प्रस, परवानीपुर, १९ जेठ/
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा तयारी दालको कच्चा पदार्थ दालका गेडागुडी आयातमा सरकाले लगाएको १० प्रतिशत आयकरको उद्योगीहरूले विरोध गरेका छन् ।
नेपाल चामल तेल दाल सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस कार्यको विरोध गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष कुमुद दुगडद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ दालका गेडागुडी आयातमा लगाइएको थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकर सान्दर्भिक नदेखिएकोले सोलाई हटाउन माग गरेका छन् । चालू आवमा तयारी दालको कच्चा पदार्थ दालका गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसूल मात्र रहेको छ ।
भन्सार महसूललाई पनि पाँच प्रतिशतमा झार्न उद्योगीहरूले विभिन्न मञ्चमा माग गर्दै आएका छन् । तर सरकारले दालको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसूल घटाउनुको साटो अग्रिम आयकर १० प्रतिशत थप लगाउँदा दाल उद्योगी मर्कामा पर्ने, उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने र सो करलाई नहटाए आफूहरू उद्योगमा ताला लगाएर सरकारलाई साँचो बुझाउने तयारीमा रहेको वीरगंजस्थित रूँगटा प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक नारायण रूँगटाले बताए ।
उनले सरकारले आर्थिक विधेयकमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि भने तापनि उद्योग र ट्रेडिङ प्रयोजन नखुलाएकोले सोही नीतिलाई टेकेर भन्सार अधिकारी र अन्य निकायले दाल उद्योगीसँग सो कर लिने त्रास पैदा भएकोसमेत बताए । सो कर लागू भए दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसूल र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर गरी कुल २० प्रतिशत कर लाग्ने र त्यसमा ढुवानी तथा अन्य जोड्दा करीब ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने भएकोले सरकार नै दालको मूल्य बढाउन तत्पर रहेको उनले बताए । उनले दालमा करको भार थप हुँदा दालको तस्करी बढ्ने, सरकारले राजस्व गुमाउने, रोजगारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल नपाउने भनी उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालमा रु ३५ अर्बको लगानीमा ३५ वटा ठूला दाल उद्योग सञ्चालनमा छन् भने त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगार पाएका छन् ।
