वीरगंजलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने कुरा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले करीब तीन दशकदेखि यो कुराको उठान गर्दै आएको छ तर सरकारले आश्वासन मात्र दिने र घोषणा भने नगर्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ। वीउवासङ्घको बर्सेनि हुने साधारणसभा अनि अधिवेशनको क्रममा यो कुरा जोडतोडले उठाइन्छ अनि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुने अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीहरूले यसबारेमा आश्वासन मात्र दिने गर्छन् तर आर्थिक राजधानी घोषणा गर्दैनन्। मधेस प्रदेशको राजधानी वीरगंज हुनुपर्ने भनेर मधेस आन्दोलन–२०७२ मा उठेको थियो र तत्कालीन मधेसवादी दलका सबैजसो नेताले आश्वासन पनि दिएका थिए। तर त्यत्तिखेरको राजनीतिक चलखेलमा वीरगंज प्रदेशको राजधानी नभएर जनकपुरलाई घोषणा गर्ने तयारी गरिएपछि वीरगंजलाई आर्थिक राजधानी बनाउने आश्वासन दिइएको थियो। जनकपुर २०७८ सालमा मधेस प्रदेशको राजधानी घोषणा भयो तर वीरगंज भने अहिलेसम्म आर्थिक राजधानी घोषणा हुन सकेको छैन। चार दशक अघिदेखिको ग्रेटर वीरगंजको अवधारणा पनि अहिले ओझेलमा छ।
बाराको पथलैयादेखि वीरगंजसम्मको क्षेत्रलाई समेटेर ग्रेटर वीरगंजको अवधारणा अघि सारिएको थियो। सरकारका मन्त्रीहरूले पनि ग्रेटर वीरगंज घोषणा गर्ने आश्वासन दिंदै आएका छन्। यो आश्वासनमैं सीमित छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको क्रममा पनि सरकारले वीरगंजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेन र बुटवलपछि घोषणा ग–यो। बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–४ मा वीरगंज चिनी कारखानाको आठ सय बिघा जग्गामध्ये अढाई सय विघा जग्गामा सेज निर्माण गरिएको छ। ४० प्रतिशत निर्यातजन्य उद्योग र बाँकी अन्य उद्योगहरू बसाल्ने नीति रहे पनि अहिले सेजमा तीन/चार वटा उद्योगबाहेक थप उद्योगहरू बस्न चाहेका छैनन्। लिजको रकम बढी र सेवासुविधा न्यून रहेको कारण सेज खाली छ। बारा र पर्सामा साना/ठूला गरी अढाई हजार बढी उद्योगहरू छन्। हजारौंले प्रत्यक्षरूपमा रोजगार पाएका छन् भने लाखौं मानिस अप्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन्। औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेपछि सरकारको दायित्व बढ्छ। नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ, समय तोकेर मात्र विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्छ र यसरी बन्द गर्दा क्षति बेहोर्नुपर्छ, सरकारी अनुदान सहयोग दिनुपर्छ अनि उद्योगप्रति सरकारको उत्तरदायित्व पनि बढ्छ। यसैगरी, उद्योगहरू पनि समाज र देशप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, वातावरण प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सवालमा। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन गर्ने विषयमा उद्योगहरू अहिले कत्ति पनि जिम्मेवार छैनन्।
सरकार र उद्योग दुवै जिम्मेवार हुने यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेर लागू गराउने विषयमा पर्सा र बाराका राजनीतिज्ञहरूको पनि चासो देखिन्न। निजी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगहरूमा राजनीतिकर्मीहरूको पनि स्वार्थ जोडिएको छ। उद्योगहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा रहँदा धेरैको स्वार्थसिद्ध हुँदै आएको छ। उद्योगहरू व्यवस्थित हुनासाथ उद्योगहरूमा हुँदै आएका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हट्ने भयले राजनीतिकर्मीहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठान गरी सरकारलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गराउन बाध्य पार्न सकेका छैनन्।
