प्रस, निजगढ, १ साउन/
‘पानी देउ, सरकार, चुरे तथा वनजङ्गल जोगाऊ, देश र मधेसलाई मरुभूमि हुनबाट बचाऊ’ मूल नारा लिई गत वैशाख १६ गते मधेस प्रदेशको सप्तरीको भारदहबाट पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हँुुदै २५ दिन पैदलै हिंडेर सङ्घीय राजधानी काठमाडौं जेठ १० गते पुुगें । त्यसपछि माइतीघरमा निरन्तर आन्दोलन जारी राखें । ‘चुुरेलाई अतिक्रमण मुक्त गर’, ‘नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको जथाभावी र अवैध उत्खनन बन्द गर’, ‘वनजङ्गलको संरक्षण गर’ जस्ता दर्जनौं सार्वजनिक नारा लिई शान्तिपूर्ण निरन्तर दैनिक कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।
स्थानीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारले त आवाज सुनेनन् नै । सङ्घीय सरकारले समेत उनीहरूका आवाजलाई सुन्ने प्रयाससमेत गरेन । तराई–मधेसको ज्वलन्त सामूहिक समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै गाउँबस्तीबाट टपक्कै टिपेर पैदलै हिंडेर सङ्घीय राजधानी काठमाडौं गई सरकारलाई झक्झक्याइरहेका छौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार त बहिरो भयो । अब केपी ओलीको सरकारले हाम्रो माग सुुन्छ कि सुुन्दैन, हामी हेर्दैछौं”– चुुरे संरक्षण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनील यादवले बताए ।
वर्षौंदेखि नदी, खोलामा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन, चुरे अतिक्रमण, वनजङ्गल विनाश जस्ता समस्या देखिएका छन् । जसका कारण एक/डेढ दशकको अवधिमा तराई–मधेसमा जताततै खानेपानीको चरम अभाव, अत्यधिक गर्मी, खडेरीलगायतका प्राकृतिक विपत्ति निम्तिरहेको अध्यक्ष यादवले भने ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको दिनदहाडै बलात्कार भई रहँदा हामी चुप लागेर टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं । अनि सङ्गठित भई सङ्घीय सरकारलाई खबरदारी गरिरहेकै छौं, यसै अभियानकी केन्द्रीय सदस्य लहान नगरपालिका–२ की ३६ वर्षीया सङ्गीता सदाले बताइन् । भावी पुुस्ताको लागि जोगाइराख्नुपर्ने प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको जथाभावी उत्खनन, वनजङ्गल संरक्षण, चुरे संरक्षणमा स्थानीय पालिकाहरूले उदासीनता देखाउँदै आइरहेकाले अहिले विपत्ति आइपरेको सोही अभियानकी लहान नगरपालिका–१ की ४५ वर्षीया सोनिया देवी र जनकपुुर उपमहानगरपालिका–१९ की ५५ वर्षीया शान्तिदेवीले भनिन् ।
निजगढ नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सालमा एक करोड ५६ लाख १४ हजार ७४४ घनफिट, आव २०८०/८१ मा ७० लाख छ हजार ६०८ घनफिट, त्यसैगरी कोल्हवी नगरपालिकाले गत आव २०७९/८० मा ५७ लाख ११ हजार ८३५.५२ घनफिट, आव २०८०/८१ मा २८ लाख ४९ हजार ८९०.३० घनफिट, त्यसैगरी जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आव २०८०/८१ मा पसाहा खोला, बालगङ्गा खोला र दुधौरा खोलाबाट ८२ लाख ४० हजार ३६७ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री गर्न ठेक्का बन्दोबस्ती ग¥यो । जुन स्थानीय तहहरूले तयार गरेका वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो तथ्याङ्क अनुसार बारामा प्रत्येक वर्ष तीन करोड घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने गर्छन् । यस प्रदेशका अन्य जिल्लाहरू पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुुषा, सिराहा, सप्तरीमा रहेका नदी, खोलाहरूबाट गरी वार्षिक १० करोड घनफिट नदीजन्य पदार्थ वैधानिकरूपमा उत्खनन गर्न, गराउन ठेक्का लगाउने गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका निकायहरूको फितलो अनुगमनका कारण उक्त अनुमान गरिएको परिमाणभन्दा १०औं गुना बढी उत्खनन हुने गरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउने गरेको छ । बकैया खोलामा जथाभावी उत्खननले खोलाको पक्की ड्याम भत्किएर बाढी बस्तीमा पस्ने जोखिम छ ।
उत्खनन गरिएका अधिकांश नदीजन्य पदार्थ विगत १० वर्षदेखि अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूमा पुुग्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम गठित प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदन २०६७/१२/०६ गते नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भई निर्धारण गरिएको मापदण्ड अनुसार अन्य बुँदालगायत वन क्षेत्रबाट क्रसर उद्योग दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने र नभएका उद्योग तीन वर्षभित्र स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि दुईपटक छ/छ महीना र महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री छँदा एक वर्षको समय थपियो । त्यस यता रवि लामिछानेले पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा ठूलै हुङ्कार गर्दै क्रसर उद्योगमा हस्तक्षेप गरेका थिए । तर केही समयपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । लामिछाने पुनः गृहमन्त्री भएपछि सरकारमा रहुन्जेलसम्म क्रसर उद्योगको नाम पनि नलिई सरकारबाट भर्खरै बाहिरिए । क्रसर उद्योगको सम्बन्धमा प्रायः सबै मन्त्री चुपचाप रहन्छन् । क्रसर उद्योग, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू निर्बाधरूपमा गाउँबस्ती छेउछाउ र खेतीयोग्य जमीनबीचमा निर्बाध चलिरहेका छन् ।
नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको चरम उत्खनन भइरहँदा बाराको चुरे फेदका बस्ती रतनपुर, डम्मरपुर, भक्तलाल, कोलगाउँ, बारथली, रामथली, बुुङ्जोर, चीसापानी, लाल सिंगौल, अमलेखगंज, चकरीलगायतका बस्ती र चुरेदेखि २० किलोमिटर दक्षिणतर्पm रहेका डुमरवाना, बदाफर, मनहर्वा, बडहर्वा, जैतापुुर, नयाँबस्ती, रामनगर, सपही, कोल्हवीलगायतका बस्तीमा विगत एक दशकदेखि खानेपानीको चरम अभाव देखिंदै आएको निजगढ नपा–१२ की ५७ वर्षीया इन्द्रावती ढुुङ्गेल र कोल्हवी नपा–८ की ५५ वर्षीया गङ्गा मिश्रले बताइन् ।
चुरे र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका अधिकांश स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूको गिद्धेदृष्टि नदी, खोलामा पर्दै आइरहेको छ । विश्वको कान्छो पर्वत शृङ्खला चुरे पहाडदेखि तीन किलोमिटरदेखि १५ किलोमिटर दक्षिण आसपासका स्थानीय पालिकाहरू नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती गरी आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने ध्याउन्नमा छन् । जसले गर्दा स्थानीय पालिकाहरू आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न भन्दै नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननमा लागेका छन् ।
निजगढ नपाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा नगरभित्रका नदी, खोलाको संरक्षण, खोलाबाट हुुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण तथा नदीजन्य पदार्थ सदुपयोग गर्न वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ । सामान्य नदी, खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको नियमन, अनुगमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीय पालिकाले सो प्रतिवेदन तयार गरी नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन गर्नेमा दुईमत नरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउन वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नबनाइ नहुने स्थानीय पालिकाहरूलाई बाध्यता छ । यो प्रतिवेदन स्थलगत कार्यान्वयनमा भने हात्तीको देखाउने दाँत भएको र स्थानीय पालिकाहरूलाई ठेकेदार कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने, गराउने कागजी बाघझैं भएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित गम्भीर प्रकृतिका बुदाँहरूलाईसमेत स्थानीय तह लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत, साधन, सम्पदाको संरक्षण गर्दै त्यसबाट प्राप्त हुने नदीजन्य पदार्थलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट उचितरूपमा प्रयोग गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने हो । तर यहाँ प्रतिवेदनमा उल्लिखित बुँदाहरूविपरीत नदी, खोलाहरूमा चरम उत्खनन हँुदै आएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहले चुरे क्षेत्र, नदी, खोला, वनजङ्गल क्षेत्र अतिक्रमण र जथाभावी उत्खनन गर्ने जस्ता कार्यले हैरानी बेहोर्नुपरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका डिभिजनल वन अधिकृत विनोद सिंह बताउँछन् ।
प्रतिवेदनले नदी, खोलामा थुप्रिएर रहेका नदीजन्य पदार्थलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट उपयोग गरी आम्दानी लिन सकिने आधारमा व्यवस्थित एवं दिगोरूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गर्न सहयोग गर्छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै चुरे संरक्षणमा स्थानीय पालिकाको ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलको भनाइ छ ।
सीमित बजेट र साधन स्रोतका बावजूद उत्तरी भेगमा रहेको चुरे क्षेत्रको उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि दक्षिण दशगजासम्मका नदी, खोलाहरूको संरक्षण गर्दै मानवबस्ती, वनजङ्गल, वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले तयार गरेको २० वर्षे गुरुयोजनाको मर्मविपरीत कार्य नहुँदा संरक्षणका परिणाम अझै आउन नसकेको उनको तर्क छ ।
आन्तरिक राजस्वको लागि स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननको असर मानवजीवनमा मात्र नभई वातावरणमा समेत असर पर्छ । स्थानीय पालिकाहरूले आन्तरिक राजस्वको लागि भन्दै चरम उत्खनन गर्दै नदीजन्य पदार्थ निकाल्नै पर्छ भन्ने सोचलाई नहटाउने हो भने यसबाट भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक महाविपत्तिको अनुमान कल्पनाभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ ।
