प्रस, वीरगंज, २७ साउन/
वीरगंजको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने सडक विभागले पहल गर्दा सोविरुद्धको सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आज आइतवार पनि सुनवाइ हुन सकेन र पेसी सरेको छ ।
विगत पाँच वर्षदेखि वीरगंजको मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउनेबारेको सूचना सडक विभागले जारी गरेपछि मुख्य सडकमा रहेका वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले २०७६/७/१७ गते दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही बखतदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । पछिल्लोपटक मुद्दामा सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेको थियो । सोसम्बन्धी कागजातहरू पेश नहुँदा आज एक नम्बरमा परेको पेसी सरेको हो ।
नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलले आजको पेसी सरेको र अर्को पेसी तोकिएको बताए ।
सडक विभागले विगत ३१ वर्षभन्दा बढी समयदेखि वीरगंजको मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउने भनेर सूचना जारी गर्दै आएको छ तर अहिलेसम्म गण्डकदेखि दक्षिणतर्पmको मुख्य सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा अन्तिमपटक सूचना भनेर ३५ दिने सूचना जारी गरेको सडक विभागविरुद्ध मुख्य सडकका बासिन्दाहरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । वीरगंजको मुख्य सडकमा गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म लगभग एक हजार एक सय घरधुरी छन् ।
अतिक्रमण हटाउने सडक विभागको अभियानमा वीरगंज महानगरपालिकाले पनि पछिल्लो समय हातेमालो गर्ने अभिप्राय देखाएको छ । वीमनपा प्रमुख राजेशमान सिंहले मुख्य सडकमा बनेका संरचनाहरूको नक्शाको खोजीनिती गरेर अतिक्रमण हटाउन सडक विभागलाई सघाउने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । यस अघिका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले नगरसभाबाटै मुख्य सडकको अतिक्रमण १५–१५ मिटर दायाँ–बायाँ हटाउने निर्णय गरेका थिए ।
महानगरको रेकर्ड अनुसार गण्डकदेखि भन्सारसम्म मुख्य सडकसँग टाँसिएका करीब साढे नौ सय घरधुरी छन् । तीमध्ये करीब डेढ सय घरधुरीले मात्र नक्शापासको प्रमाणपत्र महानगरमा बुझाएका छन् । बुझाइएका प्रमाणमा सडक विभागले सडक विस्तार गर्दा दायाँबायाँ तोकिएको २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने शर्तमा घरधनीहरूले नक्शापास गराएका प्रमाणहरू भेटिएका थिए ।
