यमुनामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा तीन करोड ८५ लाखको टेन्डर गोप्यरूपमा प्रकाशन गरी अनियमितता गरेको भन्दै रञ्जीत रामले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटमा उजूरी गरेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बोरिङ र दमकलका लागि एक करोड, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमको लागि २५ लाख, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मदरसा र विद्यालयको लागि ५० लाख, गाउँपालिकाबाट ५० लाख, सडक बोर्डबाट ५० लाख तथा वित्तीय समानीकरणबाट एक करोड १० लाख गरी तीन करोड ८५ लाखको गोप्यरूपमा टेन्डर प्रकाशित गरेर अनियमितता गरेको उजूरीकर्ता रामले बताए।
उजूरीमा ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा शुरू हुने मितिले तीन महीनाअगावै पत्रपत्रिका र ठाउँठाउँमा सूचना टाँस गरी सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।
अपर्झट कुनै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भएमा एकपटक सूचना प्रकाशित गरी टेन्डर दाखिला वा बढाबढ वा घटाघट भइसके तापनि टेन्डर आमन्त्रित गर्नुपर्ने भएमा कम्तीमा एक हप्ताको म्याद दिई सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उजूरीमा उल्लेख छ।
यमुनामाई गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जनप्रतिनिधिहरूले गोप्यरूपमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्कापट्टा गर्न लगाएका छन्। यसबारे गत फागुन १५ गते रामले ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको बताए।
असार महीनामा ठेक्कापट्टा हुने कानूनी प्रावधान नरहेको भन्दै रामले कानूनविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाई गर्न तथा पारदर्शी तरीकाले ठेक्कापट्टा गराउन माग गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले उजूरी सम्बन्धमा के कसो भएको हो, पछि फरक नपर्ने गरी त्यस कार्यालयबाट राय प्रतिक्रियासहित उजूरीमा उल्लेख सम्पूर्ण कागजात प्रमाण यथाशीघ्र जिप्रकामा उपलब्ध गराउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेशकुमार यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रले माग गरेको छ।