सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना जनता आवास कार्यक्रम दुवै तहका सरकारको हेलचेक्र्याँइका कारण अलपत्र अवस्थामा छ। २०७३ सालदेखि देशभर लागू भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहटका सयौं दलित पक्की घर बन्ने लालसामा परेर भएको पुरानो कच्ची बासबाट पनि वञ्चित भएका छन्। आठ वर्षको अवधिमा अधिकांश दलित घर भत्काएर खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। कोही छिमेकीको घरमा भाडा लिएर बसेका छन् भने अधिकांश अहिलेसम्म त्रिपालको भरमा जीवन गुजारिरहेका छन्। गर्मी, जाडोमा जेनतेन गुजारा गर्दै आएका यी परिवारलाई वर्षात्को समयमा भने निकै कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। तर सरकार उनीहरूको यो बिजोगलाई हटाएर उनीहरूलाई आवासको गतिलो प्रबन्ध मिलाउन असफल साबित भएको छ। सामान्यतया एउटा घर अहिलेको समयमा बन्नका लागि तीन महीना लाग्छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका संरचना बनाउन मुश्किलले दुई महीना पनि लाग्दैन। तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यो योजनालाई पूरा गर्न सकेको छैन। सरकारले एउटा घर निर्माणका लागि तीन लाख ३६ हजार चार किस्तामा उपलब्ध गराउँछ।
जुन वर्ग, समुदायलाई लक्षित गरेर जनता आवास कार्यक्रम लागू गरिएको हो, त्यो वर्ग, समुदाय शिक्षित छैन। उनीहरूले उपभोक्ता समिति बनाउने, हरहिसाब गर्ने र त्यसको नियमित फछ्र्याेट गरेर अर्काे किस्ताबापतको रकम बुझेर कामलाई गति दिने कार्य गर्न सकेका छैनन्। यही कुराको फाइदा कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका छन्। पहिलो किस्ताबापतको निर्माणको काम सकिएपछि दोस्रो किस्ताको लागि कार्य सम्पन्न भएका आधार प्रमाणहरू पेश गरेको खण्डमा मात्र अर्काे किस्ताबापतको रकम प्राप्त हुन्छ। यस्ता कार्यहरू सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुको साटो ठेक्कामार्फत गरेको भए लाभदायी र परिणाममुखी हुने थियो। तोकिएको समयमा तोकिए अनुसारको काम सम्पन्न गर्ने र सोबापतको भुक्तानी ठेकेदारले लिने थिए। तर अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा केही टाठाबाठाहरूले त्यसको गलत फाइदा उठाएका छन् र उनीहरूको आडमा कर्मचारीहरू पनि लाभान्वित भएका छन्। सरोकारवाला गरीब, विपन्न जनता मारमा परेका छन्। सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको लागि पठाउने रकम यसरी दुरुपयोग हुँदै आएको देखिन्छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि दलितहरूको माग दाबी पुगिरहेको छैन। कर्मचारीहरू भने पुरानो योजनाका घरहरू सम्पन्न गर्ने अनि अर्काे नयाँ घरमा लगानी गर्नेभन्दा पुरानो घरको निर्माण असरल्ल पारेर नयाँ घर निर्माणमा लगानी गर्दैछन्।
सङ्घ सरकारको यो महत्वाकाङ्क्षी र लोकप्रिय कार्यक्रमको प्रदेश सरकारले पनि अङ्गीकार गर्दै निधि आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सङ्घ सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्दा देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्चाएर प्रदेश सरकारले गरीब, दलित जनतालाई सरल, सहज तरीकाबाट घर कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेतर्फ सोचविचार नगरेको कारण अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गत निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका भवनहरू पनि अधूरो अवस्थामा छन्। तसर्थ लक्ष्य अनुसारका घर निर्माण कसरी पूरा गर्ने र गरीब, दलितहरू नयाँ पक्की भवनमा बस्न सकून् भन्नेतर्फ विचार पु–याउन जरुरी छ।
