वीरगंजको मेनरोड फराकिलो पार्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आइतवार जेठ २७ गते पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।
आज यो मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र सारङ्गा सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। तर यसअघि शुक्रवार मुद्दाको सुनवाइको निरन्तरताले एक नम्बरमा परेको वीरगंजको मेनरोड विस्तारको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रकाश उप्रेतीले बताएका छन्। योसमेत वीरगंजको मेनरोड विस्तारको मुद्दामा सर्वोच्चले २४ पटक तारिख दिने कार्य मात्रै गरेको छ।
सडक विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपूजापछि सडक विस्तार गर्ने तयारीस्वरूप सूचना जारी गरेपछि मेनरोडमा रहेका लक्ष्मण रौनियार, राजकुमारी तुल्स्यान, भरत रौनियार र वीरेन्द्र संघईले रिट दायर गरेका थिए।
पछिल्लो समयमा फागुन २० गते सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले रक्सौल–पथलैयासँगै श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह–पथलैया सडकखण्डलाई त्रिभुवन राजपथ घोषित गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि पेश गरेपछि सोही प्रमाणको आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री विमलेन्द्र निधिले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह–पथलैया सडकखण्डलाई त्रिभुवन राजपथ घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेकामा स्वीकृति भएको बताइन्छ।
सर्वोच्चले फागुन २० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेपछि यो मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। वीरगंजको मेनरोड फराकिलो पार्ने विषयको मुद्दा सर्वाेच्चमा २०७५ सालदेखि चल्दै आएको छ र अहिलेसम्म तारिखमा अल्झिएर बसेको छ। सो मुद्दा पटकपटक पेसी सूचीमा पर्ने तर हेर्न नभ्याउने भनी तारिख मात्र पाउने गरेको छ।