प्रस, वीरगंज, ५ असार/
पर्सा र बारा जिल्लाका ठेकेदारहरूका साथै केही व्यक्तिहरूले दिएको कमिशनको रकम फिर्ता लिनका लागि अहिले उनीहरू जनकपुरमा डेरा जमाएर बसेका छन्। चालू आवका लागि ठेक्का तथा कोटेशन पाउन र आगामी वर्षका लागि भने अनुसारको योजना रेडबूकमा राख्नका लागि करोडौं रुपैयाँ पर्सा र बाराका ठेकेदारहरूले मन्त्रीहरूलाई दिएका छन्।
चालू आवको अन्तिम समयमा मधेस प्रदेश सरकार फेरिएपछि ठेकेदारहरूले ठेक्का र कोटेशनका योजनाहरू पाउन सकेनन्। उनीहरूले यसका लागि दिएको अग्रिम कमिशन रकम अहिले फिर्ता लिनका लागि जनकपुरधामस्थित मधेस प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा धाउँदै गरेको एकजना ठेकेदारले बताए। विकास निर्माण कार्य गराउने मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई अग्रिम कमिशन दिएकाहरू अहिले सरकार परिवर्तनसँगै आफूले दिएको कमिशनबापतको रकम डुब्ने देखेर मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई बिचौलियामार्फत सो रकम फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूले विभिन्न योजनाहरूका बजेट रकमान्तर गरेर असार महीनामा खर्च गर्ने र सोबापत मोटो रकम कमिशन लिने गर्दै आएका थिए। अन्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका खेलहरू सङ्घ सरकारमा एकपछि अर्काे सरकार परिवर्तनसँगै हुँदै आएको छ। तर मधेस प्रदेशमा यस्तो खेल भएको थिएन र यसपटक पनि सरकार परिवर्तनको सम्भावना नदेखेर ठेकेदारहरूले मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई असारे विकास र आगामी आवमा आफ्ना योजनाहरू समावेश गराउनका लागि करोडौं रकम कमिशन दिएका थिए। तर जसपा नेपाल फुटेसँगै मधेस प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुन पुग्यो। यो परिवर्तनसँगै पर्सा र बाराका मात्र होइन प्रदेशका आठवटै जिल्लाका ठेकेदारहरूको कमिशनबापत अग्रिम लगानी जोखिममा परेको छ।
अहिले ठेकेदारहरूले कमिशनको रकम माग्न थालेपछि धेरैजसो पूर्वमन्त्री, कर्मचारीले फोन बन्द गरेका छन् भने भेटघाटमा पनि आउन छाडेको एकजना ठेकेदारले बताए। केही ठेकेदारहरूले ब्याजमा रकम लिएर कमिशन दिएका थिए। ठेक्काबापतको काम नपाएको र आगामी वर्षमा रेडबूकमा पनि थप योजनाहरू समावेश हुने वातावरण नभएपछि उनीहरू अहिले कमिशनको रकम फिर्ताको लागि जनकपुर केन्द्रित भएका हुन्। कतिपय ठेकेदारहरू पूर्वमन्त्री र उनीहरूलाई कमिशनको रकम दिलाउने बिचौलियाको घरमा पनि पुगेका छन्। एकजना ठेकेदारले सात दिनदेखि जनकपुरमैं डेरा जमाएको बताए।
