहरू नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म संस्थागत विद्यालयमा नियमित पठनपाठन गर्दै कक्षा ८ देखि १० सम्मको अन्तिम परीक्षाको प्रमाणपत्र सामुदायिक विद्यालयबाट प्राप्त गर्छन् । यस प्रक्रियामा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको समेत मिलेमतो देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयका यस्ता प्रधानाध्यापकहरू आफ्नै विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने गरीब, दलित तथा सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकाहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्दै आएका छन् ।
एक अन्तर्वार्ताको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजालले ‘अबको १० वर्षमा हाईस्कूलमा पढाउने दक्ष शिक्षक पाउनुहुन्न, लेखेर राख्नोस्’ बताएका थिए । कैयौं भविष्यवाणी उनले कुनै अध्ययनविना नै गरेका होलान् ? पक्कै होइन । उनको यस भविष्यवाणीबाट वर्तमान शिक्षाको स्तरलाई उजागर गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको खस्किंदो शैक्षिकस्तरका कारण हुँदा खाने परिवारका बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा र हुने खाने परिवारका बालबालिकाहरू संस्थागत विद्यालयमा जाने गरेको देखिन्छ । वर्तमानको शिक्षा प्रणाली, कमजोर शिक्षा नीति, बढ्दो बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशका अब्बल विद्यार्थीहरू पढाइसँगै कमाइका लागि देशबाहिर जाने गरेका छन् । यसबाट मुलुकले दक्ष जनशक्ति बिस्तारै गुमाउँदै गइरहेको र देशले यसको ठूलो मूल्य भविष्यमा चुकाउनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
राम्रो विश्लेषण ।