प्रस, वीरगंज, २२ जेठ/
नारायणी अस्पतालले दरबन्दीमा नरहेका करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत चिकित्सक, रेडियोजिस्ट, स्टाफ नर्स गरी ४७ जना कर्मचारीलाई मङ्गलवारदेखि लागू हुनेगरी हिजो सोमवार सूचना प्रकाशित गरी हटाएपछि यो विषयलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ। यस अघिका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा चितरञ्जन साहको पालामा अस्पताल विकास समितिको २०८० माघ १० गतेको बैठकले दैनिक ज्यालादारीमा ११७ जना, करारमा १७ जनाको म्याद थप गर्दै अस्पतालमा काम गर्दै आएका ३१ जनालाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यत्तिखेर कुल १६५ जना दैनिक ज्यालादारी, करार र त्यस अघिदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिएको थियो। यसरी व्यवस्थापन गरिएका कर्मचारीहरूमध्येका ४७ जनालाई हिजो सूचना जारी गर्दै निमित्त मेसु डा ऐनामुल हकले प्रशासनिक निर्णयबाट हटाएका थिए। यहीभित्रका थप कर्मचारीहरूलाई पनि हटाउने तयारीमा उनी रहेको स्रोतले जनाएको छ। लामो समयपछि नारायणी अस्पतालमा कार्यरत ४७ जना कर्मचारीलाई एकसाथ हटाइएको हो। नारायणी अस्पतलमा विगतभन्दा अहिले धेरै सेवासुविधा थपिएका छन्। २५० शøयाको यो अस्पतालमा अहिले चार सय बढी बिरामीलाई भर्ना गरी सेवा प्रदान गरिंदै आएको छ। क्षमताभन्दा बढी शøयाका बिरामीहरूलाई सेवा दिनका लागि सोही अनुसार दैनिक ज्यालादारी, करारमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी कर्मचारीहरू राखिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धीरजकुमार गुप्ता बताउँछन्। ४७ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाइएपछि आज अस्पतालमा जनशक्तिको अभावमा दन्त र फार्मेसी सेवा बन्द भएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए।
कर्मचारीहरू हटाइएपछि आइसियू, सिसियू, एनआइसियू, डायलाइसिस, रेडियोग्राफी, इको, एमआरआई, बीमा फार्मेसीका साथै अस्पतालको आन्तरिक सफाइ पनि प्रभावित भएको बताइन्छ। सेवा विस्तार गरिएको तर सोअनुरूप चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र कर्मचारीको दरबन्दी नभएपछि तीन दशक अघिको जनशक्तिबाट वर्तमान अवस्थामा अस्पतालमा सेवाप्रवाह गर्न गा–हो हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्। राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकास समिति परिवर्तन, कर्मचारीहरू हटाउने परिपाटी नारायणी अस्पतालमा नौलो होइन। जसपा नेपाल विभाजन भएर उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्रीबाट हटेर प्रदीप यादव सोही मन्त्री बनेपछि जेठ १३ गते मेसु परिवर्तन गरिएको थियो। निमित्त मेसु डा हकले कार्यभार सम्हालेको एक सातामा ४७ जना कर्मचारीलाई हटाउनु पूर्वतयारी रहेको देखिन्छ।
नारायणी अस्पताल पाँच सय शøयाको स्वीकृत भइसकेको छ। यसका लागि भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का पनि भइसकेको छ तर सोविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेकोले यो मुद्दा विगत पाँच वर्षदेखि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । अहिले पनि यो मुद्दालाई अदालतले हेर्दाहेर्दै विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ। पाँच सय शøयाको लागि अस्पतालमा एक हजार दुई सय जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ तर नारायणी अस्पतालमा अहिले पनि तीन दशक अघि निर्धारित १९२ जनाको दरबन्दी कायम छ। यसबाहेकका अतिरिक्त जनशक्ति विकास समितिमार्फत कार्यरत छन्। विकास समितिमार्फत कार्यरत जनशक्तिलाई निमित्त मेसु हकले नियमविपरीत हटाएका छन्। समितिमा उनी सदस्यसचिव हुन्। सात सदस्यीय समितिको सहमति नलिएर उनले प्रशासनिक निर्णय भनेर नयाँ शैली अपनाएका छन्। विकास समिति रहेको अस्पतालमा प्रशासनिक निर्णय भने कानूनविपरीत हुने जानकारहरू बताउँछन्। निमित्त मेसु डा हक आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरू हटाउनुपरेको जिकिर गर्छन्। विगत आठ महीनादेखी कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसकिएकाले थप आर्थिकभारबाट अस्पताललाई जोगाउन ४७ जना कर्मचारीलाई हटाउनुपरेको उनको तर्क छ। उनले कर्मचारी हटाउँदैमा सेवा अवरुद्ध नहुने तर केही समस्या आइपर्ने बताए। उनले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
यसैबीच, विकास समितिका अध्यक्ष गुप्तासहित समितिका सदस्यहरू रमेश चौधरी, किरणकुमारी शर्मा र अक्षयकुमार झाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निमित्त मेसुले कर्मचारी हटाएकामा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले अस्पतालमा सिर्जित समस्याको जिम्मेवार मेसु हुने बताएका छन्। अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिएपछि सोअनुरूप जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा भएका कर्मचारीहरूलाई विनासहमति हटाउने काम सह्य नहुने बताएका छन्।
