गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० (२) बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ।
रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका–२ निवासी शैलेन्द्र झाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम आव २०७९/८० मा गरुडा नगरपालिकाको कार्यालय प्रयोजनको लागि खरीद सामग्री र गैरसरकारी संस्थालाई दिएको कार्यक्रम र अनुदान सम्बन्धमा सूचना माग गरेका थिए।
सूचना अधिकारीसँग फागुन ३० गते सूचना माग गर्दा सूचना नदिई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई बेवास्ता गरेकोले सूचना अधिकारीलाई कारबाई गरी सूचना दिन चैत १९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मो मुस्ताक आलमसँग सूचना माग गर्दासमेत सूचना दिएको छैन।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा झाले पुनरावेदन गर्दा आयोगबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा २ बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले आदेश दिएको हो।
आयोगले वैशाख ६ गतेका दिन लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिए पनि गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आलम अटेर गरी बसेका छन्। सूचना नदिएको खण्डमा रु २५ हजार सम्म जरिवाना हुने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।